काठमाडौं, नेपाल ।

नेकपा एमालेको कोटाबाट सभामुख बनेका देवराज घिमिरे कार्यकाल सकिसक्दा समेत सभामुखको सेवा सुविधा भोगचलन गर्दै अझै सरकारी झण्डा हल्लाउँदै हिँड्न छाडेका छैनन् ।

जेन–जी आन्दोलनपछि विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे कार्यकाल सकिएको तीन दिन भइसक्दा पनि सरकारी गाडीमा झन्डा हल्लाउँदै हिँडिरहेका छन् ।

संविधान र कानुनले नै नयाँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म मात्रै सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल रहने स्पष्ट रूपमै भनेको छ । तर, सभामुख घिमिरेले संविधान र कानुनकै उपहास गरेका छन् । रास्वपाबाट उपसभामुख बनेकी इन्दिरा राना भने सबै सरकारी सेवा–सुविधा बुझाएर कार्यकाल सकिनु अघिनै बिदा भइसकेकी छिन् ।

निर्वाचन आयोगले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि १३ पुसबाट उम्मेदवारको मनोनयन सुरु गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ११० सिटका लागि दलहरूसँग १४ पुसम्म बन्दसूची लिएर मनोनयनको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । 

उम्मेदवारको मनोनयन प्रक्रिया सुरु हुनुअघि १२ पुसमै सभामुख र उपसभामुखको पदावधि सकिएको थियो । उपसभामुख रानाले १२ पुसमै सेवा–सुविधा जिम्मा लगाएर पदत्याग गरे पनि सभामुख घिमिरेले भने कार्यकाल सकिँदा पनि सभामुखकै हैसियतमा राज्यको सेवा–सुविधा भोग गरिरहेका छन् । 

एमाले र काँग्रेसले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हालेकाले घिमिरेले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुन सक्ने आशासहित पद खुस्किसकेको पदमै बसिरहने रणनीति अपनाएको संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

०७९ को निर्वाचनमा एमालेबाट टिकट लिएर झापा २ बाट निर्वाचित घिमिरे पछि सभामुख बनेका थिए । राना भने रास्वपाबाट समानुपातिक सांसद भई उपसभामुख बनेकी थिइन् ।

संविधानको धारा ९१ (६) (क) मा ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन्’ भनिएको छ । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन दफा २८ (८) मा ‘दलले उम्मेदवारको बन्दसूची आयोगमा पेस गरेपछि उम्मेदवारको मनोनयन गरेको मानिने छ’ भनिएको छ ।

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको उम्मेदवार सूची दाखिला गरेको अघिल्लो दिनसम्म सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल रहने संविधान र कानुनको स्पष्ट प्रावधान रहेकाले त्यसपछि बहाल रहे कानुनले नचिन्ने बताउँछन् ।

 ‘संविधानले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल रहने भन्छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनले समानुपातिक बन्दसूची आयोगमा पेस गरेपछि उम्मेदवारको मनोनयन गरेको मानिने भनेको छ । निर्वाचन आयोगले १३ पुसबाट उम्मेदवारी मनोनयन गर्‍यो । भनेपछि समानुपातिक बन्दसूचीमार्फत उम्मेदवारी मनोनयन सुरु भइसक्यो । त्यसको अघिल्लो दिन भनेको १२ पुसम्म हो,’ उनले भने, ‘त्यसभन्दा पछि बहाल रहने हो भने संविधान र कानुनले उहाँको कार्यकाल चिन्न सक्दैन ।’

ज्ञवालीले समानुपातिक र प्रत्यक्ष भनेर छुट्याएर हेर्न नहुने र जुन मनोनयन पहिला हुन्छ, त्यसैलाई आधार मानेर हेर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘प्रतिनिधिसभाको गठन समानुपातिक ११० र प्रत्यक्ष १६५ अनुसार २७५ सदस्यका रूपमा हुने गरेकाले ११० को बन्दसूची पेस गरेकै दिनलाई उम्मेदवारको मनोनयन गरेको मानिने हुँदा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारको मनोनयन गर्ने भन्ने नभई बन्दसूची पेस गर्दाको अघिल्लो दिनलाई नै मानिन्छ,’ उनले भने, ‘संविधानको मक्सद पनि प्रतिनिधिसभा भनेको प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैको मिश्रित रूप भएकाले प्रतिनिधिसभा भन्नाले बन्दसूची पनि मान्न सकिने भएकाले पहिलो दिनलाई नै मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले प्रत्यक्षतर्फ दाखिलाको अघिल्लो दिनलाई पर्खिनुपर्ने संविधानको मनसाय र भावना होइन ।’

ज्ञवालीले पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीको कार्यकाललाई पनि उदाहरणका रूपमा पेस गरे । ‘पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीको पनि बन्दसूची पेस गरेको अघिल्लो दिनलाई नै उम्मेदवार मनोनयनको आधार लिई पद रिक्त भएको थियो,’ उनले भने, ‘अभ्यास यही नै हो । त्यसैले, सभामुख घिमिरे र उपसभामुख रानाको कार्यकाल पुस १३ गते नै रिक्त हुन्छ ।’

ज्ञवाली संविधान निर्माणका क्रममा विज्ञका रूपमा संलग्न थिए । संविधानको व्याख्या पश्चगामी नभई, प्रगतिशीत तरिकाले गर्नुपर्ने मनसाय संविधान बनाउँदा राखिएको उनी बताउँछन् ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले पनि कार्यकालबारे संविधान र कानुनमा कुनै द्विविधा नभएको, तर संसद्का मान्छेहरूले गलत अभ्यास गरेको बताए । ‘संविधानमा द्विविधा छैन । उम्मेदवारी दाखिला हुने अघिल्लो दिनसम्म कार्यकाल रहने भनेको छ । त्यो भनेको प्रत्यक्ष वा समानुपातिक जसको उम्मेदवारी मनोनयन पहिला हुन्छ त्यसको अघिल्लो दिनसम्म भनेको हो । त्योभन्दा पछि बसेको वैध मानिँदैन,’ उनले भने, ‘संविधानमा लेखेको त अक्षरश: लागू गर्नुपर्छ । झन् कानुन बनाउने थलो भएकाले अझ संवेदनशील हुनुपर्ने हो । अब दुई–चार दिन त छ । तैपनि पद नछोड्ने दरिद्र सोच छ हाम्रो राजनीतिमा । यो सच्चिनुपर्छ ।’

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले पनि सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म कायम रहने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए । 

कानुनले समानुपातिकको बन्दसूची पेस गर्नुलाई मनोनयनपत्र दाखिला भएको मानेको, तर संसद् सचिवालयले फरक अभ्यास गरेको भन्दै भण्डारीले अहिले यो कानुनी व्याख्याको विषय बनेको बताए । ‘हाम्रो बुझाइ के हो भने समानुपातिकको बन्दसूची पेस हुनु भनेको मनोनयनपत्र दाखिला हुनु हो । प्रत्यक्षतर्फको पनि मनोनयन दाखिला नै हो, यो मितिचाहिँ फरक छ,’ उनले भने ।

संसद् सचिवालयका अनुसार ०७२ मा संविधान जारी भएपछि सभामुख भएकी ओनसरी घर्तीले ०७४ मा समानुपातिक उम्मेदवारको मनोनयन (बन्दसूची)को अघिल्लो दिन पद त्यागेकी थिइन् । तर, ०७९ मा अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रत्यक्षको उम्मेदवारी मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म पद छोडेका थिएनन् । त्यतिवेला एमालेले संविधान र कानुन मिचेर पद लम्ब्याएको भन्दै सापकोटाको आलोचना गरेको थियो ।

सभामुख घिमिरेको सचिवालयले पूर्वसभामुख सापकोटाको नजिर देखाएको छ । सभामुखका स्वकीय सचिव तेजप्रकाश भट्टराईले कार्यकालको प्रश्न आएपछि संसद् सचिवालयसँग परामर्श गरेको र विगतको अभ्यास प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म कार्यकाल रहेको भन्ने जानकारी आएकाले सोहीअनुसार हुने बताए ।

भट्टराईले कार्यकाल सकिएको भए संसद् सचिवालयले सुविधा फिर्ता लिन सक्ने पनि बताए । ‘सुविधा हामीले लिएको होइन, संसद् सचिवालयले दिएको हो । कार्यकाल सकिएको हो भने फिर्ता गर्नुहोला । निवासको हकमा सहरी मन्त्रालयले सकियो भन्ला,’ उनले भने ।

निर्वाचन आयोगले ६ माघमा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयन गराउने दिन तोकेको छ । त्यसैले ५ माघमा मात्रै छोड्ने तयारी सभामुखको छ । तर, संसद् पुनस्र्थापनाको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले संसद् पुनस्र्थापना हुने आसमा सभामुख घिमिरेले पद छाड्न ढिला गरेको संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सभामुखले के पाउँछन् सुविधा ?

संसद् सचिवालयका अनुसार सभामुखले झन्डावाल दुईवटा गाडी, प्रतिमहिना तलब ६७ हजार ३२०, विशेष भत्ता एक हजार, सञ्चार सुविधा तीन हजार, निजी सचिवालय बन्दोबस्त दुई हजार, गार्डघर दुई हजार, अतिथि सत्कार २५ सय, बिजुली–धारा दुई हजार, सवारी इन्धन २५० लिटर पाउँछन् ।

त्यस्तै, प्रतिबैठक एक हजार भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता तीन हजार, फर्निचर खर्च (एकमुस्ट) १५ हजार तथा प्रत्येक तीन महिनामा १० लिटर मोबिल पाउने ऐनमा व्यवस्था छ । सचिवालयतर्फ स्वकीय सचिव (प्रथम श्रेणी) एकजना , द्वितीय श्रेणी एकजना, तृतीय श्रेणी एकजना र कम्प्युटर अपरेटर एकजना पाउँछन् ।

त्यस्तै, सवारीचालक दुईजना, कार्यालय सहयोगी दुईजना, प्रिन्टरसहितको कम्प्युटर एउटा, साइकल दुईवटा, अंगरक्षक एकजना, बिल्लादार गार्ड एकजना र सैनिक जवान १० जना पाउँछन् ।