.jpg)
समाचार टिप्पणी-टोकियो, जापान ।
भन्दा लाजमर्दो कुरा नेपाली हौं भन्न शरम लाग्ने विषय थियो सन् २०१८ को नोभेम्वर २० मा जापान आएर परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले जापानबाट चामल लिन गरेको सम्झौता ।
देशको परराष्ट्र मन्त्री जस्तो व्यक्ति जापान भ्रमणमा आउँदा गौरवको विषय थियो । ३५ करोड रकम खाद्य सहायतामा जापानले सहयोग गर्दैथियो ।
तर लाजको विषय त्यतिखेर भयो जब मन्त्री ज्ञवालीले उक्त रकम जापानकै ४ सय ८५ क्विन्टल चामल किन्न खर्चिने बुँदा सहितको सम्झौता गरे । जुन कुराको त्यतिखेरनै जापान समाचार डटकमले समाचार प्रकाशित गरेर बिरोध जनाएको थियो । यो समाचार पढ्नुहोस् ।
न अनिकाल, न प्राकृतिक विपत्ति न त अतिबृष्टि र अनावृष्टि । भोकमरीको त कुरै छाडौं । जापानले खाद्य कार्यक्रमको लागि चामल दिन्छौं भन्दा परराष्ट्र मन्त्री जस्तो व्यक्तिले चामल हैन कृषिको आधुनिक प्रविधिहरु देउ, हाम्रो देशलाई कृषि आधुनिकिकरणको खाँचो छ भन्नुको साटो दिनेले जे दिन्छ लाज पचाएर कचौरामा त्यही थापे र गए ।
भलै कृषि प्रधानदेशमा भारत र चिनबाट बर्षेनी करोडौंको चामल आयात भईरहँदा नेपालीले जापानी चामल पनि चाख्ने भए भन्ने बहानामा चित्त बुझाईयो । किनभने सरकारले गरेको सम्झौता आखिर कार्यान्वयन हुनेनै थियो । फेरी झण्डै दुई तिहाईको बहुमतको सरकार छ हेप्न पनी भएन ।
तर बेशरम मगन्ते सरकारका भोकमरी नेताहरुलाई बालुवाटारको जग्गा देखी एनसेलसँग अर्बौं रकम सेटिगं मिलाउँदा र यतीको भक्तिका खातिर लाग्दा समयनै पुगेनछ । जापानले आफ्ना नागरिकबाट उठाएको रकमबाट नेपालीको भलोका लागि पठाएको अन्नलाई गोदाममै कुहाईदिए ।
कर्णाली लगायत दुर्गम जिल्लाका बासिन्दा बर्सेनि चामलको अभाव झेलिरहेका छन् । तर, विदेशबाट अनुदानमा आएको चामलसमेत सरकारी गोदाममा वर्षौँ थन्किएर सडेको छ ।
संसदीय समितिको अनुगमनका क्रममा थापाथलीस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको गोदाममा जापान सरकारले दिएको बर्षौं देखिको चामल कुहिएको अवस्थामा भेटिएको छ ।
संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र उपभोक्ता हित समितिले खाद्यवस्तु अनुगमन गर्न गठन गरेको उपसमितिले आइतबार अनुगमन गर्दा तीनवटा गोदाममा कुहिएको चामल मात्रै भेटिएको छ ।
खाद्य संस्थानले आफैँ व्यवस्था गरेर चामल वितरण गर्नुको सट्टा जापानले अनुदानमा दिएको चामल समेत गोदामै थन्याएर कुहाएको घटनाको जति निन्दा गरेपनि कम हुन्छ ।
गोदाममा चामलसँगै दाल, स्वयाबिन लगायत अन्य खाद्यवस्तुसमेत कुहिएका छन् ।
आफुले त केही गर्न सकेनन् नै तर माग्न जान्ने तर दाताले दानमा दिएको दातव्यलाई सदुपयोग गर्न नजान्ने बाँदरे नेतृत्वबाट दाता को त कुरा छाडौं, नागरिकले के आशा राख्ने होला ?
