टोकियो, जापान ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए), राष्ट्रिय समन्वय परिषद् जापानले नेपाल हाउस निर्माणका लागि खरिद प्रक्रियामा अघि बढाएको जग्गासम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन प्रतिवेदन परिषद्लाई औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरिएको छ।

एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय संयोजक दीपक कँडेलको संयोजकत्वमा गठित नेपाल हाउस जग्गा अध्ययन तथा अनुगमन समितिले शुक्रबार (अक्टोबर ३०, २०२६) आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन परिषद्लाई बुझाएको हो।

नेपाल हाउस निर्माणका लागि खरिद प्रक्रियामा रहेको जग्गाको वास्तविक अवस्था, कानुनी तथा प्राविधिक पक्ष, सम्भावित अवसर र चुनौतीहरूको सत्यतथ्य अध्ययन तथा छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको समितिले जनाएको छ।

समितिलाई अक्टोबर ३० भित्र अध्ययन तथा अनुगमन कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। सोहीअनुसार विभिन्न सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवाला पक्षहरूसँग समन्वय, परामर्श र स्थलगत अनुगमन गरी प्राप्त तथ्य तथा विवरणका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको संयोजक कँडेलले जानकारी दिएका छन्।

१० दिनभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह

प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै अध्ययन तथा अनुगमन समितिले नेपाल हाउस जापानवासी नेपाली समुदायको साझा सपना, गौरव र दीर्घकालीन संस्थागत सम्पत्तिसँग जोडिएको महत्वपूर्ण परियोजना भएकाले प्रतिवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन र समीक्षा गर्न परिषद्समक्ष आग्रह गरेको छ।

समितिले प्रतिवेदन प्राप्त भएको मितिले आगामी १० दिनभित्र आम जापानवासी नेपाली समुदाय तथा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि अनुरोध गरेको छ।

संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक जानकारी गराइने

नेपाल हाउस जग्गा खरिद प्रक्रियासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन र त्यसमा समेटिएका विषयवस्तुबारे आम जापानवासी नेपाली समुदायलाई जानकारी गराउन एनआरएनए जापानको कार्यसमिति र अध्ययन तथा अनुगमन समितिले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने तयारीसमेत गरेको छ।

समितिका अनुसार नेपाल हाउस निर्माण अभियानलाई थप पारदर्शी, विश्वसनीय, सुरक्षित र दीर्घकालीन रूपमा सफल बनाउनु अध्ययनको मुख्य उद्देश्य रहेको छ।

प्रतिवेदनमा समेटिएका तथ्य, विवरण तथा सुझावहरूले नेपाल हाउस निर्माणसम्बन्धी आगामी निर्णय प्रक्रियालाई उचित दिशा प्रदान गर्ने समितिको विश्वास छ।

नेपाल हाउस निर्माणका लागि जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तरण र त्यसलाई सार्वजनिक गर्न गरिएको आग्रहलाई जापानवासी नेपाली समुदायले चासोका साथ हेरेका छन्।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि जग्गाको वास्तविक अवस्था, खरिद प्रक्रियाका कानुनी तथा प्राविधिक पक्ष र परियोजनासँग जोडिएका सम्भावित चुनौतीबारे थप स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ।