काठमाडौं ।

दक्षिण कोरियामा जस्तैगरि नेपाली कामदार लैजान जापान सहमत भएको छ । सरकारी संयन्त्रबाटै नेपाली कामदार भर्ना गर्न जापान सहमत भएपछि दुईदेशबिच सम्झौताको काम अघि बढेको छ ।

जापानले पारित गरेको श्रम समझदारीको मस्यौदा नेपाललाई पठाई सरकारी संयन्त्रमार्फत कामदार भर्ना गर्न जापान तयार भएको हो ।

दुईदेशबिचको सहमतीलाई नेपाल र जापानले ‘सहकार्य गर्ने समझदारी’ (एमओसी) को रुपमा सम्झौताको तयारी गरेका छन् ।

आउँदो मार्चको अन्तिम साता दुई देशबीच एमओसी गर्न जापानले प्रस्ताव राखेको र यसमा दुईदेशका विभागिय सचिव सहभागी हुने भएका छन् ।

गत जनवरीको दोस्रो साता काठमाडौंमा नेपाल र जापानबीच सम्पन्न उच्चस्तरीय प्रविधिक टोलीको बैठकमा नेपालले कामदार भर्ना प्रक्रियामा तेस्रो पक्षको संलग्नता हुन नहुने प्रस्ताव राखेको थियो । जापानले सरकारी संयन्त्रबाटै कामदार भर्ना गर्ने सहमति जनाएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागभित्रै एउटा इकाई राख्ने तयारी गरेको हो ।

‘सम्भवतः हामीले कोरिया पठाउने मोडलअनुसार नै प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौं,’ श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने जापानले आफ्नो देशको नागरिकले पाउने न्यूनतम तलबसरह नै विदेशी कामदारलाई दिने जनाएको छ  ।

जापानको स्वास्थ्य, श्रम र कल्याण मन्त्रालयका अनुसार कामदारलाई प्रतिघण्टा घटीमा ६ सय ७३ देखि बढीमा ८ सय ७४ जापानी येन (हालको विनिमय दरअनुसार ९ सय ७८ रुपैयाँ) सम्म पाइरहेका छन् । न्यूनतम तलब क्षेत्रअनुसार पनि फरक हुन्छ । राम्रा कम्पनीहरूले योभन्दा पनि बढी पारिश्रमिक दिँदै आएको छ ।

मस्यौदामा जापानले चौथो तहको भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएका कामदारलाई मात्रै छनोट गर्ने उल्लेख छ । जापानी भाषा प्रवीणता परीक्षण (जेएलपीटी) ५ तहको छ । चौथो र पाँचौं तह भनेको आधारभूत जापानी भाषा (दैनिक रूपमा प्रयोगमा आउने) बोल्न र पढ्न सक्ने हुनु हो । जापान जाने श्रमिकको लागत खर्च भने अझै टुंगिएको छैन  ।

जापान जाने नेपाली कामदारले एन ४ तहको भाषा सहित कामको अनुभव र सीप अनिवार्य सिक्नुपर्ने (विस्तृतमा) 

नेपालले शून्य लागतमा कामदारको भर्ना हुनुपर्ने सर्त राखेको छ । जापानी भाषा अध्ययनलगायत विभिन्न शीर्षकमा कामदारको लगानी हुने स्थिति छ । हवाई टिकट, भिसा, अध्ययन खर्च, मेडिकल खर्चलगायत शीर्षकमा लाग्ने एकमुष्ठ रकम कुन पक्षले व्यहोर्ने भन्ने विषयबारे मस्यौदामा स्पष्ट उल्लेख छैन । आइतबार श्रम मन्त्रालयमा बसेको उच्च अधिकारीहरूबीच यी विषयमा जापान स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै पुनः जापानी पक्षसँग कुरा गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

जापानी पक्षले प्रक्रियामा रहेको समझदारीलाई बाहिर नलैजान नेपाल पक्षलाई आग्रह गरेको हुँदा श्रम मन्त्रालयले यसबारे विस्तृत विषय सार्वजनिक गरेको छैन । जापानले पहिलो पटक विदेशी श्रमिक लैजाने नीति लिएको हुँदा कस्तो मोडल अपनाउने भन्ने विषयमा आफैं प्रस्ट देखिएको छैन ।

जापानले आफ्नो देशमा कामदार अभाव हुन थालेपछि आउँदो अप्रिलबाट दक्ष र अदक्ष विदेशी कामदारको आपूर्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालका लागि ३ लाख ४५ हजार विदेशी श्रमिकको भर्ना गर्ने निर्णय गरे पनि नेपालबाट लैजाने श्रमिकको संख्या तोकिसकेको छैन ।

जापानमा नेपाली कामदार पठाउन मार्च दोस्रो साता सम्झौता हुने, कामदारको खर्च नलाग्नेगरि ६ देशसँग यस्तो सम्झौता हुँदै 

औपचारिक बैठकमा नेपाल प्राथमिकता रहेको जापानी पक्षले जनाएको छ । अदक्ष श्रमिकको भिसाको अवधि सुरुमा पाँच वर्ष र दक्ष श्रमिकको भिसा सुरुमा ५ बर्षको हुनेभएपनि त्यसपछि चाहेअनुसार थप गर्न सकिने यसअघिनै जापानले जनाईसकेको छ ।

जापानले सरकार–सरकारबीच दुई पक्षीय श्रम समझदारी भए पनि निजी क्षेत्रले माग गरे अनुसार श्रमिकको भर्ना हुने जनाएको छ । जापानमा अहिले ८२ हजारको संख्यामा नेपालीहरु रहेको तथ्यांक जापानको सरकारी निकायले सार्वजनिक गरिसकेको छ । जसमध्ये अधिकांश विद्यार्थी भिसामा गई काम गर्ने तथा कुक एवं व्यापार व्यवसाय गरेर बस्ने र उनिहरुका परिवार रहेका छन् ।

होम कार्कीले कान्तिपुर दैनिकमा लेख्नुभएको समाचारमा आधारित