टोकियो, जापान ।

बेलायतमा कोरोना भाइरस विरोधी खोप आमरुपमा लगाउन अनुमती पाएकै दिन जापानको संसदले खोप वितरण विधेयक पारित गरेको छ । यहाँको माथिल्लो सदनले बुधवार विधेयक पारित गरेको हो ।

तल्लो सदनले भने यस अघि नै विधेयकलाई मञ्जुरी दिइसकेको थियो । विधेयकले स्थानीय सरकारहरुलाई खोप वितरणका लागि जिम्मेवार बनाएको स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयले बताएको छ । कानूनमा नागरिकहरुलाई खोप लगाउन बाध्य पारिने प्रावधान समेत रहेको छ ।

यद्यपि, खोपको प्रभावकारी र सुरक्षा पूर्ण रुपमा प्रमाणित नभएसम्म यो प्रावधान कार्यान्वयनमा आउने छैन । त्यसबाहेक  यो खोप लगाएर कुनै नकारात्मक असर परेमा त्यसको छातीपुर्ती समेत नागरिकले पाउने प्रावधान बिधेयकले समेटेको छ । कोरोना भाइरसको अहिलेसम्मकै खराब संक्रमणबाट प्रभावित क्षेत्रहरुले रेस्टुरेन्ट र बारहरु नियमित समय भन्दा अगावै बन्द गर्न आग्रह गरिएकै बेलामा विधेयक पारित भएको हो ।

संक्रमण बढे सँगै प्रधानमन्त्री योशिहिदे सुगाले गो टू ट्राभल अभियान आशिंक रुपमा स्थगित गरेका छन् । यसबाहेक प्रिफेक्चरहरुलाई अवस्था हेरेर यो अभियान समिक्षा गर्न समेत छुट दिइएको छ । जापानमा कोभिड–१९ का कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या जी सेभेन देशहरुको तुलनामा कम भएपनि जुन त्रैमासमा जापानी अर्थतन्त्रमा अहिलेसम्मकै खराब आर्थिक मन्दी देखिएको थियो ।

सबै देशबासीका लागि आगामी वर्षको पहिलो अर्धवार्षिक अवधि भित्र पर्याप्त मात्रामा खोपको डोज सुरक्षित गर्ने वाचा सुगाले गरेका छन् । तर विदेशी बासिन्दाहरु निःशुल्क खोपका लागि कुन हदसम्म योग्य हुनेछन् भन्ने चाँहि अस्पष्ट छ । यद्यपी आवाशिय भिषा प्राप्त ब्यतिले खोप निशुल्क पाउने ठानिएको छ । 

खोप लगाउन सबै जापानी नागरिकहरु ईच्छुक नहुने अक्टोबरमा इप्सोसले गरेको सर्वेक्षणले देखाएको थियो । बुधवार पारित भएको विधेयकले खोपका कारण उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि स्वास्थ्य समस्याका कारण निजी कम्पनीहरुलाई हुन आउने क्षतिको भर्पाई गर्न सरकारलाई अनुमति दिएको छ ।

सन् २०२१ को जुनको अन्त्यसम्ममा सबै नागरिकका लागि कोभिड–१९ विरोधी खोप सुरक्षित गर्न जापानले मोर्डेना इंक, अस्त्रजेनेका र फाइजर इंकसँग सम्झौता गरिसकेको छ । महामारी शुरु भएदेखि जापानमा मर्नेको संख्या २ हजार माथि पुगिसेको छ ।