टोकियो, जापान ।

जापानकी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले खाद्यवस्तु तथा पेय पदार्थमा लाग्दै आएको उपभोग कर घटाएर १ प्रतिशतमा झार्ने घोषणा गरेकी छिन् । हाल खाद्यवस्तु तथा पेय पदार्थमा लागू रहेको ८ प्रतिशतको घटाइएको करदरलाई २०२७ अप्रिलदेखि दुई वर्षका लागि १ प्रतिशतमा झार्न लागिएको ताकाइचीले आफ्नो पार्टि एलडिपिलाई जानकारी गराएकी छिन् ।

प्रधानमन्त्री ताकाइचीले बिहीबार सत्तारुढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका कार्यकारी नेताहरूको बैठकमा आफ्नो योजना प्रस्तुत गरेकी हुन् । पार्टीका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार ताकाइचीले आगामी अप्रिलदेखि दुई वर्षका लागि खाद्य तथा पेय पदार्थको करदर १ प्रतिशतमा सीमित गर्ने विषयमा कानून संशोधन अघि बढाउन निर्देशन दिन लागेको जानकारी गराएकी छिन् ।

१९८९ पछि पहिलोपटक कर घटाउने तयारी

जापानमा उपभोग कर प्रणाली सन् १९८९ मा सुरु भएयता करदर घटाउन लागिएको यो पहिलोपटक हुनेछ । हाल जापानमा सामान्य उपभोग कर १० प्रतिशत छ भने खाद्य तथा पेय पदार्थ (मदिरा र रेस्टुरेन्टमा खाना खाने सेवा बाहेक) मा ८ प्रतिशतको घटाइएको कर दर लागू छ ।

प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा सुपरमार्केट, सुविधा स्टोर तथा अन्य पसलबाट खरिद गरिने अधिकांश खाद्य सामग्रीको कर ८ प्रतिशतबाट १ प्रतिशतमा झर्नेछ । तर मदिराजन्य पेय पदार्थ र बाहिर रेस्टुरेन्टमा बसेर खाने सेवामा यो छुट लागू नहुने हालको व्यवस्था कायम रहने सम्भावना छ ।

महँगीबाट प्रभावित परिवारलाई राहत दिने उद्देश्य

जापानमा खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धि जारी रहेका बेला सरकारले उपभोक्तामाथिको भार कम गर्ने उद्देश्यले यस्तो कदम अघि सारेको हो । विशेषगरी चामल, दैनिक उपभोग्य खाद्य सामग्री तथा अन्य आवश्यक वस्तुको मूल्यवृद्धिले परिवारको खर्च बढाइरहेको अवस्थामा कर कटौतीबाट प्रत्यक्ष राहत पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ ।

यसअघि सरकारले खाद्यवस्तुमा दुई वर्षका लागि शून्य करदर लागू गर्ने विकल्पसमेत छलफल गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको सामग्रीअनुसार हालको ८ प्रतिशतको घटाइएको कर दर हटाएर दुई वर्षका लागि शून्य दर लागू गर्ने विषयमा पनि सरकारभित्र अध्ययन भएको थियो।

कर घटाउँदा ठूलो राजस्व घाटाको चुनौती

तर खाद्यवस्तुको कर १ प्रतिशतमा झार्दा सरकारको राजस्वमा ठूलो कमी आउने भएकाले यसको आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन मुख्य चुनौती बनेको छ । यसअघि दुई वर्षका लागि खाद्य कर शून्य बनाउने प्रस्तावमा वार्षिक करिब ५ ट्रिलियन बराबरको राजस्व कमी हुन सक्ने अनुमानसहित वित्तीय स्रोत कहाँबाट जुटाउने भन्ने विषयमा विवाद देखिएको थियो ।

सत्तारुढ दलभित्रै पनि उपभोग कर जापानको सामाजिक सुरक्षा खर्चको महत्वपूर्ण स्रोत भएकाले दीर्घकालीन वित्तीय प्रभावबारे सावधानी अपनाउनुपर्ने आवाज छ । अर्कोतर्फ, महँगीका कारण आम नागरिकमाथि परेको भार कम गर्न तत्काल कर कटौती आवश्यक रहेको पक्षमा पनि दबाब बढेको छ।

जापानमा बस्ने नेपालीलाई पनि प्रत्यक्ष प्रभाव

यो योजना कार्यान्वयन भएमा जापानमा बसोबास गर्ने नेपालीसहित सबै उपभोक्तालाई दैनिक खाद्य सामग्री खरिद गर्दा प्रत्यक्ष राहत पुग्न सक्छ । विशेषगरी परिवारका लागि नियमित रूपमा ठूलो परिमाणमा खाद्य सामग्री खरिद गर्नेहरूका लागि ८ प्रतिशतबाट १ प्रतिशतमा कर घट्नु खर्चमा केही कमी ल्याउने महत्वपूर्ण परिवर्तन हुनेछ ।

यद्यपि, यो अहिले प्रधानमन्त्री ताकाइचीले अघि सारेको योजना भएकाले कानून संशोधन र औपचारिक प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र अन्तिम रूपमा लागू हुनेछ । हालको प्रस्तावअनुसार कार्यान्वयन भएमा २०२७ अप्रिलदेखि दुई वर्षसम्म खाद्य तथा पेय पदार्थमा १ प्रतिशत उपभोग कर लागू हुनेछ ।