समाचार टिप्पणी-टोकियो ।

जापानले नेपालमा खाद्य सहायताका लागि भन्दै दिन लागेको ३५ करोड जापानी येन जापानी चामल किन्न खर्च हुने जापानी सञ्चारमाध्यमहरुले समाचार प्रकाशित गरेका छन् ।

मन्त्री ज्ञवाली र जापानी समकक्षी तारो कोनोको भेटका क्रममा दुई देशका राजदूतले गरेको सम्झौतामा उल्लेख रकम खाद्य समस्यामा रहेका करिव १ लाख नेपालीका लागि जापानी चामल किन्न खर्च हुने यहाँको सरकारी (सार्वजनिक) समाचार संस्था एनएचके टेलिभिजनले समाचार प्रशारण गरेको छ ।

जापानी बिदेशमन्त्री तारो कोनोले मन्त्री ज्ञवालीसँगको भेटमा आफ्नो देशले गत बर्ष ऐतिहाँसिक रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गरेर अघि बढेको नेपालसँग तिरन्तर सहकार्य गर्ने बताएको समाचारमा उल्लेख छ ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले आफुहरु जापानी लगानी र प्रविधि नेपालमा भित्राउन ईच्छुक रहेको भन्दै नेपालको बिकासमा बैदेशिक लगानी आवश्यक रहेको सो अवसरमा उल्लेख गरेका थिए ।

चामल पनि माग्नै पर्ने भएको हो त ?

तीन बर्षअघिको बिनाशकारी भूकम्पपछि कृषि र उत्पादन क्षेत्रमा अझै अवरोध रहेको जापानी समाचारमा उल्लेख छ ।

नेपालमा खाद्य समस्या, बालबालिकामा पौष्टिक आहारको कमी नेपालको गम्भिर समस्या रहेको जापानी समाचारले बताएको छ ।

भ्रमण उचित  तर के चामल माग्ने मन्त्रीको सम्झौता सहि छ ?

यो समाचारमा मन्त्री ज्ञवालीको भ्रमणको बिरोध वा सम्झौतामाथि प्रश्न उठाउन खोजिएको हैन । मात्र परराष्ट्रमन्त्री जस्तो सरकारका वरिष्ठ मन्त्री जापानजस्तो देशको भ्रमणमा आउँदा गरिने सम्झौता के देशमा चामल किन्न सहयोग गर भन्नेमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्थ्यो रु भन्ने हो ।

भलै खाद्य सहायतामा जापानले नेपालको लागि दशकौंदेखी सहयोग गर्दै आईरहेको छ । जापान नेपालको असली मित्र जसले नेपालको भलोको लागि काम गरिरहेको छ । यसमा कुनै दुईमत नै छैन । नेपालमा सहायता गर्ने निर्विवाद जस्तै कुनै देश छ भने त्यो जापाननै हो ।

तर नेपालका नेता, सरकारी अधिकारी र नेतृत्वले के जापानबाट सहायता लिने भएपछि त्यो रकम फेरी जापानबाटै चामल किन्न खर्च गर्ने कस्तो सम्झौतामा राजि भएका हुन् ।

देशको कुनै भागमा खाद्य समस्या बिकरालनै हो भने सहयोग रकमबाट सो क्षेत्रमा सम्भाव्य खाद्य उत्पादनमा जोड दिन खर्च गर्नु दिर्घकालीन हो कि चामल किनेर लगेर ल खाउ भन्दै दिनु समस्याको समाधान ।

खाद्य समस्या समाधानको दिर्घकालिन उपाय खोज्दै समस्या भएका क्षेत्रमा जापानसँग सो क्षेत्रमा सम्भव हुने खाद्यान्न बाली उत्पादनमा अनुसन्धान तथा आधुनिक कृषि प्रविधि भित्राउनमा सहयोग माग्नुको साथो उल्टै परनिर्भर र कृषकलाई उत्पादनमा निस्क्रिय बनाउँदै बिदेशी चामल किन्दै खुवाउने नेपाल सरकारको यो कस्तो काईदा हो मन्त्री ज्यु ?