एजेन्सी ।

दक्षिण कोरियाको संसद्ले राष्ट्रपति यून सुक यउललाई 'मार्शल ल' घोषणाका लागि महाभियोगबाट हटाएको छ ।

१२ दिन अघि संक्षिप्त अवधिका लागि उनले लगाएको सैन्य साशन घोषणाका कारण उनलाई आफ्नै दलका सांसदहरुले समेत बिपक्षि दलहरुको महाअभियोग प्रस्तावमा सहयोग गरेर पदबाट हटाएका हुन् । यसअघिको महाभियोग विफल भएको भएपनि शनिवार दोस्रो पटक उक्त प्रस्तावमा मतदान हुँदा त्यो पारित भएको हो ।

उक्त प्रस्तावको पक्षमा २०४ मत परेको थियो भने ८५ मत विपक्षमा खसेको थियो । तीन जना सांसद अनुपस्थित भएका थिए र आठ वटा मत बदर भएको थियो । दक्षिण कोरियाको संसद्‌मा ३०० जना सांसद छन् । दुई तिहाई सांसदले महाअभियोगका पक्षमा मतदान गरेपछि सभामुखले महाभियोग पारित भएको घोषणा गरेका हुन् ।

संसद् भवनबाहिर यो निर्णयप्रति खुसी व्यक्त गर्दै हजारौं व्यक्तिहरुले प्रदर्शनहरू गरिरहेका छन् ।

यून अब राष्ट्रपतिबाट निलम्बित भएका छन् र दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतलाई उनको राजनीतिक भविष्यबारे निर्णय गर्न १८० दिनको समय हुनेछ।

त्यसले उनलाई पदबाट हटाउन पनि सक्छ वा पुनर्बहाली पनि गर्नसक्छ। यो निर्णयसँगै दक्षिण कोरियाका प्रधानमन्त्री हान डक(सो देशको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेका छन् ।

उनले स्थिर शासन दिन आफूले सकेको गर्ने बताएका छन्।

आफ्नो सत्ता टिकाउन प्रयास गरिरहेका राष्ट्रपति यूनको समर्थनमा पनि राजधानी सोलको एउटा क्षेत्रमा प्रदर्शन भएको थियो ।

सैनिक शासन लगाउने निर्णयपछि राष्ट्रपति यूनलाई पदबाट हटाउनुपर्ने माग बढेको थियो। विपक्षी दलबाट महाभियोगको प्रक्रियासँगै उनको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शनहरू पनि भएका थिए। उनले घोषणा गरेको ुमार्शल लु अर्थात् सैनिक शासन संसद्‌ले मतदानबाट अस्वीकृत गरेपछि छ घण्टामै फिर्ता भएको थियो।

विपक्षी सांसदहरूले यून पदबाट नहटेसम्म हरेक शनिवार महाभियोगमा मतदान हुने गरि प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका थिए।

राष्ट्रपति यून र उनका सहयोगीहरूमाथि अहिले देशद्रोह गरेको आशङ्कामा अनुसन्धान भइरहेको छ। उक्त कसुरमा मृत्युदण्ड सम्मको सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ। उनी सहित कैयौँ पदाधिकारीहरूमाथि यात्रामा प्रतिबन्ध समेत लगाइएको छ।

ग्वाङ्ग्वामुनमा यूनको समर्थनमा निस्किएको र्‍यालीमा सहभागीले महाभियोग प्रस्ताव विफल बनाउन र विपक्षी नेतालाई पक्राउ गर्न माग गरेका छन् ।

सैन्य शासन घोषणा गरेपछि दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिले ुआफ्नै दलका नेतालाई पक्रन आदेश दिएका थिए ।

दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाइएको इतिहास छ । सन् २०१६ मा आफ्ना एक साथीलाई पैसा असुली गर्न सघाएको आरोप लागेपछि तात्कालिक राष्ट्रपति पार्क चङ यीविरुद्ध महाभियोग लागेको थियो ।

त्यहाँ महाभियोग लगाउने प्रक्रिया निकै स्पष्ट छ।

महाभियोग पारित भएपछि संवैधानिक अदालतमा सुनुवाइ हुन्छ। उक्त अदालतमा नौ सदस्य हुन्छ र तिनले दक्षिण कोरिया सरकारका निकायहरूलाई हेर्छन् ।

राष्ट्रपतिलाई पदमुक्त गर्न अदालतका नौमध्ये छ सदस्य एकमत हुनुपर्छ।

सन् २०१६ मा २३४ सांसदले महाभियोगको प्रस्तावमा राष्ट्रपति पार्कविरुद्ध मत दिएका थिए ।

सन् २००४ मा पनि तात्कालिक राष्ट्रपति रोह मू-ह्युनलाई पनि महाभियोग लागेको थियो। उनलाई दुई महिना निलम्बन गरियो। संवैधानिक अदातलले पछि उनलाई फेरि पदमा फर्काएको थियो ।

राष्ट्रपति युन सुक येओल संसदबाट सांसदहरुले आफ्नो कर्तव्यबाट निलम्बन गर्ने तेस्रो दक्षिण कोरियाली नेता बनेका छन् ।