काठमाडौं, नेपाल ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल बिचौलिया इनम सापकोटासँग भएको भनिएको ह्वाट्सएप संवादका कारण विवादमा तानिएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार, विचाराधीन मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशबारे फुयाल र सापकोटाबीच संवाद भएको तथा होटलमा भेट्ने प्रस्तावसमेत आदानप्रदान भएको खुलासा भएको छ ।

यस प्रकरणले न्यायाधीश फुयालको विगतको नियुक्ति प्रक्रियालाई समेत पुनः चर्चामा ल्याएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७३ वैशाखमा फुयाललाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका थिए । त्यसपछि २०७५ चैतमा न्याय परिषद्ले राजनीतिक रुपमा भागवण्डा गर्दै सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्ती गर्दा एमाले कोटामा उनलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । २०७६ वैशाख ६ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनलाई न्यायाधीश नियुक्त गरेकी थिइन् ।

बिचौलियासँग मुद्दाबारे संवाद भएको समाचार

नयाँ पत्रिकाका खगेन्द्र पन्त र नवराज मैनालीले लेखेको समाचारअनुसार, विवादास्पद कारोबारी दीपक भट्ट र उनको समूहसँग सम्बन्धित मुद्दामा चलखेल गरेको आरोपमा पक्राउ परेका इनम सापकोटाको मोबाइलमा फुयालसँगको ह्वाट्सएप संवाद भेटिएको हो ।

प्रकाशित विवरणअनुसार, संवादमा रोहित गुप्तालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश र धरौटी रकमबारे चर्चा गरिएको छ । फुयालले गुप्तालाई दुई करोड रुपैयाँ धरौटी मागिएको तथा व्यवसायी शेखर गोल्छाको हकमा एक करोड रुपैयाँ धरौटीको प्रसंग उल्लेख गरेको समाचारमा जनाइएको छ । उनले गुप्तालाई धरौटीमा छाड्ने आदेशको लिंकसमेत सापकोटालाई पठाएका छन् ।

विशेष अदालतले २८ साउनमा गुप्तालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा परेको निवेदनमा न्यायाधीश फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले १७ भदौमा उक्त निर्णय उल्ट्याउँदै गुप्तालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

समाचारअनुसार, आदेश भएकै दिन फुयाल र सापकोटाबीच उक्त विषयमा संवाद भएको स्रोतको दाबी छ । यही विवरणले न्यायाधीश र विचाराधीन मुद्दासँग जोडिएका व्यक्तिसँग सम्बन्ध राख्ने भनिएका बिचौलियाबीचको सम्पर्कबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

हिमालय होटलमा भेट्ने प्रस्ताव

प्रकाशित ह्वाट्सएप संवादमा फुयालले सापकोटालाई अर्को दिन साँझ ७ बजे हिमालय होटलमा भेट्न प्रस्ताव गरेको विवरण पनि छ। सापकोटाले उक्त प्रस्तावमा सहमति जनाउँदै आफू भर्खरै अवतरण गरेको जवाफ दिएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ।

उक्त भेट वास्तवमै भएको थियो कि थिएन, भेटको उद्देश्य के थियो र त्यसको विचाराधीन मुद्दासँग कुनै सम्बन्ध थियो कि थिएन भन्ने विषय सार्वजनिक विवरणबाट मात्र निर्णायक रूपमा स्थापित हुँदैन।

समाचारमा अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै होटलको सीसीटीभी फुटेज संकलन गरेर घटनाबारे थप अनुसन्धान गर्ने तयारी गरिएको उल्लेख छ। संवादको प्रामाणिकता, भेटको वास्तविकता र त्यसबाट न्यायिक निर्णयमा कुनै अनुचित प्रभाव परेको थियो वा थिएन भन्ने कुरा निष्पक्ष अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ ।

इनम सापकोटा र दीपक भट्ट समूहको अनुसन्धान

इनम सापकोटामाथि विवादास्पद कारोबारी दीपक भट्ट र उनको समूहसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा प्रभाव पार्न बिचौलियाको भूमिका खेलेको आरोप छ । प्रहरीले उनीमाथि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको जनाएको समाचारमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित विवरणअनुसार, सापकोटाको मोबाइलमा भेटिएका भनिएका सन्देश र आर्थिक कारोबारका विवरणको डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण भइरहेको छ । उनको र उनकी श्रीमतीको बैंक खातामा शंकास्पद कारोबार देखिएको छ ।

दीपक भट्ट र उनको समूहका विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण, बैंकिङ कसुर, बिमासम्बन्धी कसुर र धितोपत्रसम्बन्धी कसुरका मुद्दा अघि बढाइएको समाचारमा उल्लेख छ । भट्ट समूहसँग सम्बन्धित केही व्यक्ति थुनामा रहेका, केही धरौटीमा छुटेका र केही फरार रहेको विवरण पनि प्रकाशित भएको छ।

न्यायिक आचरणमाथि प्रश्न

न्यायाधीशले विचाराधीन मुद्दासँग सम्बन्धित विषयमा बाह्य व्यक्तिसँग संवाद गरेको वा मुद्दामा प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिसँग गोप्य भेटघाट गरेको प्रमाणित भएमा त्यसले न्यायिक निष्पक्षता र आचारसंहितासम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाउन सक्छ।

न्यायाधीशहरूको आचारसंहिता, २०७४ ले न्याय सम्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी अनावश्यक सम्बन्ध वा सम्पर्क बढाउन नहुने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले सार्वजनिक भएको भनिएको संवादको आधिकारिकता र सन्दर्भ जाँच्नु तथा आवश्यक परे सम्बन्धित न्यायिक निकायबाट छानबिन गराउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले यस प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिनको आवश्यकता औँल्याएको समाचारमा उल्लेख छ। नेपाल बारका अध्यक्ष विजयकुमार मिश्रले पनि न्यायपालिकालाई बिचौलियामुक्त बनाउने विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने धारणा राखेको समाचारमा जनाइएको छ।

न्यायपालिका नागरिकको न्याय पाउने अधिकारको अन्तिम आश्रय भएकाले न्यायाधीशमाथि उठ्ने प्रश्नलाई न त राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा बेवास्ता गर्न मिल्छ, न त आरोपकै आधारमा दोषी ठहर गर्न । प्रमाणको निष्पक्ष परीक्षण, पारदर्शी अनुसन्धान र आवश्यक कानुनी जवाफदेहिताले मात्रै यस प्रकरणमा उठेका प्रश्नहरूको विश्वसनीय उत्तर दिन सक्छ ।