टोकियो, जापान ।

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अकस्मात जापानले आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै आएको उत्तरी क्षेत्रको विवादित एतोरोफु द्वीपको बिहीबार भ्रमण गरेका छन् । रुसी सरकारी समाचार संस्था तासका अनुसार पुटिन रुसको सुदूरपूर्व क्षेत्रमा सैन्य अभ्यासको निरीक्षण गरेपछि एतोरोफु पुगेका हुन् । यो भ्रमणले दोस्रो विश्वयुद्धपछि कायम रहेको जापान–रुस क्षेत्रीय विवादलाई पुनः अन्तर्राष्ट्रिय चर्चामा ल्याएको छ।

एतोरोफु जापानले ‘उत्तरी भूभाग भनेर दाबी गर्ने चार प्रमुख द्वीपमध्ये सबैभन्दा ठूलो हो । जापानले एतोरोफुसहित कुनाशिरी, शिकोतान र हाबोमाई द्वीपसमूहलाई आफ्नो अभिन्न भूभाग दाबी गर्दै आएको छ। यी चारवटै द्वीप हाल रुसी नियन्त्रणमा छन् ।

पुटिनले के गरे एतोरोफुमा ?

रुसी सञ्चारमाध्यमका अनुसार पुटिनले एतोरोफुको यास्नी माछा प्रशोधन केन्द्रको भ्रमण गरेका थिए । त्यहाँ उनले स्थानीय माछा उत्पादन, माछाको बसाइँसराइ तथा समुद्री स्रोतबारे अधिकारीहरूबाट जानकारी लिए । टेलिभिजनमा प्रसारित दृश्यमा पुटिनले टुना र हलिबुट लगायत माछा अवलोकन गरेको र स्थानीय रूपमा उत्पादित माछाको अण्डा समेत चाखेको देखाइएको थियो ।

तासका अनुसार यो पुटिनको कुरिल द्वीपसमूहमै पहिलो व्यक्तिगत भ्रमण हो । यसअघि पनि रुसी उच्च अधिकारीहरूले यी द्वीपहरूको भ्रमण गर्दै आएका भए पनि रुसी राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष भ्रमणलाई विशेष राजनीतिक सन्देशका रूपमा हेरिएको छ ।

किन महत्वपूर्ण छ एतोरोफु ?

एतोरोफु जापानको उत्तरी क्षेत्र होक्काइदोबाट उत्तरपूर्वतर्फ रहेको कुरिल द्वीपसमूहको दक्षिणी भागमा पर्छ । जापान र रुसबीचको क्षेत्रीय विवादमा यो द्वीप सबैभन्दा महत्वपूर्णमध्ये एक हो ।

जापानको आधिकारिक धारणा अनुसार एतोरोफु, कुनाशिरी, शिकोटान र हाबोमाई ऐतिहासिक रूपमा जापानका भूभाग हुन् । जापानी सरकारका अनुसार सन् १८५५ को जापान–रुस सन्धिले एतोरोफु र उरुपुबीच प्राकृतिक सीमा निर्धारण गरेको थियो ।

तर दोस्रो विश्वयुद्धको अन्तिम चरणमा सोभियत सेनाले यी द्वीपहरूमा प्रवेश गरी नियन्त्रण कायम गरेको जापानको जिकिर छ । जापानी सरकारी विवरण अनुसार सोभियत सेनाले १९४५ अगस्ट २८ देखि सेप्टेम्बर ५ बीच चारवटै उत्तरी द्वीप कब्जा गरेको थियो । त्यसपछि त्यहाँ रहेका जापानी बासिन्दाहरूलाई क्रमशः हटाइएको थियो ।

रुसले भने यी द्वीपहरूलाई आफ्नो भूभागका रूपमा मान्दै आएको छ । यही विवादका कारण जापान र रुसबीच दोस्रो विश्वयुद्धपछि पनि औपचारिक शान्ति सन्धि पूर्ण रूपमा निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

१९५६ को सम्झौता र अधुरो शान्ति सन्धि

जापान र सोभियत संघले सन् १९५६ मा संयुक्त घोषणापत्र जारी गर्दै सम्बन्ध सामान्यीकरण गरेका थिए । त्यसमा शान्ति सन्धि सम्पन्न भएपछि हाबोमाई र शिकोतान जापानलाई हस्तान्तरण गर्ने विषय उल्लेख थियो ।

तर एतोरोफु र कुनाशिरीको अवस्थाबारे सहमति हुन नसक्दा व्यापक क्षेत्रीय विवाद समाधान हुन सकेन । जापानको सरकारी अभिलेख अनुसार सन् १९९१ को जापान–सोभियत संयुक्त घोषणादेखि चारवटै द्वीपलाई शान्ति सन्धिसँग जोडिएको क्षेत्रीय विवादको विषयका रूपमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको थियो ।

अहिलेको भ्रमण किन संवेदनशील ?

पुटिनको एतोरोफु भ्रमण यस्तो समयमा भएको छ, जब जापान–रुस सम्बन्ध युक्रेन युद्धपछि निकै तनावपूर्ण अवस्थामा छ । त्यसैले यो भ्रमणलाई केवल स्थानीय आर्थिक गतिविधिको निरीक्षणका रूपमा मात्र नभई रुसले विवादित द्वीपहरूमाथि आफ्नो नियन्त्रणलाई पुनः प्रदर्शन गरेको कदमका रूपमा पनि हेरिएको छ ।

विशेषगरी रुसी राष्ट्रपतिले आफैं विवादित क्षेत्रमा पुग्नुले मस्कोले यी द्वीपमा आफ्नो प्रशासनिक र राजनीतिक नियन्त्रणबारे कुनै सम्झौता गर्न नचाहेको सन्देश टोकियोलाई दिन खोजेको विश्लेषण गरिएको छ ।

अर्कोतर्फ, जापानका लागि एतोरोफु अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । जापानी सरकारले चार उत्तरी द्वीपलाई आफ्नो ‘अभिन्न भूभाग’ भन्दै आएको छ र विवाद समाधान गरी शान्ति सन्धि सम्पन्न गर्ने विषयलाई लामो समयदेखि आफ्नो कूटनीतिक प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि पनि विवाद कायम 

सन् १९४५ मा दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भएको आठ दशक पुग्न लाग्दा पनि जापान र रुसबीचको यो क्षेत्रीय विवाद समाधान भएको छैन । युद्ध समाप्त भएपछि सोभियत संघले दक्षिणी कुरिल क्षेत्रमाथि नियन्त्रण कायम गरेको थियो । जापानले भने चार उत्तरी द्वीपलाई अन्य कुरिल द्वीपहरूबाट अलग ऐतिहासिक र कानुनी अवस्थाको भूभागका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ।

यही कारण एतोरोफुमा पुटिनको बिहीबारको उपस्थितिले पुरानो क्षेत्रीय विवाद, जापान–रुस सम्बन्ध र दोस्रो विश्वयुद्धपछि अधुरो रहेको शान्ति सन्धिको प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ ।

अब जापान सरकारले पुटिनको भ्रमणप्रति कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँछ भन्ने विषयलाई टोकियो–मस्को सम्बन्धको अर्को महत्वपूर्ण संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।