टोकियो, जापान ।

जापान सरकारले विदेशी नागरिकलाई प्रदान गरिने स्थायी बसोबास एईजु अनुमति थप कडा बनाउने तयारी गरेको छ । जापानको आप्रवासन सेवा एजेन्सीले तयार पारेको नयाँ गाइडलाइन मस्यौदाअनुसार अब एईजु  प्राप्त गर्न उच्च आम्दानी मात्र होइन, भविष्यमा प्राप्त हुने पेन्सनको स्तर पनि महत्वपूर्ण आधार बन्ने भएको छ ।

जापानी दैनिक आसाही शिम्बुनले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार प्रस्तावित संशोधनमा एईजु आवेदन गर्ने विदेशीले जापानी परिवारको औसत आयभन्दा बढी आम्दानी भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ । साथै, सोही आम्दानीको आधारमा ३० वर्षसम्म कर्मचारी पेन्सन ९कोसेई नेन्किन० मा योगदान गरेका व्यक्तिले पाउने अनुमानित पेन्सन बराबरको पेन्सन प्राप्त हुने अवस्था रहेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यदि यो व्यवस्था लागू भयो भने, एईजु मूल्याङ्कनमा पहिलो पटक दीर्घकालीन पेन्सन योगदानलाई स्पष्ट रूपमा समावेश गरिनेछ ।

आर्थिक क्षमता र सामाजिक योगदानमा कडाइ

हाल जापानको आप्रवासन तथा शरणार्थी मान्यता ऐन अनुसार स्थायी बसोबास अनुमति प्राप्त गर्न तीन आधारभूत शर्त छन्—असल आचरण, स्वतन्त्र रूपमा जीविकोपार्जन गर्न सक्ने आर्थिक क्षमता तथा जापानको हितसँग मेल खाने अवस्था ।

नयाँ गाइडलाइनले विशेष गरी आर्थिक आत्मनिर्भरता र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा निरन्तर योगदान सम्बन्धी मापदण्डलाई थप कडा बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । यसअन्तर्गत आय, कर भुक्तानी, पेन्सन र सामाजिक बीमामा नियमित सहभागितालाई विस्तृत रूपमा मूल्याङ्कन गरिनेछ ।

अक्टोबरदेखि नयाँ गाइडलाइन, अप्रिलदेखि आवेदनमा लागू

आप्रवासन सेवा एजेन्सीले संशोधित गाइडलाइन अक्टोबर १ देखि लागू गर्ने तयारी गरेको छ । नयाँ मापदण्ड सन् २०२७ अप्रिलदेखि दर्ता हुने एईजु आवेदनहरूमा लागू हुनेछ ।

तर, आम्दानी सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड भने सन् २०२६ अप्रिलपछि दर्ता भएका आवेदनहरूमा पनि लागू गरिने बताइएको छ । यसले हालै आवेदन दिएका धेरै विदेशी नागरिक पनि नयाँ नियमको प्रभावमा पर्न सक्नेछन् ।

विदेशी समुदायको जापानको दिर्घकालिन बसोबास सपनामा तुसारापात

जापानमा दीर्घकालीन रूपमा बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकका लागि स्थायी बसोबास एईजु भविष्यको स्थायित्व र सुरक्षाको आधार मानिन्छ । तर नयाँ प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा कम आम्दानी भएका, सामाजिक सुरक्षा योगदान अवधि छोटो भएका तथा अस्थायी रोजगारीमा रहेका विदेशीहरूलाई एईजु प्राप्त गर्न थप कठिन हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

जापानमा ठूलो संख्यामा रहेका नेपाली सहित विभिन्न विदेशी समुदायले पनि यो प्रस्तावलाई चासोका साथ हेरिरहेका छन्, किनकि यसले भविष्यमा एईजु आवेदनका मापदण्डमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ ।

जापान सरकारको उद्देश्य

जापान सरकारले स्थायी बसोबास अनुमति प्रणालीलाई अझ पारदर्शी, विश्वसनीय र दिगो बनाउने उद्देश्यले मापदण्ड परिमार्जन गर्न लागेको जनाएको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा दीर्घकालीन योगदान गरेका तथा आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर विदेशीलाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारेको छ ।

प्रस्तावित संशोधन अन्तिम रूपमा स्वीकृत भएमा, जापानको स्थायी बसोबास एईजु प्रणालीमा पछिल्ला वर्षहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो नीतिगत परिवर्तनका रूपमा यसलाई हेरिएको छ ।