गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद जापानले आईसीसीको निर्देशन अनुसार २०२३ -२०२४ कार्यकालको लागि पंजीकृत सदस्यता MIS SYSTEM  बाट खुल्ला गरिएको छ। यो एकदम स्वागत योग्य कुरा छ तर सदस्यता बन्ने बारे बडो निरासा प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दछु । 

अब यो सदस्यता बन्न को लागि आम जापान बासी नेपालीहरु किन प्रेरित छैनन ? यस बारे चर्चा गरौ। गैर आवासीय नेपाली संघ स्थापना काल सुरुवाती चरणमा एकाताबद्द भई सामजिक कार्य गरेको देखिन्छ भने क्रमस बिबाद बढी, पदमा बस्न जस्तो पनि गर्न तत्पर रहने र संस्थालाइ माया गर्नु भन्दा पनि आफु हुदा ठिक नत्र बेठिक भन्ने कुरा राम्रो संग बुझ्न सकिन्छ। जसले गर्दा संस्था नै विवादमा तानिएको कयौ उदाहरणहरु छन्।

यस वर्ष सदस्यता बन्न चासो नहुनु को मुख्य कारण गैर आवासीय नेपाली संघ जापान तथा आइ सी सी को गत अधिबेशनमा भएको बिबादले नै हो। यस ले जापानमा नेपाली समाजमा भएको एकतामा  समेत नै ठुलो असर गर्यो । बिगतमा भएको गल्तीहरु सुधार गर्ने प्रतिबध्ता गरेकाहरुले सुधार नै गर्न सके का छैनन्।यो दुखद कुरा हो । 

गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद जापानले ०२३-०१-१६ तारिखबाट सदस्यता आह्वान गर्यो तर गत अधिबेशनको कमीकमजोरी सुधार वारे के प्रगति भयो भन्ने बारे कुनै  जानकारी छैन । गत अधिबेशनको समस्या पहिलो सदस्यता वितरण, दोश्रो निर्वाचन प्रक्रिया र तेश्रो आइ सी सीको  बिधान संग जापानको बिधान बाझिएको बिद्यार्थीको सदस्यता रहेको थियो। 

पहिलो सदस्यता वितरण सम्बन्धमा यस वर्ष बन्ने सदस्यता सम्बन्धमा के के परिवर्तन भए र लुप होल कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने बारे पनि प्रष्ट जानकारी छैन । यस बारे प्रष्ट हुन जरूरी छ।

एनआरएनको परिभाषा ब सार्क मुलुकबाहेक अन्य देशमा १८२ दिन बसोबास गरेको कुनै पनि नेपाली (सरकारी कर्मचारीबाहेक) लाई गैरआवासीय नेपाली नागरिक मान्न सकिने भनिए पनि नेपाल सरकारले ल्याएको ऐनले दुई वर्ष विदेशमा बसेको व्यक्तिलाई मात्रै एनआरएनको सदस्यका योग्य मानेको छ । त्यस्तै,  एन आर एन ए आई सी सी को 2003 र(2021 सांसोंधान सहित) को विधान अनुसार “गैरआवासीय नेपाली” भन्नाले नेपाली मुलको विदेशी नागरिक वा दुई वर्ष भन्दा वढ़ि नेपाल सरकारबाट खटीई विदेशस्थित नेपाली नियोगमा बहाल रहेको, विदेश स्थित शिक्षण संस्थामा अध्ययन गरिरहेको नेपाली नागरिक र दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन अन्तर्गतका मुलुकहरु वाहेकका अन्य देशहरुमा पेशा, रोजगारी वा व्यवसाय गरी बसोवास गर्ने नेपाली नागरिकलाई जनाउदछ । यसै अनुच्छेदमा उल्लेखित "नेपाली मूलका विदेशी नागरिक" भन्नाले कुनै व्यक्ति साविकमा स्वयम् वा निजको बाबु, आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) को सदस्य मुलुक बाहेक अन्य मुलुकको नागरिकता लिएको व्यक्तिलाई जनाउदछ ।

यसरी हेर्दा एन आर एन जापानले आह्वान गरेको सदस्यतामा बिद्यार्थी लाई प्रारम्भिक सदस्य दिने भनिएको छ त्यो सरासर गैर कानूनी छ। तत्काल सुधार गरियोस।अनि अर्को कुरा एन आर एन ए जापानले आह्वान गरेको सदस्यतामा जापानमा १८२ दिन बसोबास गरेको कुनै पनि नेपाली नागरिक सदस्य बानोस भन्ने आसाय बुझ्न सकिन्छ किन की यस बारे प्रष्ट छैन । जसके गर्दा भोली समस्या आउन सक्दछ । 

दोश्रो निर्वाचन प्रक्रिया बारे चर्चा गरौ ।  अहिले बन्ने सदस्य नै  निर्वाचनको  मतदाता हुन भन्ने बारे दुई मत छैन । तर कुन सीस्टम र कसरी निर्वाचन हुने हो कसैलाई थाहा नै छैन । यसको निर्णय कसले गर्ने ?एन आर एन ए जापानले हो की? आई सी सी ले हो की ? निर्वाचन समिती ले ? गत निर्वाचनको क्रममा चरम धादली भएको भनेर तिब्र आलोचना भयो। सम्बन्धित व्यक्ति ले भोट गर्न पाएनन। यस्तै हो भने सदस्य किन भन्ने गम्भिर प्रश्न छ। अत:यस विषयमा गंभीर भएर समस्या नहुने गरी अबिलंब ठोस निर्णय गर्न सम्बन्धित सबै मा अपील गर्दछु । अन्यथा सदस्यता बन्न प्रेरित न हुन सक्छ । 

तेश्रो  कुरा गरौ बिद्यार्थी सदस्यता सम्बन्धमा 

नेपाल सरकारले ल्याएको ऐनले दुई वर्ष विदेशमा बसेको व्यक्तिलाई मात्रै एनआरएनको सदस्यका योग्य मानेको छ भने एन आर एन ए को विधानले आफ्नो परिभाषामा नै बिद्यार्थी एन आर एन ए होइन भनेर प्रष्ट पारेको छ ।यसरी हेर्दा सन् २०१३ देखि नै परराष्ट्र मन्त्रालयले बिद्यार्थी लाइ एन आर एन ए मा मान्यता दिएको छैन र एन आर एन ए का अभियान्ता हरु ले पनि बिद्यार्थी सदस्या बनाउने बारे चासो दिएको पाइएको छैन ।

यसो त , गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद जापानले बिगत धेरै कार्यल अघि देखि नै निरंतर  जापानको बिधानमा बिद्यार्थी समेटदै सदस्यता वितरण, मताधिकार र निर्वाचनमा उमेद्वार समेत बनी निवाचित भई कार्यकला समेत पुरा गरेको धेरै उदाहरणहरु छन्।  यस लाइ प्रष्ट रुपमा भन्दा आइ सी सी को बिधान संग बाझीन गइ नेपाल सरकार को कानुन अनुसार गैर कानुनी रहेछ । तर यसलाई कानुनी रुपमा बैधानिक बनाउने बाटो मा लैजना एन आर एन ए जापान को  ध्यान गएको छैन। अब प्रश्न उठ्न सक्छ आइ सी सी को बिधान संग बाझिने गरि जापान ले किन बिधान संसोधन गरि बिद्यार्थी लाइ यी अधिकार दियो ? मैले अघि नै भने जसरी आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न गरे जस्तो लाग्छ। 

 बिद्यार्थी लाई बैधानिक बाटो बाट आइ सी सीको बिधान संसोधन गरी सदस्यता वितरण गर्न आवशयक छ। तर पछिलो घटना क्रमले  नेतृत्व वर्ग यसमा राजि देखिदैन। 

अब बिद्यार्थी एन आर एन ए मा किन आवश्यक छ ? 

विद्यार्थीहरु भोलिका उर्जाशील एनआरएन हुन् ।