काठमाडौं, नेपाल ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापती रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न उच्च अदालत बुटवलले आदेश दिएको छ ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम अनियमितता प्रकरणमा रविसहितका प्रतिवादीलाई रु १० करोड ९९ लाख ३६ हजार सामूहिक बिगो कायम गरेर अभियोगपत्र दायर गरिएको थियो । 

उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले उनलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । 

आफ्नो भागको बिगो रकम दाखिल गर्दा पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रिहा नगरेपछि भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । लामिछानेले त्यसको चार भागमध्ये आफ्नो भागको एक भाग बिगो बराबरको रु दुई करोड ७४ लाख ८४ हजारको बैंक जमानत निवेदनसाथ पेस गरेका थिए । 

अदालतले २ करोड ६८ लाख जमानत बापत राखेर धरौटिमा छाड्न आदेश दिएको हो । लामिछानेमाथि काँग्रेस एमाले नेतृत्वमा बनेको केपी ओली सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर थुनामा राखेको आम आरोप लाग्दै आएको थियो ।