एजेन्सी ।
आफ्नो शासनसत्ता टिकाउन सयौं प्रदर्शनकारीको ज्यान जानेगरि दमन गर्न आदेश दिएपछि आन्दोलनको बलमा देश छोडेर भागेकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई पक्राउ गर्न पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । हाल भारतको आशिर्वादमा शरण लिएर भारतमै बस्दै आएकी हसिनालाई भारतले बंगलादेशलाई सुम्पन अस्विकार गर्दै आएको छ ।
अदालतले हसिनाको आवामी लिग पार्टीका पूर्वमहासचिव ओबैदुल कादिर र अन्य ४४ जनाविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । विद्यार्थी समूहको नेतृत्वको आन्दोलनको उत्कर्षमा हसिना गत अगस्टमा ज्यान जोगाउन भागेर भारत गएकी थिइन् ।
उनको नेतृत्वको सरकारविरुद्धको विद्रोहमा ज्यान गुमाएका सयौँमध्ये एकका आफन्तले आफूहरू मुद्दाको सुनुवाइको प्रतीक्षामा रहेको बताएका छन् । हसिना विरूद्धको मुद्दाको पक्षमा बहस तथा पैरवी गरिरहेका अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लामले हसिना पदच्युत भएको दिनलाई ‘उल्लेखनीय दिन’ का रूपमा उल्लेख गरे ।
हसिनाको १५ वर्षे शासनकालमा व्यापक रूपमा मानव अधिकार उल्लंघन, राजनीतिक विरोधीहरूलाई सामूहिक हिरासतमा राख्ने र गैरन्यायिक हत्याहरू गर्नेजस्ता काम भएको आरोप हसिना प्रशासनलाई लागेको छ।
बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधीकरण (आईसीटी) का मुख्य अभियोजक इस्लामले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई पक्राउ गर्न र नोभेम्बर १८ मा अदालतमा पेश गर्न अदालतले आदेश दिएको बताए ।
जुलाईदेखि अगस्टसम्म नरसंहार, हत्या र मानवताविरुद्धको अपराध गर्नेहरूको नेतृत्व तत्कालिन प्रशासन र यसको कार्यकारी प्रधानमन्त्री हसिनाले गरेका र उनीसहित अन्य अभियुक्तलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न आवश्यक भएकाले पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको इस्लामले बताए ।
हसिनाको शासन ढलेपछि उनका दर्जनौँ सहयोगीलाई हिरासतमा लिइएको थियो र उनलाई सत्ताच्युत गर्ने आन्दोलनका क्रममा ७०० भन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान जाने गरी भएको प्रहरी कारबाहीका लागि दोषी ठहर गरिएको थियो ।
पूर्वमन्त्रीहरू र उनको अवामी लिग पार्टीका अन्य वरिष्ठ सदस्यहरूलाई गिरफ्तार गरिएको छ, र उनको सरकारद्वारा गरिएका राजनीतिक नियुक्ति, र अदालत र केन्द्रीय बैंकका केही अधिकारी समेतलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ ।
बंगलादेशबाट हेलिकोप्टरबाट भागेपछि हसिना सार्वजनिक रूपमा देखिएकी छैनन् ।
भारतको राजधानी नयाँदिल्लीनजिकै रहेको सैन्य एयरबेसमा ७७ वर्षीय हसिना अन्तिम पटक देखा परेकी थिइन् । त्यसयता हसिनालाई भारतलेनै संरक्षण दिएर आतिथ्यता दिएर राखेको आरोप बंगलादेशका अधिकारीहरुले लगाउँदै आएका न् ।