काम विशेषले म केहि साल अघि डोल्पा जिल्ला सदरमुकाम दुनै पुगेको थिए । तात्कालिन जिविसमा काम लिएर जादा त्यहाँ एक हुल मानिसहरु एल.डि.ओ. साबकोमा आइ 'दशै आयो हाकिम साब ल ! अब हामी लाई पनि अलि अलि विकास चाइयो' भनेर मागेको सुनें, अनि अलि धेरै चासो लागेर आयो र जान्ने चाहनाका साथ बुझ्दै जादा त्यहाँ त बिकास भनेको गाउँबाट आउनेहरु लाई केहि कोशेलीपात किन्न पैसा पो दिनु पर्ने रहेछ अनि त्यो पाउना साथ उनीहरुले खाली कागज मै ल्याप्छे लगाइदिएर जाँदा रहेछन ।

त्यहाँका दलगत संयन्त्र र कर्मचारीहरु पनि विकास गर्न सोही शैली उचित ठानी त्यही अनुसार नै गर्ने परिपाटी वषौदेखि चली आएको कुरा त्यहाँका एकजना मित्रले बताएको सुन्दा म त छक्क परे । यो त भए दुर्गमका कुरा, सुगममा पनि यो भन्दा फरक छैन सारमा, मात्र शैली फरक होला । 

अर्को उदाहरण संविधानसभाको निर्वाचन ताका मेरो गाउँमा एकजना दलित नेतृ थिइन् तर, नेतृचाहिँ बस्ती स्तरीय । भोट माग्ने बेला उनी पनि ठूला नेताहरूसँग हिँडिछिन् । जनसमुदायहरू जो अत्यन्तै गरिब थिए, उनीहरूसँग ती नेताजीले सोधिन् कि 'तपाईहरूको समस्या के छ ?' तब गाउँलेहरूले छानाको जस्तापाता पुरानो भएकाले चुहिने समस्या छ, त्यसलाई फेरिदिनु पर्यो भने । संविधान बनाउने चुनावका उम्मेदवार नेताले पनि ‘हुन्छ’ भनी नाँपजाँच समेत गर्न लगाई चुनाव लगत्तै फेरिदिने आश्वासन दिए । 

नेताजीले पनि माथि उल्लेख भए बमोजिम फलाना र ढिस्काना गरिदिन्छु भनेर आश्वासन दिएका रहेछन् तर चुनाव जितेर गएपछि न त नेता त्यस वस्तीमा पुगे, न त आफूले दिएको आश्वासन मिथ्या थियो भनेर भन्न सके ।

समुदायहरूको आशाको दीयो भने निभ्न सकेको थिएन, फेरी अर्को चुनावको मुखमा त उनलाई आफ्नो जनमत अनुमोदन गर्न तिनै जनता चाहिने हुँदा केहि न केहि त गर्नै पर्यो तसर्थ केहि टुक्रा हड्डी मिल्काउन उनीहरुले जनताका पीडा बोध भएको र सो को निराकरणका लागि आफुहरुलाई बजेटको खाचो परेको डेलिगेशन गर्छन र दवाब दिन्छन अनि सरकारमा हुने मनुवाहरु पनि उनिहरुको मुख टाल्न मात्र सकियो भने कुर्सी हल्लिदैन भन्ने दरिद्र मानसिकताले गर्दा बजेट बिनियोजन गरिदिन्छन ।

ह्यान, त्यान गरिदिनेछु भन्ने फटाहा नेता पनि त्यस्तै अनि उनिहरु सँग अनेक थरी माग्ने हामी झनै पाखण्डी । ए बाबा १ देशको ऐन, कानुन र नियम बनाउने जिम्मा लिएर गएकाहरुसँग मुल मुद्दाको आशा नराखी उनीहरुलाई अर्कै तिर डाइभर्ट गराएर बिकाश माग्ने काम जब सम्म हामी गरिरहन्छौ तब सम्म हाम्रो नेता जी हरुले हाम्रो नाम भजाएर दुनो सोझ्याइ नै रहन्छन ।

अघिल्लो सदन ताकाका एकजना माननीय सँग मेरो निकै अन्तरङ्ग चिनजान थियो । उनी सँगको सँगतबाट मैले यो सबै कुरा जाने कि, यो निर्वाचन क्षेत्र बिकास भनेको चुनाव ताका गरिएको लाखौ करोडौ खर्चको सोधभर्ना गर्ने एक बलियो भर्याङ हो । हाम्रो निर्वाचन प्रणाली यस्तो दयनिय अवस्थाबाट गुज्रिएको छ कि, असल काम गर्ने र सही नियतका कमजोर आर्थीक पृष्ठभूमिकाहरुले चुनाब जित्नै सक्दैनन । सो बेला गरिएको खर्च उठाउने एक महत्वपुर्ण समय यही हुँदा सबै सदस्यहरुले आत हसाइरहेका छन ।

यसपाली हाम्रा विद्धान् अर्थमन्त्रीले सदनमा प्रस्तुत गरेको रु.१७ खर्ब ५१ अर्बको बजेटको झण्डै ७३.१० प्रतिशत साधारण खर्च तथा बढ्दो ऋण भुक्तानी दायित्वको लागि बिनियोजन भएको छ भने बाकि बजेटले बिकाश गर्नु पर्नु पर्ने बाध्यता एकातिर देखिन्छ । कुल बजेटको ठूलो हिस्सा यसरी छुट्याउनु पर्दा विकास कार्यका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा चाप परेको छ। रेमिटेन्स र राजस्वले नियमित खर्च मात्र धान्ने आँकडाको सोझो अर्थ हो-सरकारसँग विकासका परियोजना अघि बढाउन वित्तीय स्रोत पर्याप्त छैन । भन्नुको तात्पर्य विकासका लागि खर्च गर्न विदेशी सहयोग र आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको भर गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

बजेट निर्माण र प्रस्तुति झैं संसदमा पेश भएलगत्तै सार्वजनिक भएको यसबारेको टिप्पणी र प्रतिक्रिया पनि पारम्परिक नै छ । यसलाई विस्तारकारी, महत्वाकांक्षी, लोकप्रिय लगायतका उपमा दिइरहेकाहरूले बजेट निर्माताकै पदचाप पछ्याएका छन् । तर, मिहिनसँग हेर्ने हो भने यसमा फरक तस्वीर आउँछ । दुई वर्षअघि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४२ प्रतिशतभन्दा धेरै रहेको बजेट यो वर्ष ३८.५ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ ।

राजस्व र प्रस्तावित कार्यक्रमका लक्ष्य अति महत्वाकांक्षी छैनन् । तयारी नभएका आयोजनामा रकम विनियोजन गरिएको छैन, बरु निर्माणाधीन र अध्ययन भइसकेका रणनीतिक आयोजनालाई महत्व दिइएको छ । जानकारहरूको भनाइमा बजेट निर्माणमा अर्थशास्त्रीय मान्यतालाई ख्याल गरिएकै छ । 

त्यसैगरी, लोकप्रियताको मापन बन्ने गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिलाई यसअघि झैं निरन्तरता दिइएको छ । बिलासि बस्तु आयातमा कडिकडाउ, तलब–भत्ता नबढाएर सरकारी कर्मचारीलाई मितब्ययि बन्न खोजिएको छ । अर्थात्, समग्रमा परम्पराकै निरन्तरता देखिने यो बजेटको समर्थन र आलोचना पनि पारम्परिक आलोकमै भइरहेको छ ।

बुझ्नुपर्ने के हो भने बजेट अंकको हिसाबकिताब मात्र नभएर नीतिगत सुधारको दस्तावेज पनि हो । तर, अर्थतन्त्रका पारंगत अर्थमन्त्रीको बजेटले नीतिगत सुधारको सन्देश दिनसकेको छैन । हिंसा र संक्रमणको दुई दशक लामो कालखण्डबाट आएको समाजले पालेको समृद्धि र स्थिरताप्रतिको आकांक्षासँग मिलाप हुने गरिको नीतिलाई बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । र यसको आलोचनामा खर्चिएका शब्दहरू पनि विकल्पविहीन र पारम्परिक आलोचनामा सीमित छन् । परिणामतस् देशको अबको अर्थतन्त्र कस्तो हुने र विकासको बाटो कसरी समात्ने भन्ने आम चासो रनभुल्लमै छ ।

बजेटलाई परम्परागत ढर्रामा बनाउने र ठान्ने यो अवस्थाले नागरिक तहमा बजेटप्रति नै बेवास्ता बढ्दो छ । यो अवस्था संविधानको भाषामा ‘समाजवाद उन्मुख’ भनेर अर्थ्याइएको उदार आर्थिक नीति मार्फत लोककल्याणकारी राज्य-व्यवस्थातर्फ अघि बढ्ने सही यात्रा होइन ।

बजेट सत्तारुढ दलको अर्थ-राजनीतिको दस्तावेज, विकासप्रतिको प्राथमिकता र दृष्टिकोणको झलक हो, जसमा उसको सिद्धान्तसँगै चुनावी घोषणापत्र, प्राथमिकता र योजना प्रतिबिम्बित हुने अपेक्षा हुन्छ । आम नागरिकले यसको केन्द्रमा आफूलाई खोज्छन् । ठूला परियोजना, खर्च, ठेक्कापट्टा, तलब–भत्ताका मात्र कुराले बजेटमा आम मानिसको अनुहार समेटिंदैन । आम मानिससँग जोडिन सकेन भने त्यो बजेटको अर्थ हुँदैन । विडम्बना, अहिले त्यही भइरहेछ, जसलाई सच्याउन ढिलो हुँदैछ ।

सबैलाई हेक्का रहोस जुनसुकै देशले अंगिकार गरेको संसदिय ब्यबस्था भएको मुलुकमा सांसदहरुको काम भनेको केवल ब्यवस्थापकिय हो, कार्यकारी होईन । हाम्रो संविधानले र संसदको कार्य संचालन तथा ब्यबस्थापन निर्देशिकामा पनि यो कुरा अझ प्रस्ट पारिएको छ कि, व्यवस्थापिकाले गर्ने मुख्य काम भनेको मुलतः विधिविधान तर्जुमा गर्ने हो । यसले कार्यपालिकालाई नियमन गर्दछ भने न्यायपालिकालाई कानुन बनाउन सहयोग गर्दछ ।

यति प्रस्ट हुँदा पनि हालै हाम्रो सरकारले घोषणा गरेको बजेटले प्रति सांसद ६ करोड रुपैया उनीहरुको निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि दिने निर्णय गरियो जुन आफैमा गैर कानुनी छ । २०५६ सालमा सरकार लामो समय टिकाउन तत्कालिन सरकारले सुरु गरेको सांसद विकास कोषको निरन्तरता भन्दा बेग्लै छैन यो कदम । जसलाई पछी बिघठन गरियो तर नाम अर्कै राखेर उनीहरुले फेरी रकम हत्याउने काम गर्न सफल भएका छन । होला पहिला पहिला स्थानिय सरकार नहुँदा यो कार्यले भलै केहि काम गरेको भए तापनि अहिले त सबै ठाउँमा स्थानिय सरकार आइसकेको अवस्थामा यो बिनियोजित बजेट नियम सँगत छैन ।

डेभलपमेण्टको बिश्वब्यापी अवधारणा अनुसार विकासलाई सुशाशनमा राखी प्रगती हासिल गर्ने हो भने सो मा पावर अफ सेपेरेशन अथवा शक्तीको बाड्फाड हुनु पर्दछ । यदी कसैलाई कार्यकारी र ब्यबस्थापकिय दुबै अधिकार दिइयो भने त्यहाँ पक्कै पनि ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ ले डेरा जमाउछ र पक्कै पनि स्वेच्छाचारिता बढ्नेछ । 

सजिलो भाषामा बुझाउने हो भने यदी कसैलाई एक भोज भतेर गर्नका लागी तरकारी किन्न पनि उसैलाई, पकाउन पनि उसैलाई अनि बाढ्न पनि उसैलाई दिइयो भने त्यस भान्छामा पक्कै पनि झोल बढी पर्ने निश्चित छ । अत कुरा प्रस्ट छ कि हाम्रा साम्सद ज्युहरुलाई ५ करोड दिइयो भने माथी उल्लेख भए जस्तै दाल तरकारीमा पानीको मात्रा बढे झै कमसल काम हुने पक्का छ ।

उता अर्का तिर हाम्रा प्रतिपक्ष दलको पारा झन बुझिनसक्नु छ । बजेटको विषयमा पुरै खरो रुपमा बिरोध गर्ने बिपक्षीहरुले यो ५ करोडको लाईनलाई चाहि खुबै स्वादिलो मानेका छन । रा स्व पा बाहेकका दलहरुले ‘तै चुप मै चुप बलराम अब नबोलम’ भन्ने गित झै सबैजना मिलेर पशुपति शर्माले भने झै ‘लुट्न सके लुट’ शैलीमा देशको ढुकुटी दोहन गरिरहेका छन । केहि आश लाग्दा गगन थापाले समेत मसिनो स्वरमा ‘बिरोधका लागि बिरोध’ गरे जस्तो मात्र गरे तापनि त्यो रकम ‘म चाही लिन्न’ भन्न कसैले नसकेको देख्दा यो लाग्छ कि सबका सब उहि ड्याङका मुला नै हुन ।

यहाँ लेख्दा यो केटोले कडा कुरा र्गयो भन्लान तर म समस्त पाठक महानुभावहरुलाई यो कुरा नोट गरेर राख्न अनुरोध गर्छु कि, अब यो आर्थीक बर्षको अन्त्य महिनामा ५ करोड जम्मा बजेटको लगभाग ८० प्रतिशत खर्च एकै महिनामा हुनेछ, अलि बढी बजेटको बारेमा चासो राख्ने उमेर समुह भनेको युवा भएकोले उनिहरुको मुखमा बुझो लगाउन केहि थान ‘कोस्को’ कम्पनीको फुटबल र भलिबल हुत्याइ दिएर ‘मिकाशा ब्राण्ड’ को बिल बनाइ युवा तथा खेलकुदको शिर्शकमा अङ्क भरिने छ ।

निर्वाचन ताका “हाम्रो नेता जिन्दावाद्” भन्दै कुर्लने माइली दिदीको आमा समुहलाई केहि खर्च पानी उपलब्ध गराएर महिला सशक्तिकरणको शिर्शकको रकमको वासलात बनाइने छ । चुनाबको समयमा दुइ चार जनाको नाकको डाडी भाच्ने गाउको लफङ्गो केटो अब ठेकेदार कहलिनेछ र एइसेलु र ताप्रे उम्रिएको घारी पन्छाउन आफ्नै कार्यकर्ताले सन्चालन गरेको डोजर ९० घण्टा चलाएर पछाडी सुन्य थप हुनेछ । 

आफुलाई चन्दा सहयोग गर्ने होटेल ब्यबसायीको होटेलमा गोडा दोयक सभा सेमिनार गरी बिल भने अनुसारको बनाइनेछ । भने आफुलाई चन्दा दिएकै निर्माण ब्यबसायीको पसलबाट निर्माण सामाग्री खरिद गरी चाहे अनुसारको रकम अङ्क थप गरिनेछ । पिपिसि सिमेण्ट खरिद गरी ओपिसी सिमेण्टको बिल बन्नेछ । तटबन्ध निर्माण तथा मर्मत सम्भार शिर्षकमा बिस-तीस थान ज्ञाबिन जाली सहयोग गरी केहि ट्रिप ढुंगा सहयोग गराइ राम्रै भर्पाइ तयार हुनेछ ।

गाउका ट्वाके साहिलो भजन गाएकै भरमा उपभोक्ता समीतीको अध्यक्ष हुनेछ र भने मुताबिक बिल बनाइ कुलोको हिलो खोस्रिनेछ, दाहिने हात्, देब्रे हात्, देखी घरका सबै सदस्यहरुको हस्ताक्षर तथा ह्याण्ड राइटिङमा खाली बिलमा आफु अनुकुल बिलको रकम बन्नेछ अनि हातका सबै औंलाको ल्यापचे थिची भर्पाइ तयार हुनेछन । यो सबै कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने शिर्षकमा सबै भन्दा धेरै बजेट खर्च हुनेछ । जहाँ बेलुकाको सोमरसलाई ‘चिया नास्ता’ नामाकरण शिर्षक् जुराइनेछ ।

अनी यि सबै खर्चहरुको लेखापरिक्षण गर्न आफ्नै कार्यकर्ताको छोरा छोरी वा भान्जा भान्जी वा भतिजा भतिजी जो भरखरै सि। ए। पढ्दै छन, उनीहरुबाट अडिट गराइ उनीहरुलाई पनि बिस तिस हजार चिया खर्च उपलब्ध गराइने छ, जसले गर्दा ‘बच्चा खुशी ममी ड्याडी झनै खुशी’ हुने सिद्द प्राय छ र रबी लामिछानेले यसअघि चलाएका कार्यक्रम ‘सिधा कुरा जनता सँग’ मा असार महिना भरी यस्तै खुरापातका विषयवस्तुले मुख्य स्थान पाउने पक्का छ ।

यस आलेखको मर्म भनेको स्थानिय तहमा सरकार हुँदा हुँदै पुनः अर्को निकाय किन चाहियो ? बरु यो ५ करोड रुपैया स्थानिय तहमा पठाइदिएर त्यो रकमको समुचित सदुपयोग भए नभएको हेर्ने ‘वाच डक’ को जिम्मेबारीमा सांसदहरु बस्नुपर्छ । लेखेर राख्दा हुन्छ यो बितरण हुनै लगेको रकम केवल ‘बादर लाई लिस्नो’ बाहेक अरु सिद्द हुन्न ।

जती सक्दो यो बिनियोजित बजेट खारेज हुनै पर्दछ यदी सो खारेज नहुने नै हो भने उक्त खर्चहरुको पारदर्शिता प्रबर्द्दन गर्नका लागी सुशासन सुनिस्चितताका सबै औजार प्रयोग गरी सो को खबरदारी सबै जनता तथा सन्चार माध्यमबाट हुनु पर्दछ । यदी कही कतै केहि अंश मात्र भ्रष्ट्राचारको गन्ध आएमा उनिहरुलाई सांसद पदबाट नै बर्खास्त गर्न सक्ने कडा नीति अपनाउनु पर्दछ ।

कुनै पनि खरिद कार्यमा सार्बजनिक खरिद ऐन कही कतै उल्लङ्घन भएमा सो लाई अख्तियार दुरुपयोगमा उजुरी गर्ने सम्पर्क स्थानको जानकारी प्रत्येक स्थानिय निकायमा उजुरी पेटिकाको साथै राखिदिनु पर्छ । स्थानिय जनप्रतीनिधी , राजनैतिक दल, संचारकर्मी, युवा क्लब्, बाल क्लब आमा समुह , बुद्दिजिवी, अधिकारकर्मी सबैको सहमतीमा योजना छनौट गरिनुपर्दछ त्यो पनि सहभागितामुलक प्रकृयाबाट ।

प्रत्येक महिना समुचित रुपमा अपरेसन्स क्यालेण्डर बनाएर मात्र खर्च स्वीकृत गर्नु पर्छ । बजेट खर्च गर्ने प्लान अफ एक्सन’ बनाउनु पर्दछ । निर्माण तथा सहयोग गरिने सबै योजनाको भिजिबिलिटी बोर्ड निर्माण स्थलमा टास गरिनु पर्दछ र त्यहाँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको फोन नम्मर उल्लेख गरिदिनु पर्छ । सो कामको बिस्तृत सार्बजनिक लेखापरिक्षण, सार्बजनिक सुनुवाइ गरिनु पर्दछ ।

खर्च गरिने रकमको निकाशा सांसदको हस्ताक्षरबाट गरिनु हुन्न । बैंक खाता सांसददको नाममा नभै न्युनतम ३ जनाको नाममा खाता सचालन गरिनु पर्दछ । कर्मचारी आवस्यक पर्ने हो भने राष्ट्रिय स्तरको संचार माध्यम मार्फत बिज्ञापन प्रकासित गरी स्वतन्त्र परामर्श दाताको सहयोगमा छनौट गरिनु पर्दछ ।

तसर्थ यो सबै बिकासको कामको प्रभावकारी मुल्याङ्कन तटस्थ ब्यक्ती वा निकायबाट हुनु पर्दछ र सो को लेखापरिक्षण पनि भरपर्दो र अबिकाउ अडिटरबाट गरिएमा मात्र सो रकम केहि हद सम्म सदुपयोग होला अन्यथा सो ५ करोड रुपैया खर्चको सोधभर्ना सिवाय अरु सिद्द हुन्न । तालुकदार निकायलाई बेलैमा चेतना भया ।

...

निर्मल घिमिरे

टोकियो, जापान ।