टोकियो, जापान ।

जापान सरकारले विदेशी नागरिकका लागि स्थायी बसोबास (PR) प्राप्त गर्ने नियम कडा प्रावधान सहित लागू गर्ने तयारी गरेसँगै लामो समयदेखि जापानमा बस्दै आएका विदेशी नागरिक आफ्नो भविष्यबारे चिन्तित बनेका छन् ।

नयाँ नियमहरू अक्टोबर १, २०२६ देखि चरणबद्ध रूपमा लागू हुने क्रममा रहेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार पिआर का लागि आवेदन दिने विदेशीले जापानको औसतभन्दा बढी वार्षिक पारिवारिक आम्दानी रहेको देखाउनुपर्ने, जापानी भाषाको क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्ने तथा ३० वर्षको पेन्सन योगदान बराबरको रकम सुनिश्चित गरेको देखाउनुपर्ने व्यवस्था ल्याइँदैछ । आम्दानीसम्बन्धी मापदण्ड भने अप्रिल २०२६ पछि दर्ता भएका आवेदनमा समेत लागू भइसकेको बताइन्छ ।

जापानको अध्यागमन सेवाले नयाँ व्यवस्थाको उद्देश्य विदेशीले आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र भएर स्थिर जीवन बिताउन सक्ने सुनिश्चित गर्नु रहेको जिकिर गरेको छ ।

नयाँ नियमका कारण लामो समयदेखि जापानमा बस्दै आएका केही विदेशीले पिआर आवेदन अस्वीकृत भए जापान छाड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

अल जजीरा मिडियासँग कुरा गर्दै जापानमा करिब आठ वर्षदेखि काम गर्दै आएका बंगलादेशी प्रविधि इन्जिनियर ‘अब्दुल’ले पिआर र जापानी नागरिकताको तयारी गरिरहेको भए पनि दुवै आवेदन अस्वीकृत भए जापानबाहिर अवसर खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए ।

अमेरिकी नागरिक सारा नेल्किनले पनि १४ वर्षदेखि जापानमा बस्दै आएको र पिआर आवेदन दिइसकेको अवस्थामा नयाँ नियमले आफूलाई चिन्तित बनाएको बताएकी छन् । पिआर अस्वीकृत भए जापानी नागरिकता लिनुपर्ने हुनसक्ने, तर त्यसका लागि अमेरिकी नागरिकता त्याग्नुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ ।

मेइकाई विश्वविद्यालयकी अर्थशास्त्र प्राध्यापक रिसा हागिवाराका अनुसार जापानमा श्रमिक अभाव बढिरहेका बेला विदेशीलाई दीर्घकालीन रूपमा बस्न कठिन बनाउने नीतिले जापानको विदेशी श्रमिक आकर्षित गर्ने नीतिमा असर पर्न सक्छ ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार सन् २०२५ को अन्त्यसम्म जापानमा विदेशी बासिन्दाको संख्या ४१ लाख २० हजार पुगेको थियो, जुन कुल जनसंख्याको करिब ३ प्रतिशत हो । घट्दो जन्मदर र श्रमिक अभावका कारण जापानमा विदेशी श्रमिकको भूमिका भने निरन्तर बढिरहेको छ ।

यसैबीच, जापानमा आप्रवासन पछिल्लो समय राजनीतिक बहसको प्रमुख विषय बनेको छ। प्रधानमन्त्री साने ताकाइची नेतृत्वको सरकार र केही दक्षिणपन्थी राजनीतिक समूहहरूले विदेशीसम्बन्धी नियम कडाइ र सामाजिक प्रभाव व्यवस्थापनको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

टोकियो विश्वविद्यालयको सामाजिक विज्ञान संस्थानको हालैको सर्वेक्षणमा ५६.३ प्रतिशत जापानीले थप विदेशी स्वीकार गर्ने विषयमा विरोध जनाएका थिए । सन् २०२४ मा यस्तो मत राख्नेको संख्या ३५.६ प्रतिशत थियो ।

विदेशी जनसंख्या बढ्दै गएको र जापानको श्रम आवश्यकता पनि तीव्र रहेको अवस्थामा नयाँ पिआर नियमले जापानमा लामो समय बस्ने योजना बनाएका विदेशीको भविष्यमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा बहस बढेको छ ।