टोकियो, जापान ।

जापानका न्यायमन्त्री हिरागुची यो ले जापानमा हाल जारी आवासिय अनुमतिपत्र रेसिडेन्स कार्ड र माइ नम्बर कार्डलाई एकीकृत गरिएको ‘विशेष रेसिडेन्स कार्ड’ (特定在留カード) को सञ्चालन जुन १४ देखि सुरु हुने घोषणा गरेका छन् ।

न्यायमन्त्री हिरागुचीले नयाँ कार्डले विदेशी नागरिक सम्बन्धी विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियालाई एउटै प्रणाली मार्फत सञ्चालन गर्न सकिने दाबी गर्दै यसले विदेशी बासिन्दाको सुविधा बढाउनुका साथै सरकारी प्रशासनलाई पनि थप प्रभावकारी बनाउने तर्क गरेका छन् ।

हालसम्म जापानमा बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकले आफ्नो बसाइ अवधि (भिसा) नवीकरण वा अन्य अध्यागमन सम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गरेपछि माइ नम्बर कार्डको जानकारी अद्यावधिक गर्न छुट्टै नगरपालिका (सिटी अफिस) को कार्यालयमा जानुपर्ने व्यवस्था थियो ।

तर अब विशेष रेसिडेन्स कार्ड लागू भएपछि स्थानीय अध्यागमन कार्यालयमै रेसिडेन्स कार्डसँगै माइ नम्बर कार्ड सम्बन्धी प्रक्रिया पनि एकैपटक पूरा गर्न सकिनेछ । यसले विदेशी नागरिकलाई पटक–पटक विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झटबाट राहत दिने अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

सरकारका अनुसार विशेष रेसिडेन्स कार्ड लिनु अनिवार्य भने होइन । अर्थात् हाल प्रयोग गरिरहेको कार्डबाटै सबै सेवा लिन सकिन्छ । तर इच्छुक विदेशी नागरिकले स्वेच्छिक रूपमा आवेदन दिएर यो कार्ड लिनसक्नेछन् ।

बिदाको दिन पनि सेवा सञ्चालन गर्ने स्थानीय तह (नगरपालिका) हरूमा जुन १४ देखि आवेदन स्वीकार गरिनेछ भने देशभरका क्षेत्रीय अध्यागमन कार्यालयहरूले जुन १५ देखि आवेदन प्रक्रिया सुरु गर्ने भएका छन् ।

जापान सरकारले डिजिटल प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने र विदेशी नागरिकका लागि सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने उद्देश्यसहित यो नयाँ प्रणाली लागू गरेको दाबी गरेको छ ।

जापानमा विदेशी कामदार व्यवस्थापनका लागि प्रयोग हुँदै आएको डिजिटल प्रणाली जिपासले सन् २०२६ जुनदेखि जारी हुन थालेका ‘विशेष रेसिडेन्स कार्ड’ (特定在留カード) र ‘दोस्रो पुस्ताको रेसिडेन्स कार्ड’ (第二世代在留カード) लाई समर्थन गर्ने गरि नयाँ संस्करण सार्वजनिक गरेको जनाएको छ ।

विशेष रेसिडेन्ट कार्ड के हो ?

जापान सरकारले २०२६ जुन १४ देखि सञ्चालनमा ल्याएको विशेष रेसिडेन्स कार्ड भनेको हालको रेसिडेन्स कार्ड र माइ नम्बर कार्डलाई एउटै कार्डमा एकीकृत गरिएको नयाँ कार्ड हो ।

यस्तै, माइ नम्बर सूचना समावेश नगर्ने र विशेष रेसिडेन्स कार्ड लिन नचाहने विदेशी नागरिकहरूका लागि दोस्रो पुस्ताको रेसिडेन्स कार्ड जारी गरिनेछ ।

जि पासले यी दुवै नयाँ कार्डका आईसी चिपमा रहेको जानकारी पढ्न सक्ने भएकाले रोजगारदाताहरूले विदेशी कामदारको कानुनी अवस्थाबारे अझ छिटो र सुरक्षित रूपमा जानकारी लिन सक्नेछन् ।

जापानको स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयका अनुसार देशभर विदेशी कामदारको संख्या २५ लाख ७१ हजारभन्दा बढी पुगेको छ, जुन अहिलेसम्मकै उच्च संख्या हो।

विदेशी कामदारको संख्या बढेसँगै अवैध रोजगारीको समस्या पनि गम्भीर बन्दै गएको छ। जापानी प्रहरीका अनुसार २०२५ को सुरुआतसम्म जापानमा करिब ७४ हजार अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका विदेशी नागरिक रहेको अनुमान गरिएको थियो, जसमा धेरैजसो अवैध रूपमा काम गरिरहेको आशंका गरिएको छ ।

यसै पृष्ठभूमिमा जापान सरकारले २०२६ देखि विशेष रेसिडेन्स कार्ड लागू गर्नुका साथै २०२७ अप्रिलदेखि लागू हुने अध्यागमन कानुन संशोधन मार्फत अवैध रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यक्ति वा संस्थामाथि कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था ल्याउन लागेको छ ।

जापानको प्रहरी एजेन्सी, न्याय मन्त्रालय, अध्यागमन सेवा एजेन्सी तथा श्रम मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा विदेशी नागरिकसम्बन्धी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन विभिन्न योजना अघि बढाइरहेका छन्।

सरकारले हाल ‘अवैध बसाइ शून्य योजना र ‘अवैध रोजगारी नियन्त्रण प्याकेज’ लागू गर्दै विदेशी नागरिकको बसोबास तथा रोजगार अवस्थाको निगरानीलाई थप कडा बनाउने नीति अघि सारेको छ ।