टोकियो, जापान ।

जापानभर बढ्दो श्रमिक अभावको समस्या समाधान गर्न देशका सबै ४७ वटा प्रिफेक्चर सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विदेशी कामदार भित्र्याउन तथा आकर्षित गर्न कम्तीमा ५ अर्ब ५० करोड येन खर्च गर्ने योजना बनाएका छन् ।

जापानी सार्वजनिक समाचार प्रसारक संस्था एनएचकेले गरेको सर्वेक्षण अनुसार विभिन्न स्थानीय सरकारले विदेशी कामदारलाई लक्षित गर्दै रोजगारी मेला, रोजगार मिलान कार्यक्रम, जापानी भाषा शिक्षा तथा बसोबासका लागि आवश्यक सामग्रीमा आर्थिक सहयोग जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएका छन् ।

श्रमिक अभावका कारण जापानका उद्योग तथा व्यवसायहरू प्रभावित भइरहेका छन् । निजी क्षेत्रको एक अध्ययन अनुसार आर्थिक वर्ष २०२५ मा मात्रै ४४१ कम्पनी श्रमिक अभावकै कारण बन्द भएका थिए ।

प्रिफेक्चरगत रूपमा हेर्दा टोकियो महानगरपालिकाले करिब ५० लाख अमेरिकी डलर, मिए प्रिफेक्चरले ३१ लाख अमेरिकी डलर र एहिमे प्रिफेक्चरले १६ लाख अमेरिकी डलर बराबरको बजेट विदेशी जनशक्ति आकर्षित गर्न छुट्याएका छन् ।

कतिपय स्थानीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई भविष्यमा स्थानीय क्षेत्रमा काम गर्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले छात्रवृत्ति तथा आर्थिक सहायता कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छन् ।

जापान रिसर्च इन्स्टिच्युटका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता हाजिमे इनोउएका अनुसार वृद्ध जनसंख्या र घट्दो जन्मदरका कारण विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा श्रमिक अभाव गम्भीर बन्दै गएको छ । उनले कृषि, वृद्ध हेरचाह (केयर गिभिङ) लगायतका क्षेत्रमा विदेशी कामदारको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताए।

उनका अनुसार धेरै विदेशी तथा जापानी कामदार राम्रो जीवनस्तर र बढी आम्दानीको खोजीमा शहरी क्षेत्रमा केन्द्रित हुने भएकाले ग्रामीण क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव झन् चर्किएको छ । यस समस्याको समाधानका लागि स्थानीय सरकारको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उनले केन्द्र सरकारबाट बजेट र नीतिगत सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

यस योजनाले जापानमा काम गर्न चाहने वा हाल अध्ययन तथा काम गरिरहेका नेपालीहरूका लागि नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सक्ने देखिएको छ । 

विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्र, कृषि, खाद्य उत्पादन, निर्माण, केयर गिभिङ तथा सेवा क्षेत्रमा विदेशी कामदारको माग अझ बढ्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै जापानी भाषा सिकाइ, रोजगार मिलान र बसोबास सहयोगका कार्यक्रमबाट नेपाली समुदायले पनि प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ । तर यसको लागि मूख्य शहरी क्षेत्र भन्दा ग्रामिण क्षेत्रलाई अब गन्तव्य बनाउनुपर्ने हुनसक्छ ।