काठमाडौं, नेपाल ।

नेपाल सरकारले जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने सम्वन्धी निर्देशिका २०६६ खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

विवादमा मुछिएका मेनपावर कम्पनीहरुलाई समेत जापान कामदार पठाउनेगरि यसअघि प्रक्रिया अघि बढाइएकोमा सरकारले नेपाल सरकार र मित्रराष्ट्र जापान सरकारवीच जापान इन्टरन्यासनल ट्रेडिङ कोअप्रेशन अर्गनाइजेसन जिटको अन्र्तगत जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने सम्वन्धी निर्देशिका २०६६ खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता जगदिश खरेलले बताएका छन् ।

जिट्कोमार्फत जापानले नेपालसहित भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, चाइना, थाइल्यान्ड, म्यानमार लगायतका १७ वटा देशबाट प्रशिक्षार्थी कामदार ल्याउने गरेको छ । तर पछिल्लो बर्षहरुमा जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदारमाथि भएका श्रम शोषण लगायत विषयमा जापान भित्रैसमेत बिरोध भएपछि जापानले यसलाई पुर्नसंरचना गरिरहेको छ । यसको ठाउँमा जापानले हाल एसएसडब्ल्यु अन्तर्गत कामदार ल्याउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच २०२४ जनवरी १ तारिखमा जापानमा औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने विषयमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

यसैबिच शुक्रबारको मन्त्री परिषद बैठकले नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा इराक गई त्यहाँको आधिकारिक भिजा प्राप्त गरेका नेपाली नागरिकहरुले नेपाल आएको बखत रेसिडेन्सि कार्डको सक्कल र फोटोकपी सहित आवेदन पेश गरेको खण्डमा श्रमस्वीकृति दिन स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा इराक गई त्यहाँको आधिकारिक भिसा प्राप्त गरेका नेपाली नागरिकले नेपाल आएको बखत ‘रेसिडेन्सी कार्ड’को सक्कल र फोटोकपीसहित आवेदन पेस गरेमा श्रम स्वीकृतिका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । 

त्यस्तै विभिन्न जिल्लाका नौ स्थानमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने भएको छ । 

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डोटीको विपीनगर, ताप्लेजुङको श्रीचङ्घा, डोल्पाको धो, मुगुको खत्याग, कालिकोटको रास्कोट, बाजुराको कोल्टी, दार्चुलाको गोकुलेश्वर, बैतडीको मेघौली र सङ्खुवासभाको हिदाङगढीमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । 

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधीमन्त्री जगदीश खरेलले गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज तथा  नागरिकता चौथो संशोधन नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरिएको जनाकारी दिए ।  

बैठकले पुस १५ गतेलाई राष्ट्रिय च्याउ दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय पनि गरेको छ ।