टोकियो, जापान ।

जापान सरकारले आर्थिक वर्ष २०२६ का लागि आफ्नो रक्षा बजेटमा ऐतिहासिक वृद्धि गर्दै करिब १०.६ ट्रिलियन येन (झण्डै ६६.५ अर्ब अमेरिकी डलर) पुर्‍याएको छ। यो निर्णयलाई देशको युद्धपछिको सुरक्षा नीतिमा एक महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ। रक्षामन्त्री शिन्जिरो कोइजुमीले दिएको जानकारी अनुसार यो बजेट सन् २०२२ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन को करिब १।९ प्रतिशत बराबर हुने अनुमान गरिएको छ।

विशेषगरी चीन र उत्तर कोरियाबाट बढ्दो सैन्य गतिविधि तथा क्षेत्रीय तनावलाई ध्यानमा राख्दै जापानले आफ्नो रक्षा क्षमता विस्तार गर्ने नीति अघि बढाएको हो। पछिल्ला वर्षहरूमा चीनको सैन्य विस्तार र उत्तर कोरियाको मिसाइल परीक्षणले जापानको सुरक्षा चिन्तालाई थप गहिरो बनाएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानले लामो समयसम्म आफ्नो रक्षा खर्चलाई जिडिपिको करिब १ प्रतिशतमा सीमित राख्दै आएको थियो। तर वर्तमान भूराजनीतिक अवस्थाले गर्दा यो परम्परागत नीति परिवर्तन हुँदै गएको छ। प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सन् २०२७ सम्म रक्षा बजेटलाई जिडिपी को २ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य तय गरेको छ, जुन नेटो का सदस्य राष्ट्रहरूले अपनाउने मापदण्डसँग मेल खान्छ।

यसअघि सन् २०२२ मा जापानले तीन महत्वपूर्ण सुरक्षा दस्तावेजहरू-राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति, राष्ट्रिय रक्षा रणनीति र रक्षा निर्माण कार्यक्रम-पारित गरेको थियो। ती दस्तावेजहरू अनुसार पाँच वर्षभित्र करिब ४३ ट्रिलियन येन रक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्ने दीर्घकालीन योजना अघि सारिएको छ।

त्यसैगरी, गत डिसेम्बरमा पारित पूरक बजेटले गर्दा जापानले आफ्नो रक्षा खर्च बढाउने लक्ष्यलाई अपेक्षाभन्दा छिटो हासिल गर्ने सम्भावना बढेको छ। यसले जापानलाई क्षेत्रीय सुरक्षामा अझ सक्रिय भूमिका खेल्न सक्षम बनाउने सरकारको विश्वास छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यो कदमले एकातिर जापानको आत्मरक्षात्मक क्षमता बलियो बनाउनेछ भने अर्कोतर्फ पूर्वी एसियामा शक्ति सन्तुलन र सुरक्षा वातावरणमा पनि दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ।