टोकियो, जापान । 

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो १० महिनामा जापानमा ६७ जना नेपाली नागरिकको मृत्यु भएको छ ।  जसमध्ये २५ जनाले आत्महत्या गरेका छन । 

मृत्यु हुनेहरूमा अधिकांश विद्यार्थी भिसामा जापान गएर पार्ट-टाइम (आंशिक) काम गरिरहेका युवाहरू रहेका छन । 

यो तथ्याङ्क सन् २०२५ जुलाईको मध्यदेखि २०२६ जुन १ सम्मको हो। 

केही मृत्युको कारण स्वास्थ्य समस्या वा अन्य उल्लेख गरिए पनि धेरैजसो प्रमाण-पत्रहरूमा मृत्युको कारण "खुल्न नसकेको" (Unknown) जनाइएको छ । बिरामीका कारण हुने मृत्युको अनुपात भने निकै कम रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

जापानका लागि कार्यवाहक नेपाली राजदूत हरिहरकान्त पौडेलले मृतकको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा शव व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती थपिएको बताएका छन् । उनका अनुसार कतिपय अवस्थामा परिवारले जापानमै अन्त्येष्टि गर्ने गरेका छन् भने कतिपय अवस्थामा शवदाह गरिसकेपछि मात्रै दूतावासलाई जानकारी गराइने गरिएको छ ।

आर्थिक भार र कानुनी जटिलता

जापानबाट शव नेपाल पठाउन करिब १२ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्छ। तर, विद्यार्थी पठाउने शैक्षिक परामर्शदाता (कन्सल्टेन्सी) हरूले यो खर्च बेहोर्नुका सट्टा दूतावाससँग सम्पर्क समेत नगर्ने गरेको पाइएको छ ।

भाषा अध्ययनका लागि विद्यार्थी भिसामा जापान आउनेहरुले यहाँ काम गर्ने गरे पनि उनीहरूले वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिनु पर्दैन । औपचारिक श्रम प्रणालीभन्दा बाहिर रहेका कारण यस्ता विद्यार्थीहरूको मृत्यु हुँदा वैदेशिक रोजगार बोर्डले शव ल्याउन वा अन्य आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदैन ।

विशेष गरी निर्माण क्षेत्र, नेपालीद्वारा सञ्चालित होटल तथा रेष्टुरेन्ट र सप्लाई कम्पनीहरूमा कार्यरत नेपालीहरूमा मृत्यु र आत्महत्याका घटना बढी देखिएका छन् । जापानमा नेपालीहरूबाटै करिब ६,००० होटल तथा रेष्टुरेन्ट सञ्चालित छन्, जहाँ स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षा जस्ता श्रम अधिकारहरू सुरक्षित नहुने गुनासो छ ।

काल्पनिक आश्वासन र वास्तविकताको खाडल

नेपालका शैक्षिक कन्सल्टेन्सीहरूले ठूलो रकम असुलेर र आकर्षक आश्वासन दिएर विद्यार्थीहरूलाई जापान पठाउने गरेका छन् । सन् २०२५ को तथ्याङ्क अनुसार जापानमा नेपाली विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या करिब १ लाख १६ हजार पुगेको छ, जुन चीनपछि दोस्रो ठूलो सङ्ख्या हो । 

समग्रमा, ३ लाख ९ हजार जनसङ्ख्या सहित नेपालीहरू जापानमा पाँचौँ ठूलो आप्रवासी समूह हुन्, जसमा ९,९०८ जना स्थायी बासिन्दा (Permanent Residents) छन्।

गैरआवासीय नेपाली संघ जापानका अनुसार नेपालमा सयकडा चर्को ब्याजमा ऋण लिएर आएका कारण धेरै विद्यार्थीहरू चरम आर्थिक र मानसिक दबाबमा छन् ।"जापानमा बस्ने खर्च महँगो छ र हप्ताको २८ घण्टा मात्र काम गरेर आउने कमाइले कोठा भाडा, खाना र कलेजको शुल्क धान्न पुग्दैन । नेपालबाट परिवारले ऋण तिर्न दबाब दिँदा मानसिक तनाव थपिन्छ । 

विद्यार्थी भिसाबाट वर्किङ भिसामा जान भाषा र अन्य कडा सर्तहरू पूरा गर्नुपर्छ, जुन निकै गाह्रो छ । यसैले आत्महत्याका घटना बढाइरहेको NRNA जापान सचिव सचिन आचार्य बताउंछन । 

आचार्यका अनुसार सजिलो पहुँचका कारण धेरैजना विद्यार्थी भिसामा आउँछन् तर यहाँ आएपछि स्थिर काम पाउन गाह्रो हुन्छ। कतिपयले नेपालबाटै पैसा मगाउनुपर्ने स्थिति छ भने निर्धारित २८ घण्टाभन्दा बढी काम गर्दा धेरै नेपालीहरू पक्राउ समेत परिरहेका छन् । 

यस्ता बन्दीहरूलाई कारागारमा भेट्न र कानुनी सहयोग गर्न नेपाली दूतावासमा कर्मचारीको अभाव छ ।

पीडित विद्यार्थीहरूको अनुभव

जापानमा रहेकी नेपाली विद्यार्थी उमा खत्री भन्छिन्, "यहाँको वास्तविकता सोचेभन्दा धेरै गाह्रो छ। आउनुअघि जापानी भाषामा राम्रो पकड हुनुपर्छ। कडा मिहिनेत गर्नेका लागि त ठीकै होला, तर धेरै विद्यार्थीलाई गाह्रो छ। सहरमा बस्न महँगो छ, गाउँतिर सस्तो भए पनि काम पाइँदैन। कलेजमा हाजिरी (Attendance) को नियम कडा हुन्छ, जसले भिसा नवीकरणमा असर पार्छ।"

बागलुङका हिरा श्रेष्ठले १३ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाएर जापान आइपुगेको बताए । उनी भन्छन्, "तोकिएको समयभन्दा बढी काम गर्दा पनि आर्थिक संकट टर्दैन। मानिसहरू छिट्टै ऋण तिर्ने आशमा आउँछन्, तर यहाँ वर्षौंसम्म संघर्ष गर्नुपर्छ। बचाउ गर्नै धौ-धौ छ।" 

कन्सल्टेन्सीहरूले देखाउने गुलाबी सपनाको आलोचना गर्दै उनले थपे, "एक वर्ष भाषा पढेर काम गर्न सकिन्छ भन्छन्, तर कामको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। पार्ट-टाइम कामका लागि तीव्र प्रतिस्पर्धा छ। पैसा जोगाउन कतिपयले लुकीछिपी धेरै ठाउँमा काम गर्छन्, जुन गैरकानुनी हो र यसले भिसा नै खारेज हुन सक्छ।"

दूतावासको आग्रह

जापानमा दक्ष कामदार (Skilled Workers) का रूपमा जाने नेपालीको सङ्ख्या निकै सानो छ, जबकि कृषि र व्यापार क्षेत्रमा प्रशिक्षार्थी (Trainees) का रूपमा धेरै मानिस जान्छन्। नेपाली दूतावासले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिका आधारमा मात्र कामदार नपठाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट १८,७४४ नेपालीले जापानका लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए, जसमा ५,८०० महिला थिए। 

दूतावासका अनुसार सरकारी वा स्वीकृत च्यानलबाट जाने प्रशिक्षार्थीहरूको हकमा रोजगारदाता वा एजेन्सीलाई जिम्मेवार बनाउन सजिलो हुन्छ र मृत्यु भएमा शव ल्याउन सहज हुन्छ। तर, विद्यार्थी र अन्य माध्यमबाट आउनेहरूको आधिकारिक रेकर्ड नहुँदा उनीहरूलाई अनुगमन र सहयोग गर्न कठिनाइ भइरहेको छ।

नोट : यदि तपाईं वा तपाईंले चिन्नुभएको कोही व्यक्ति अत्यधिक मानसिक तनावमा हुनुहुन्छ वा आत्म-हानि (Self-harm) को सोचमा हुनुहुन्छ भने कृपया तुरुन्तै मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन वा सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क गरी सहयोग लिनुहोला।

(दि काठमान्डु पोस्टमा प्रकाशित समाचारको आधारमा तयार)