सरकारले एमसीसी विधयेक संसदमा दर्ता गराएर जबर्जस्ती भएपनि पास गर्ने भनेर अगाडि बढिरहेकै बेला, एमसीसी भनेको के हो भनेर धेरैलाई थाहा छैन, धेरै स्पष्ट छैन।

MCC को नालीबेली। (MCC के हो? नेपालमा किन यसको यति धेरै विवाद, किन नेपालको लागि हानिकारक, सकेसम्म सबै समेट्ने प्रयास गरेको छु)

MCC दुईपक्ष अमेरिकी सहयोग नियोग हो। यो २००४ मा अमेरिकी सरकारले स्थापना गरेको थियो। यसको अमेरिकी सहयोग नियोग USAID भन्दा अलग्गै किसिमको सहयोग हो

MCC, USAID भन्दा फरक हुने २ ओटा कारण छन्।

१. USAID, एकपक्षीय सहयोग हो भने, एमसीसी दुईपक्ष (Bilateral foreign aid agency) सहयोग नियोग हो।

२. MCC अमेरिकी सरकारको Department of Defense 

ले जारी गरेको Indo Pacific strategy ( हिन्द प्रशान्त रणनीति) को एउटा पाटो हो।

यसको आधिकारिक रूपमा अमेरिकी मन्त्रीहरु, नेपाल स्थित अमेरीकी दूतावासका अधिकारी हरुले स्पष्ट परिसकेका छन्। 

२०१९ मे १४ तारिकमा दक्षिण एशिया हेर्ने अमेरिकी सहायक सचिव David J Ranz ले नेपाल भ्रमणको अवस्थामै भनेका छन् कि MCC हिन्द प्रशान्त रणनीति (IPS) कै एउटा पारस्परिक अंग भनेका छन् । उनले भनेका छन्, MCC Compact was valuable not only because it was going to provide critically needed infrastructure to boost Nepal’s energy sector, but also because it would boost regional connectivity. “Regional connectivity is another critical aspect of our goals in the Indo-Pacific Strategy,”

यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने एमसीसी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको एउटा अंग हो र यसबाट नेपाल लाई फाइदा भन्दा धेरै नराम्रो हुन्छ। त्यसका धेरै कारण हरु छन् त्यसमध्ये,

१. नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सँग यो मेल खाँदैन। यसले नेपालमा शक्ति राष्ट्र बीचमा मुठभेट गराउन सक्छ। 

२. यो भनिएको सहायोग चाहिने भन्दा धेरै राजनीतिक, कानुनी र आर्थिक सर्त सहित आएको छ। ती सर्त हरु नेपालको लागि भविष्यमा गएर स्वाधीनता र अखण्डता नै मास्ने किसिमका छन्। 

३. कानुनी हिसाबमा जाँदा नेपाली कानुनले पनि एमसीसीका कुनै काम हारु रोक्ने अर्थ नराख्न सक्छ, त्यसको मतलब अमेरिकाले नेपालमा एक किसिमको समानान्तर कानुन नै चलाउने छ।

४. हिन्द प्रशान्त रणनीति (Indo Pacific strategy) को अफिसियल website मा नै नेपाल र अमेरिकी सेना समझदारी हुने लेखिएको छ। यो नेपालको स्वतन्त्र नीति सँग मेल खाँदैन र भविष्यमा गएर नेपाली सेना आफै अमेरिकी सेनाको छायाँमा पर्ने देखिन्छ। 

अमेरिकी Department of Defense ले जुन १, २०१९ मा जारी गरेको Indo Pacific strategy report मा चीनलाई रणनीतिक शत्रु ठम्याइएको छ। यसमा यो पनि भनेको छ कि नेपाल र अमेरिका बीच सैन्य गठबन्धन बनाउने कोसिस भइरहेको छ। 

यसमा यस्तो लेखिएको छ, " The United States seeks to expand our defense relationship with Nepal, focused on HA/DR, peacekeeping operations, defense professionalization, ground force capacity, and counter-terrorism. Our growing defense partnership can be seen in the establishment of the U.S. Army Pacific-led Land Forces Talks in June 2018, our seniormost military dialogue with Nepal. This year has already seen several senior-level visits to Nepal by the USINDOPACOM Commander and Deputy Assistant Secretary of Defense for South and Southeast Asia to further advance our defense relationship."

यसबाट अमेरिकाले नेपालसँग सैन्य सहकार्य मात्र होइन सैन्य गठबन्धन नै गर्ने कुरो कुटनीतिक माध्यम बाट भनिएको छ।

नेपाल र अमेरिका बीचमा २०१७ सेप्टेमबर १४ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमत्री हुँदा अमेरीकाको राजधानीमा एमसीसी परियोजनामा हस्ताक्षर भयो। नेपालका तर्फ बात नेपाली तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, एमसीसी का तर्फ बाट कार्यकारी प्रमुख Jonatahn Nash र अमेरिका तर्फ बाट US Deputy Secretary of State John J. Sullivan 

बीच सम्झौता भयो। 

तर, नेपाली संसद्ले अनुमोदन नगरी यो नेपालमा लागू नहुने भएका ले अहिले सम्म यो अगाडि बढ्न सकेको छैन।

अब प्रश्न उठ्छ, चीन, भारत, जापान, स्वयं अमेरिकी सहयोग नियोग USAID ले नै यो भन्दा आगाडि दिने सहयोगमा सम्झौता गरे हुने तर एमसीसी मा चै किन संसद्ले नै अनुमोदन गर्नु पर्ने??

यसको प्रमुख कारण हो, यसले नेपाली संविधानले झै सर्वोच्च कानुन जस्तै भएर काम गर्न सकोस्। त की ,पछि गएर ओली सरकार नरहे पनि, अर्को गठन हुने सरकारले पनि यसलाई कानुनी मान्यता दिन बाध्य होस। अथवा, यो परियोजना भविष्यमा गएर पनि कानुनी हिसाबले पनि बन्द गर्न नसकिने अवस्था आओस्। अर्थात् नेपालको संविधान सरह यसका सम्झौताका बुँदा हरु कर्वन्यान हुन।

अब हेरौ के कति बुँदा र अर्थले यो नेपालको लागि हानिकारक छ।यति मात्र नभएर एमसीसी र नेपाल बीचमा भएका सम्झौताका धारा हरु ठाडै अस्वीकार्य छन्।

विवादास्पद एमसीसीकाे प्रस्तावका केही अंश हेर्नुहाेस् र अाफैँ विश्लेषण गर्नुहोस्

(१) धारा ३ को दफा ३-२ (च) --- 'संपूर्ण बौद्धिक संपत्तिमा अमेरीकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ।'

(२) धारा ३ को दफा ३(८) (क) --- 'परियोजनाको लेखापरिक्षण अमेरीकाको कम्पनीले मात्र गर्न सक्नेछ।'

(३) धारा ५ को (क) र (ख) --- 'अमेरीकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि यो संझौता रद्द गर्न सक्नेछ।'

धारा ७ को दफा ७ (क) --- 'प्रस्तुत संझौता लागु भएपछि प्रस्तुत संझौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत संझौता लागू हुनेछ।'

अनुसूची १ (ग) को २ --- 'यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसीसीको स्विकृति लिनु पर्नेछ।'

अनुसूची ४ (क) --- 'नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना ईण्डियाको सरकारले समर्थन गरेको हुनु पर्नेछ।'

यी बुँदा हरुको सीधा अर्थ के हुन्छ भने,

परियोजनाको छनौट अमेरिकाले गर्ने भारतले समर्थन गर्न पर्ने, परियोजनाको विषयमा केही जानकारी लिन नेपालले स्वयं एमसीसि सँग स्वीकृति लिन पर्ने। MCC मा उल्लेख भएका बाख्या हरुको बारेमा नेपालले पुनः व्याख्या गर्न नपाउने, नेपालले प्रश्न उठाउने नपाउने। अहिले मात्र होइन यसपछि आउने कुनै सरकार र नेपाली पक्ष ली पनि नेपाल ले कुरा उठाउन पाउने छैन। पुनर्विचार पनि गर्न नपाउने। त्यसरी MCC नेपाल सरकार भन्दा शक्तिशाली हुन्छ (संविधान बराबर).

MCC संग बाझिने नेपालको कानुन स्वतः निष्क्रिय हुनेछ। अर्थात् नेपालको कानुनले (जे गरेपनि) त्यसलाई रोक्ने छैन। MCC का परियोजना भित्र पर्ने श्रोत, साधन, जमीन, नदीनाला,बन् लगायत कुनै कुरामा नेपालको स्वामित्व सम्म नरहने अवस्था आउन सक्छ। 

त्यस क्षेत्र भित्र अमेरिकी रोजगारी र अमेरिकी उत्पादनमा हानी गर्न नपाउने, त्यहाँका कर्मचारी एमसीसीले नियुक्त गर्ने नेपालको स्वामित्व नहुने।

यस्ता धेरै राष्ट्रघाती सम्झौता र राष्ट्रघाती बुँदा हरु नेपालको लागि कसरी ठीक हुन सक्छ? 

MCC नेपालमा पारित हुनु भनेको हामी भविष्यमा इराक, लिबिया, सिरिया बन्नु हो, चीन र भारतीय बीचमा पिसिएका हामी अब अमेरिकी झनै शक्तिशाली भएर आएसी अझै धेरै मुठभेड हुन्छ। यसरी हाम्रो अस्तित्व होइन हाम्रो सह- अस्तित्व मात्र रहन्छ।

सबैले बुझौं, सबैले बेलैमा सचेत भएर खबरदारी गरौं ।