टोकियो, जापान ।

जापान सरकारले उच्च दक्ष विदेशी पेशाकर्मीलाई दिइने ‘Highly Skilled Professional’ उच्च दक्ष पेशाकर्मी सम्बन्धी बसोबासको मापदण्ड थप कडा बनाउने तयारी गरेको छ । सरकारले विशेषगरी आवेदकको आम्दानी तथा पेशागत क्षमता मूल्यांकनलाई समयअनुकूल बनाउँदै उच्च प्रतिभा भएका विदेशीलाई जापानमा आकर्षित गर्ने र उनीहरूको आवेदन प्रक्रिया थप प्रभावकारी बनाउने नीति अघि सारेको हो ।

सरकारले पछिल्लो समय जापानमा बढिरहेको तलब तथा पारिश्रमिकको स्तरलाई ध्यानमा राख्दै उच्च दक्ष विदेशीका लागि आवश्यक वार्षिक आम्दानीको न्यूनतम मापदण्ड बढाउन लागेको हो । नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि हालको आम्दानी मापदण्ड पूरा गरिरहेका आवेदकले समेत नयाँ सीमा पूरा गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

जापान सरकारका अनुसार उच्च दक्ष विदेशी पेशाकर्मी जापानका कम्पनी, विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थाका लागि नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र आर्थिक वृद्धिका महत्वपूर्ण स्रोत हुन् । त्यसैले सामान्य विदेशी श्रमिकभन्दा फरक रूपमा उच्च क्षमता, शैक्षिक योग्यता, कार्यअनुभव र आम्दानी भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने नीति सरकारको छ ।

अंक प्रणालीमा आधारित मूल्यांकन

जापानमा ‘ ‘Highly Skilled Professional’ को मूल्यांकन हाल प्वाइन्ट प्रणालीमा आधारित छ । यसमा आवेदकको शैक्षिक योग्यता, व्यावसायिक अनुभव, वार्षिक आम्दानी, उमेर, अनुसन्धान उपलब्धि तथा अन्य अतिरिक्त योग्यताका आधारमा अंक प्रदान गरिंदै आएको छ । सामान्यतया ७० वा सोभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने विदेशीलाई उच्च दक्ष पेशाकर्मीको रूपमा मान्यता दिइने गरिएको छ ।

यो प्रणाली मुख्यतः तीन क्षेत्रमा लागू हुन्छ :

उच्चस्तरीय शैक्षिक तथा अनुसन्धान गतिविधि,

उच्च विशेषज्ञता तथा प्राविधिक गतिविधि,

उच्चस्तरीय व्यवसाय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन

सरकारले नयाँ आम्दानी सीमा तोक्दा जापानमा पछिल्ला वर्षहरूमा बढेको पारिश्रमिक तथा श्रम बजारको अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गर्ने बताइएको छ।

किन बढाइँदैछ आम्दानीको सीमा ?

जापानी अधिकारीहरुको तर्कअनुसार पुरानो आम्दानी मापदण्डलाई लामो समयसम्म यथावत राख्दा जापानको वर्तमान तलब संरचना र उच्च दक्ष पेशाकर्मीको वास्तविक बजार मूल्यबीच अन्तर बढ्न सक्छ । त्यसैले आम्दानीको सीमा पुनरावलोकन गरेर वास्तवमै उच्च क्षमता भएका र आर्जन गर्न सक्ने प्रतिभालाई प्राथमिकता दिने उद्देश्य नयाँ नीतिले अपनाउन खोजेको हो ।

सरकारले उच्च दक्ष विदेशीलाई जापानमा आकर्षित गर्न चाहेको भए पनि उनीहरूलाई छनोट गर्दा प्रतिभा, विशेषज्ञता र आर्थिक योगदानलाई अझ बढी महत्व दिने दिशामा नीति अघि बढाएको देखिन्छ ।

आवेदन प्रक्रिया पनि छिटो बनाउने !

नयाँ आम्दानी मापदण्डसँगै सरकारले आवेदन तथा परीक्षण प्रक्रियालाई पनि थप व्यवस्थित र छिटो बनाउने लक्ष्य राखेको छ । उच्च दक्ष विदेशीका आवेदनलाई प्राथमिकताका साथ प्रशोधन गर्ने व्यवस्था जापानको विद्यमान प्रणालीमै पनि रहेको छ ।

‘Highly Skilled Professional’ लाई जापानले सामान्य कामदारको बसोबासभन्दा बढी सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । उदाहरणका लागि, ५ वर्षसम्मको बसोबास अवधि, स्थायी बसोबासको आवश्यक अवधि घटाउने सुविधा, पतिरपत्नीलाई निश्चित अवस्थामा काम गर्ने अनुमति तथा केही अवस्थामा अभिभावक वा घरेलु कामदार ल्याउन सकिने सुविधा समेत उपलब्ध छन् ।

यस्तै, ‘Highly Skilled Professional No. 2’ अन्तर्गत पुगेका व्यक्तिलाई अझ व्यापक रोजगारी गतिविधि गर्न पाउने र अनिश्चित अवधिको बसोबास लगायतका सुविधा उपलब्ध हुन्छन् ।

विदेशी पेशाकर्मीका लागि के अर्थ हुन्छ ?

नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि जापानमा उच्च दक्ष पेशाकर्मीका रूपमा आउन चाहने विदेशीले आफ्नो तलब, शैक्षिक योग्यता, अनुभव र अन्य प्वाइन्ट अझ सावधानीपूर्वक मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ ।

विशेषगरी जापानमा काम गरिरहेका विदेशी इन्जिनियर, आईटी विशेषज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थाका कर्मचारी, व्यवस्थापक तथा उच्च आम्दानी भएका विशेषज्ञहरूका लागि यो परिवर्तन महत्वपूर्ण हुन सक्छ।

तर सरकारले आम्दानीको सीमा मात्र बढाएर विदेशी प्रतिभा भित्र्याउने नीति लिएको होइन । उच्च दक्ष विदेशीलाई जापानमा आकर्षित गरिराख्न आवेदन प्रक्रिया छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने पक्षलाई पनि समान रूपमा अघि बढाउन खोजेको छ।

जापानको ‘ट्यालेन्ट’ प्रतिस्पर्धा

विश्वभर दक्ष जनशक्तिका लागि प्रतिस्पर्धा बढिरहेका बेला जापानले पनि उच्च क्षमता भएका विदेशीलाई आकर्षित गर्ने नीति अघि बढाउँदै आएको छ। सन् २०२३ देखि सुरु गरिएको J-Skip जस्ता विशेष प्रणालीले अत्यन्त उच्च क्षमता र आम्दानी भएका विदेशीलाई परम्परागत प्वाइन्ट प्रणालीभन्दा छुट्टै आधारमा आकर्षित गर्ने प्रयास गरेको छ ।

यसरी हेर्दा नयाँ आम्दानी मापदण्डले जापानको विदेशी श्रम नीतिमा जापानलाई आवश्यक पर्ने विदेशी जनशक्ति केवल संख्याका आधारमा होइन, उनीहरूको विशेषज्ञता, आम्दानी क्षमता, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमा योगदानका आधारमा छनोट गर्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ ।

यद्यपि नयाँ आम्दानी सीमा कति तोकिने, कुन श्रेणीमा कति परिवर्तन हुने र नयाँ व्यवस्था ठ्याक्कै कहिलेदेखि लागू हुने भन्ने विषयमा सरकारले थप औपचारिक विवरण सार्वजनिक गर्न बाँकी रहेको छ। त्यसैले हालका उच्च दक्ष विदेशी आवेदकहरूले अन्तिम नियम प्रकाशित नभएसम्म पुरानै आधिकारिक मापदण्डलाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ ।