टोकियो, जापान ।

जापानको इमिग्रेसन सर्भिस एजेन्सी (Immigration Services Agency) ले विदेशी नागरिकसँग सम्बन्धित विभिन्न बसोबास अनुमति भिसा नविकरणको आवेदन शुल्क उल्लेख्य रूपमा बढाउने भएको छ । जापानको न्याय मन्त्रालयले एजेन्सीको प्रस्ताव भन्दै जापानमा अध्ययन, रोजगारी वा अन्य भिसामा बसिरहेका लाखौं विदेशी नागरिक, विशेषगरी नेपाली समुदाय, प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने गरि भिषा शुल्कमा भारि बृद्धिको प्रस्ताव भन्दै विवरण आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छ ।

सार्वजनिक गरिएको प्रस्ताव अनुसार भिसा नवीकरण (在留期間更新許可) तथा भिसा प्रकार परिवर्तन (在留資格変更許可) गर्दा शुल्क अब बसोबास अनुमति (Period of Stay) को अवधि अनुसार फरक–फरक हुने व्यवस्था गरिने भएको छ । हालसम्म यी सेवाका लागि एउटै शुल्क लाग्दै आएको थियो ।

प्रस्तावित नयाँ शुल्क अनुसार इमिग्रेसनमा नै गएर आवेदन दिंदा र अनलाइनमा आवेदन दिंदा फरक फरक शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

अनुमति अवधि - कार्यालय (काउन्टर) बाट आवेदन अनलाइ-न आवेदन

३ महिनासम्म                            १०,००० येन          १०,००० येन

३ महिनाभन्दा बढी ६ महिनासम्म     १८,००० येन          १५,००० येन

६ महिनाभन्दा बढी-१ वर्षभन्दा कम  २५,००० येन      २१,००० येन

१ वर्ष                                        ३३,००० येन       २७,००० येन

१ वर्षभन्दा बढी-३ वर्षभन्दा कम    ४८,००० येन       ४२,००० येन

३ वर्षभन्दा बढी-५ वर्षभन्दा कम     ६४,००० येन       ५६,००० येन

५ वर्ष वा सोभन्दा बढी                  ७५,००० येन          ६५,००० येन

हालको शुल्क कति छ ?

हाल भिसा नवीकरण वा भिसा प्रकार परिवर्तनका लागि :

कार्यालयबाट आवेदन गर्दा : ६,००० येन

अनलाइन आवेदन गर्दा : ५,५०० येन

अर्थात्, प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा विशेषगरी ३ वर्ष वा ५ वर्षको बसोबास अनुमति पाउने विदेशीहरूले अहिलेको तुलनामा धेरै गुणा बढी शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।

स्थायी बसोबास (Permanent Residence) शुल्क पनि बढ्ने

प्रस्ताव अनुसार स्थायी बसोबास (Permanent Residence) आवेदनको शुल्क पनि हालको १०,००० येनबाट बढाएर २,००,००० (दुई लाख) येन पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ । यो हालको शुल्कभन्दा २० गुणा बढी हो ।

नेपाली समुदायमा पर्ने असर

जापानमा अध्ययन, रोजगारी, परिवारसँग बसोबास वा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका हजारौं नेपालीले नियमित रूपमा भिसा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अब स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिने योजना बनाएका नेपालीलाई ठूलो आर्थिक तयारी गर्नुपर्नेछ ।

अनलाइन आवेदन गर्दा केही शुल्क बचत हुने भएकाले अनलाइन प्रणालीको प्रयोग बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । यद्यपी प्रस्तावित शुल्क अझै अन्तिम निर्णय भएको छैन, तर यो नै अन्तिम शुल्क हुनसक्ने बताइन थालिएको छ ।

इमिग्रेसन एजेन्सीले सार्वजनिक गरेको यो प्रस्ताव (Draft Proposal) हो । सम्बन्धित कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र अन्तिम निर्णय हुनेछ । त्यसैले हालको शुल्क प्रणाली तत्काल परिवर्तन भएको भने होइन । आगामी दिनमा सरकारले अन्तिम निर्णय सार्वजनिक गरेपछि नयाँ शुल्क लागू हुने मिति पनि घोषणा गरिने अपेक्षा गरिएको छ ।