काठमाडौं, नेपाल ।
नेपालमा नयाँ राजनीतिक अध्याय सुरु भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई देशको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेसँगै नयाँ सरकार गठन भएको छ । संसदमा बहुमत समर्थन सहित सत्ता सम्हालेका शाहले सानो, प्रभावकारी र परिणाममुखी मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् ।
नेपालको ४७ औं प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि राष्ट्रपति भवनमा आयोजित विशेष समारोहमा शाहले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । युवा नेतृत्वका रूपमा चिनिएका शाहले देशमा सुशासन, पारदर्शिता र विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले करिब १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दै विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेका छन् । अर्थ, गृह, परराष्ट्र, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरूमा नयाँ अनुहारहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सरकारले अनुभवी र युवा दुवै समूहको सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
नयाँ सरकार गठनसँगै बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही महत्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ
वालेन्द्र शाह नेतृत्व सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वायन गर्ने निर्णय गरेको छ।
पदभार ग्रहणलगत्ते बसेको पहिलो बैठकले प्रतिवेदनलाई कार्यान्वायनमा लैजाने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन समिति गठन गरी सो समितिले सिफारिस बमोजिम गर्ने र अन्यको हकमा सो आयोगले गरेको सिफारिस तत्काल कार्यान्वायन गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ।
जसअनुसार तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि तत्काल कारबाही हुने भएको छ ।
आयोगले सात जनालाई मुद्दा चलाउन र अन्य १५ जनालाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।
आयोगले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा आइजिपी चन्द्रकुबेर खापुङलाई लापरबाहीले ज्यान लिएको भन्दै १० वर्षसम्म सजाय हुने गरी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ ।
त्यस्तै, तत्कालिन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरीका आइजिपी राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र सिडिओ छवि रिजाललाई हेरचेक्राईले ज्यान लिएको भन्दै तीन वर्षसम्म सजाय हुने गरी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ ।
अन्य १५ जनालाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस भएको छ ।
जसमा नेपाल प्रहरीका आइजिपी दानबहादुर कार्की, एआइजी शिद्धिबिक्रम शाह, डिआइजीहरु ओम राना, विश्व अधिकारी र एसएसपीहरु दीपशमशेर जबरा र ऋषिराम कँडेल छन् ।
त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बलका एआइजी नारायणदत्त पौडेल, डिआइजी सुरेश श्रेष्ठ र एसपी जीवन केसी छन् ।
नेपाली सेनाका सहायक रथी मनोज बैदवार, प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का, प्रमुख सेनानी गणेश खड्का र सेनानी सन्तोष ढुंगेल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका
सहनिर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल र सहअुसन्धान निर्देशक रिबेन कुमार गच्छदारमाथि कारबाही सिफारिस भएको छ ।
सुरक्षा निकायको हकमा अर्को अध्ययन समिति गठनपछि मात्र कारबाही हुने भएको छ।
नयाँ सरकार सामु आर्थिक मन्दी, बेरोजगारी, युवाको विदेश पलायन र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने जस्ता चुनौतीहरू रहेका छन्। यद्यपि, जनतामा नयाँ नेतृत्वप्रति उच्च अपेक्षा देखिएको छ।
बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारलाई परिवर्तनको प्रतीकका रूपमा हेरिएको छ। घोषणामात्र नभई कार्यान्वयनमा सफलता हासिल गर्न सकेमा यो सरकार नेपालको राजनीतिक इतिहासमा महत्वपूर्ण मोड सावित हुन सक्छ ।
चुनावमा प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार घोषणा गरेरै मैदानमा उत्रिएको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टि रास्वपाले संसदमा बहुमत सहित करिव दुई तिहाई सिट जितेको छ । नवगठित संसदमा रास्वपाले बहुमत ९२७५ मध्ये १८२ सिट० हासिल गरेपछि शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको हो । बालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्री भएसँगै अहिले विश्वकै सबैभन्दा कान्छा ३६ बर्षका प्रधानमन्त्रीको रेकर्ड पनि बनाएका छन् ।
प्रमुख मन्त्रीहरू र जिम्मेवारी
प्रधानमन्त्री – बालेन्द्र शाह
अर्थमन्त्री – स्वर्णिम वाग्ले
गृहमन्त्री – सुदन गुरुङ
परराष्ट्रमन्त्री – शिशिर खनाल
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री – सुनील लाम्साल
शिक्षा तथा विज्ञान मन्त्री – सस्मित पोखरेल
स्वास्थ्य मन्त्री – निशा मेहता
ऊर्जा मन्त्री – बिराज भक्त श्रेष्ठ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री – विक्रम तिमिल्सिना
कानुन मन्त्री – सोबिता गौतम
श्रम तथा रोजगार मन्त्री – दीपक कुमार साह
महिला तथा बालबालिका मन्त्री – सिता बादी
कृषि मन्त्री – गीता चौधरी