सबै नेपालीमा गणतन्त्र दिवशको हार्दिक शुभकामना । गणतन्त्र दिवसको संघारमा नेपाल सरकारले छुटेको भूमि समेटेर नयाँ नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ ।
प्राविधिक कारणले त्रुटिबस नेपालको नक्सामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी छुटेकोमा नेपालले त्यसलाई सच्याउँदै नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको हो ।
तत्कालिन समयमा ब्रिटिस ईण्डिया र पछि भारतीय शासकहरु समेतले नेपालसँग नक्सा कोर्ने प्रविधि नहुँदा सहमतीमा नक्सा बनाएका थिए ।
उक्त नक्सामा चुच्चे भागमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हुनुपर्ने भएपनि बुच्चे नक्सा बनाएर उक्त भुभाग छुटाईयो ।
नक्सा निर्माणमै धोका दिएको भारतीय हर्कत तत्कालिन शासकहरुले भेउ पाउन सकेनन् वा सो समय नेपालले नै भोगचलन गरिरहेकाले पछि सच्याउने ठानेर गौण विषय माने ।
भारत चीन लडाईमा नेपालको उक्त भूभागसम्म आएका चिनिया सैनिकलाई टिंकर भन्ज्याङ त कटाईयो तर जाली ईण्डियाले अहिलेसम्म कालापानी छाडेको छैन ।
पछि हडपेर बसेको भूभागलाई आफ्नै दाबी गर्ने छिमेकी दुष्टराष्ट्र भारतले अहिले नक्सामै छापेको छ ।
जवाफमा आफ्नो भूमिलाई नक्सामा छापेर भारतीय विस्तारवादलाई जवाफ दिएको सरकार संविधानमा समेट्नबाट चुकेको छ ।
नयाँ नक्सालाई संविधानमा लेखेर खुशीमा गणतन्त्र दिवश मनाउने नेपालीको चाहनामा यो वा त्यो बहानामा सरकारले तत्कालका लागि धोका दिएको छ ।
यसमा सरकार मात्र एकलौटी जिम्मेवार नभई बिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस देखी तराई केन्द्रित क्षेत्रिय राजनीति गर्ने दलहरु समेत उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।
भारतीय दवावमै प्रतिपक्षि काँग्रेसले केन्द्रिय समिति बैठकको बहाना बनाएर संविधान संशोधन सार्न अनुरोध गर्यो, अनि काँग्रेसको अनुरोधलाई नै बहाना बनाएर सरकारले भारतीय दबावसामु घुँडा टेक्दै संसदको कार्यसूचिबाटै संविधान संशोधन प्रस्ताव गायब बनायो ।
तराई केन्द्रित दलहरु जो क्षेत्रिय राजनीतिका नाममा भारतीय आशिर्वादमै नयाँ नेपालको नक्सा समेतको स्वागत गरेका छैनन् तिनले त यो अवस्थामा खुशी मनाएकै होलान् ।
किनभने संविधान निर्माण देखी सिमा मिचिंदा कहिल्यै नबोल्ने बाबुराम भट्टराई समेत सहभागी तराई केन्द्रित दलको राष्ट्रियताको मुद्दामा कथित मधेशको मुद्दा र ज्यान मुद्दाका दोषी रेशम चौधरी जस्ता छुटाउने माग आफैंमा राजनीतिलाई अपराधिकरण गर्ने मनसाय बाहेक केही हुनैसक्दैन ।
अनि नागरिकको अभिभावक र देशको रक्षा गर्ने शपथ खाएको सरकारले यस्ता बेतर्क र कुतर्कका बहानालाई नै आधार मानेर संविधान संशोधनको मुद्दा गायब बनाउनु देश र जनताले दिएको मतको अपमान र धोका बाहेक केही हुनैसक्दैन ।
गणतन्त्र दिवशको मौकामा आफ्नो भूमि फिर्ता सहित नक्सालाई संविधानकृत गर्ने अवसर खेर फालेर सरकारले फेरीपनि बिदेशी दवाव सामु घुँडा टेकेको सबैले बुझिसकेका छन् ।
विशादी तरकारी चेकजाँच निर्णय समेत भारतीय दूतावासको दबावमा रोक्ने सरकारले सिमा जस्तो संविधान संशोधनको विषय त्यसै गायब बनायो होला ? यसमा अनेक तर्क र बचाउ 'अरिंगालहरु'ले गर्नसक्छन् ! बाँकी आम नागरिक विश्वस्त छन्, यो विदेशी दासतामा झुकेको सत्ता बाहेक अरु कसैले गर्नैसक्दैन ।
अब आम नागरिकको स्तरबाट कोरोना कहरकै बिचमा चर्को दबाव दिंदै हाम्रा सांसद, नेता र मन्त्रीलाई नयाँ नक्सा संविधानमा लेख्ने कुरा के ले छेक्यो सबैले सबै स्थानबाट सोधिखोजी गर्नुपर्छ ।
हामीलाई जवाफ दिनुपर्छ, हाम्रो सिमानालाई मिचेको हो कि, बेचेको हो ? पहिले त्यो कुरा बुझ्नु आवश्यक छ । संविधानमा लेख्ने बेलामा खुट्टो कमाएर पछि हटेको नेकपा होकी काँग्रेस वा कथित तराई केन्द्रित दलहरु हुन्, त्यसको जवाफ चाहिन्छ ।
अनि संविधानमा नेपालको नयाँ नक्सा लेखिनुपर्छ । कालापानीबाट भारतीय सेनाले बुट बजारेको यो देश दुखाउने दृश्यको अन्त्य हुनुपर्छ । कालापानी देखी लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा मात्र होईन सुस्ता लगायत सिमानामा हाम्रो नेपाली सेनाले नेपाली झण्डा फहराएको हेर्न पाउनुपर्छ ।
गणतन्त्र दिवसको यो समयमा हामीले आ आफ्नो स्थानबाट सक्दो दबाव र आवाज बुलन्द पारौं ।
गणतन्त्र दिवसले नेपालको बास्तबिक नक्सालाई संविधानमा लेख्ने सरकारको प्रयासले पुर्णता पाओस्, नेपाली जनाताले दिएको यो साथ र समर्थनमा धोका नहोस् । किनकी ईतिहाँसले सँधै सबै कुरामा क्षमा दिंदैन ।
जय देश, जय गणतन्त्र ।
...