(Japan) 25 th August | 2026 | Tuesday | 9:50:54 PM || (Nepal) 6:35:54 PM
 
 


जापानमा भिसा शुल्क अक्टोबर १ बाट फेरि बढ्ने घोषणा, स्थायी बसोबासको शुल्क २ लाख येन पुग्यो

  POSTED ON : Wednesday, 26 August, 2026 | Views : 72

जापानमा भिसा शुल्क अक्टोबर १ बाट फेरि बढ्ने घोषणा, स्थायी बसोबासको शुल्क २ लाख येन पुग्यो


टोकियो, जापान ।

जापान सरकारले विदेशी नागरिकले गर्ने विभिन्न बसोबास तथा भिसासम्बन्धी प्रक्रियाको शुल्कमा ठूलो वृद्धि गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले शुल्क वृद्धि स्वीकृत गरेसँगै २०२६ अक्टोबर १ देखि नयाँ शुल्क लागू हुने भएको छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार सबैभन्दा ठूलो प्रभाव स्थायी बसोबास अनुमति (Permanent Residence/PR) का लागि आवेदन दिने विदेशी नागरिकलाई पर्नेछ । हाल १० हजार येन रहेको स्थायी बसोबास अनुमति आवेदन शुल्क बढाएर २ लाख येन पुर्‍याइनेछ। नयाँ शुल्क हालको भन्दा २० गुणा बढी हो ।

स्थायी बसोबासको आवेदनका लागि नयाँ शुल्क लागू भएपछि जापानमा लामो समयदेखि बसिरहेका विदेशीहरूका लागि एईज्यु आवेदनको आर्थिक भार निकै बढ्नेछ। एईज्यु को प्रक्रिया व्यक्तिगत रूपमा उपस्थित भएर गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।


भिसा नवीकरण र स्टाटस परिवर्तनको शुल्क पनि बढ्ने

जापानमा हाल बसोबासको अवधि नवीकरण वा बसोबासको स्टाटस परिवर्तन गर्दा काउन्टरबाट आवेदन दिएमा ६ हजार येन र अनलाइन आवेदन गर्दा ५ हजार ५०० येन शुल्क लाग्दै आएको छ।

अक्टोबर १ देखि बसाइको अवधिअनुसार शुल्क फरक हुनेछ।


बसोबास अवधि      काउन्टरबाट अनलाइन

३ महिनासम्म            १०,००० येन १०,००० येन

१ वर्ष                        ३३,००० येन २७,००० येन

५ वर्ष वा सोभन्दा बढी  ७५,००० येन ६५,००० येन

स्थायी बसोबास अनुमति २००,००० येन

यसको अर्थ पाँच वर्ष वा त्यसभन्दा लामो अवधि प्राप्त गर्ने व्यक्तिले काउन्टरबाट आवेदन दिँदा हालको ६ हजार येनको बदलामा ७५ हजार येन तिर्नुपर्नेछ। अनलाइन आवेदनमा भने ६५ हजार येन लाग्नेछ ।


२०२५ मै बढेको शुल्क फेरि बढ्दै

जापानले विदेशीको बसोबास सम्बन्धी शुल्क यसअघि पनि २०२५ अप्रिल १ देखि बढाएको थियो । त्यसबेला बसोबासको स्टाटस परिवर्तन वा अवधि नवीकरणको काउन्टर शुल्क ४ हजारबाट ६ हजार येन र पिआर आवेदन शुल्क ८ हजारबाट १० हजार येन पुर्‍याइएको थियो ।

अब त्यसको करिब डेढ वर्षमै शुल्कमा फेरि ठूलो वृद्धि हुन लागेको हो ।

सरकारले पछिल्लो वृद्धि आवश्यक प्रशासनिक खर्च तथा विदेशी नागरिकसँग सम्बन्धित नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएको जिकिर गरेको छ । नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसार शुल्क निर्धारण गर्दा प्रशासनिक सेवाको वास्तविक लागतसँगै नीतिगत पक्षलाई समेत विचार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।


आर्थिक समस्या भएका व्यक्तिलाई छुटको व्यवस्था

सरकारले आर्थिक कठिनाइमा रहेका केही आवेदकका लागि शुल्क घटाउने व्यवस्था पनि गर्ने जनाएको छ । यसमा शरणार्थीका रूपमा मान्यता प्राप्त वा विशेष आर्थिक कठिनाइमा रहेका व्यक्तिहरू समावेश हुन सक्नेछन् ।

जापानका न्यायमन्त्री हिरागुची हिरोशीले शुल्क वृद्धि विदेशी नागरिकसँग मिलेर व्यवस्थित समाज निर्माण गर्ने सरकारी नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको दाबि गरेका छन् ।


जापानमा रहेका नेपालीलाई पनि प्रत्यक्ष असर

नयाँ शुल्कको प्रभाव जापानमा रहेका नेपाली समुदायमा पनि प्रत्यक्ष पर्नेछ। विशेषगरी इन्जिनियररह्युम्यानिटिज, स्पेसिफाइड स्किल, विद्यार्थीबाट कामदार स्टाटसमा परिवर्तन गर्ने, परिवारसँग सम्बन्धित स्टाटस नवीकरण गर्ने तथा पाँच वर्षको बसोबास अवधि नवीकरण गर्ने व्यक्तिहरूले आगामी दिनमा पहिलेभन्दा दशौं गुणासम्म रकम छुट्याउनुपर्नेछ।

त्यस्तै, जापानमा लामो समय बसेर पिआरका लागि आवेदन गर्ने नेपालीहरूका लागि शुल्क १० हजारबाट २ लाख येन पुग्नु ठूलो आर्थिक भार हो ।

यसअघि पिआर आवेदनका लागि आवश्यक योग्यता तथा नियममा पनि जापानले धेरै कडाइ गरेको छ । जापानको अध्यागमन एजेन्सीले पिआर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने विषयमा समेत नयाँ नियम तथा दिशानिर्देशसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ ।


शुल्क बढेपछि आवेदन गर्नेको संख्या बढ्न सक्छ

अक्टोबर १ देखि नयाँ शुल्क लागू हुने भएकाले, त्यसअघि नै आफ्नो भिसा नवीकरण, स्टाटस परिवर्तन वा पिआर आवेदन गर्ने योजना बनाएका विदेशीहरूले समयतालिका ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।

तर शुल्क मात्र बचत गर्ने उद्देश्यले हतारमा आवेदन गर्नु उचित नहुन सक्छ । आवेदनको योग्यता, आवश्यक कागजात र आफ्नो बसोबास अवधिसँग सम्बन्धित नियम पूरा भएको सुनिश्चित गरेर मात्र प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

जापानमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले आफ्नो आवेदनको मिति, हालको रेसिडेन्स कार्डको म्याद र लागू हुने नयाँ शुल्कबारे जापान अध्यागमन एजेन्सीको आधिकारिक सूचनाबाट जानकारी लिनु उपयुक्त हुनेछ।

अक्टोबर १, २०२६ देखि लागू हुने यो परिवर्तन जापानमा रहेका विदेशीका लागि हालसम्मकै महत्वपूर्ण शुल्क वृद्धिमध्ये एक हो । विशेषगरी पिआर आवेदन शुल्क १० हजारबाट २ लाख येन पुग्नुले जापानमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने योजना बनाएका विदेशीहरूका लागि नयाँ आर्थिक भार थपिने भएको छ । त्यसमाथि कडा प्रावधानले गर्दा जापानको पिआर लिने सपना अब बिदेशीहरुका लागि कठिन जस्तै बन्ने देखिन्छ ।