.jpg)
सन् २०१८को जुन महिनाको तथ्याङकलाई हेर्ने हो भने जापानबासी नेपालीहरु ८५३२१ जना छन । जुन जापान बस्ने आप्रबासी हरु मध्ये छैठौं ठुलो संख्या हो ।
जसमध्ये २८ हजार जना बिधार्थी भिषामा छन भने २३ हजार जना डिपेन्डेन्ट छन । यो दुबै भिषालाइ जापानमा काम गर्न सिमित समय तोकिदिएको छ ।
अर्को ठुलो ग्रुप भनेको नेपाली तथा इन्डियन खाना बनाउने कुकहरु हुन । जुन १२ हजारको हाराहारीमा छन। प्रशिक्षार्थी कामदारको सख्या भने जम्मा १७२ मात्र छ ।
तर हाल जापानमा रहेका बिधार्थी, डिपेन्डेन्ट तथा कुक भिषामा आएर बिभिन्न बाध्यताहरुले अन्य ठाउँमा सस्तो तलबमा डराइ डराइ काम गर्नुपर्ने अवस्था भने यथावत रहने देखिन्छ ।
अझ निकट भविष्यमा जापानले लागु गर्ने भनिएको माइ नम्बर प्रणालीले आयकर तथा श्रमसंग सम्बन्धित नियमहरु कडा गर्दै लगेमा आयश्रोत कम भएका त्यस्ता ब्यक्तिहरुको जीवनयापन गर्न कठिनाइ हुनेकुरा सहजै अडकल गर्न सकिन्छ ।
नियम अनुसार जापानको कर तथा बिमा लगाएतका कुरा हरु तिर्नु पर्ने कुरा सबैलाइ थाहा भएकै बिषय हो। तर दुःखको कुरा हाल जापानमा भएका नेपालीहरु मध्ये कतिपयको स्थिति, चाहेर पनि कर तथा बिमा तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ ।
जापानमा बसेर यहाँको भाषा वा रहनशहन, नीतिनियमहरु पनि बुझेका त्यसता नेपालीहरु जापानको लागी पनि आवश्यक जनशक्ति हुन् । हाल डिपेन्डेन्ट भिषालाई २८ घन्टा को कामको परिधी बाट हटाउन पहल गर्न सकिन्छ ।
बिधार्थीको हकमा पढाइ सकेर जापानमा रोजगरी गर्न चाहनेहरुलाई पढेको बिषय बाहेक अन्य बिषयहरुमा अझ धेरै बाटोहरु खोल्न घचघच्याउन सकिन्छ। कुकहरुले पनि निश्चित समय काम गरेपछी जापानकै अन्य कम्पनीहरुमा काम गर्ने बातावरण श्रृजना गरिदिन आग्रह गर्न सकिन्छ ।
हाल जापान र नेपालमा, जापानको नयाँ भिषालाइ लिएर केहि अवसर हात पार्न सकिन्छ कि भन्ने होडबाजी गर्ने व्यवसायिहरु पनि कम छैनन ।
तर जापान बासी नेपालीहरुको स्थितिलाइ पनि सकरात्मक रुपमा समेट्न जापान सरकारलाई अनुरोध गर्ने बिषयमा भने सामाजीक अगुवाहरुको पहल न्यनु छ । यस बिषयमा सरोकारवालाहरु बसेर सम्बन्धित निकायलाइ सल्लाह सुझाव वा परिआएमा दवाव दिन आवश्यक ठान्दछु ।
