टोकियो, जापान ।
जापानमा, राजनीतिक दल अनुदान भनेको प्रत्येक दलको गतिविधिलाई अनुदान दिन सार्वजनिक पैसाबाट वितरण गरिएको कोष हो । यस प्रकारको कोष सन् १९९४ मा राजनीतिक दल अनुदान ऐन अन्तर्गत सुरु गरिएको थियो ।
राजनीतिक दलले प्राप्त गर्ने अनुदान लिन योग्य हुन, दलहरूसँग पाँच वा बढी डाइट सदस्यहरू हुनुपर्छ वा कम्तिमा एक निर्वाचीत डाइट सदस्य हुनुपर्छ र प्रतिनिधि सभा वा काउन्सिलरहरूको सभाको लागि पछिल्लो चुनावमा वैध मतहरूको २ प्रतिशत वा बढी मत प्राप्त गरेको हुनुपर्छ ।
योग्य भएका दलहरुलाई उपलब्ध गराइने कुल रकम प्रतिव्यक्ति २५० येन.को हिसाबले जोडिन्छ । जुन औषतमा ३१ अर्ब ५० करोड येन भन्दा बढी हुन आउँछ ।
अनुदान रकम दुई मापदण्डहरूमा आधारित छ । पहिलो जनवरी १ सम्म पार्टीमा डाइट सदस्यहरूको संख्या, र अघिल्लो राष्ट्रिय चुनावमा पार्टीले प्राप्त गरेको मतको प्रतिशत । रकम एकैपटक उपलब्ध नगराई वर्षभरिमा चार पटक गरेर भुक्तानी गरिन्छ । यसमा अप्रिल, जुलाई, अक्टोबर र डिसेम्बर महिना रहेको छ ।
अक्टोबर २०२४ को प्रतिनिधि सभाको चुनावमा भएको ठूलो क्षतिपछि हाल सत्तासिन लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीले २०२५ मा १३ अर्ब ६ करोड येन सरकारी ढुकुटीबाट अनुदान पाउने भएको छ । हेर्दा यो रकम धेरै ठूलो देखिएपनि गत बर्षको तुलनामा एलडिपिले पाएको रकम २ अर्ब येनभन्दा बढीले कम हो । तर राज्य ढुकुटीबाट वितरण गरिने अनुदानको यो करिव आधा अर्थात् ४३.२५ प्रतिशत रहेको छ ।
प्रमुख विपक्षी दल, जापान संवैधानिक लोकतान्त्रिक पार्टीले ८ अर्ब २० करोड येन प्राप्त गर्ने भएको छ । बिपक्षि दलले भने गत बर्षको तुलनामा १ अर्ब १० करोड बढि येन प्राप्त गर्ने भएको छ ।
अन्य दलहरूमध्ये, निप्पोन इशिन नो काईले ३ अर्ब २० करोड येन, कोमेइतो पार्टीले २ अर्ब करोड येन, मोक्रेटिक पार्टी फर द पिपलले २० अर्ब येन पाउने भएको छ । यसैगरि रेवा शिनसेनगुमीले ९० करोड येन, सान्सेइतोले ५० करोड येन पाउँदा सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीले ३ करोड र कन्जरभेटिभ पार्टी अफ जापानले २ करोड येन पाउने भएको छ ।
जापानी कम्युनिष्ट पार्टीले भने कुनै राजनीतिक अनुदान पाउनेछैन । अझ भनौं जापानी कम्युनिष्ट पार्टीले राज्य ढुकुटीको रकम दललाई दिन नहुने बताउँदै बिरोध गर्दै आएकाले उसले राजनीतिक दल अनुदान रकम लिनेछैन ।
लेखक हयाकुता नाओकी र अन्यले अक्टोबर २०२३ मा स्थापना गरेको जापानको कन्जरभेटिभ पार्टीले २०२५ मा पहिलो पटक अनुदान प्राप्त गरेको थियो । यसले २०२४ को चुनावमा प्रतिनिधि सभाका तीन सिट जितेको थियो र २ प्रतिशत भन्दा बढी मत प्राप्त गरेको कारण राजनीतिक दल अनुदान पाउने थ्रेसहोल्ड पुरा गरेको हो ।