टोकियो, जापान ।

जापानको ऐतिहासिक नेशनल डाइट भवन (संसद भवन) मा निर्माण भएको करिब ९० वर्षपछि पहिलोपटक ठूलो स्तरको मर्मत तथा पुनर्निर्माण गरिने भएको छ। भूकम्पको उच्च जोखिम रहेको देशमा यसको संरचनात्मक सुरक्षाबारे बढ्दो चिन्ताका कारण यो योजना अघि सारिएको हो।

सरकारी जानकारी अनुसार, सन् २०३० को आर्थिक वर्षदेखि निर्माण कार्य सुरु हुने र करिब ८ वर्षसम्म चल्ने अनुमान गरिएको छ। मर्मतका क्रममा भवनको ऐतिहासिक महत्वलाई ध्यानमा राख्दै भित्री र बाहिरी संरचना जोगाइनेछ भने संसद (डाइट) सञ्चालन भइरहँदा सकेसम्म अवरोध नपर्ने गरी काम अघि बढाइने योजना रहेको छ।

हाल यो परियोजना विस्तृत योजनाको चरणमा रहेको छ र यसको लागत करिब ६० अर्बदेखि ७० अर्ब येन (झण्डै ३८२ देखि ४४६ मिलियन अमेरिकी डलर) हुने अनुमान गरिएको छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्दै गएकाले लागत अझ बढ्न सक्ने सम्भावना पनि औंल्याइएको छ।

यस पुनर्निर्माणको मुख्य विशेषता भनेको भवनको जगमुनि “सेइस्मिक आइसोलेसन लेयर” (भूकम्पीय कम्पन कम गर्ने प्रविधि) जडान गरिनु हो। यसले भूकम्पको झट्का कम गर्दै निर्माण कार्यकै बीचमा पनि भवन प्रयोग गर्न मिल्ने बनाउनेछ।

नेशनल डाइट भवन सन् १९३६ मा करिब १७ वर्ष लगाएर निर्माण सम्पन्न गरिएको थियो। पिरामिड आकारको छाना र ग्रेनाइट ढुंगाको बाहिरी बनावट यसका प्रमुख विशेषता हुन्। दोस्रो विश्वयुद्धअघि यसले ‘इम्पेरियल डाइट’ को रूपमा सेवा दिएको थियो भने युद्धपछिको संविधान लागू भएपछि हालको संसद प्रणालीको केन्द्र बनेको हो।

आरसीसी संरचनामा बनेको यस भवनमा जमिनमाथि ३ तल र एउटा बेसमेन्ट रहेको छ। करिब ५३,४६० वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस भवनमा प्रतिनिधि सभा र सभासद् सभा दुवैका बैठक कक्ष रहेका छन् ।

यसको ९ तले केन्द्रीय टावर करिब ६५ मिटर अग्लो छ, जसको माथि पिरामिड शैलीको गुम्बज रहेको छ। भित्रको हलमा रंगीन काँच प्रयोग गरिएको छ भने सम्राट आगमनका लागि प्रयोग हुने विशेष कोठा जापानी सिप्रेस काठबाट बनेको र उत्कृष्ट लाहले सजाइएको छ।

सन् १९८१ मा गरिएको निरीक्षणले भवन तत्कालीन भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्डअनुसार सुरक्षित रहेको देखाएको थियो। तर सन् २०१९ मा संसदद्वारा गठित विशेषज्ञ समितिले पुरानो संरचनाबारे चिन्ता व्यक्त गरेपछि पुनः परीक्षण गरिएको थियो।

सन् २०२३ मा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले केन्द्रीय टावर र सभा कक्षका स्टिल संरचनामा बाङ्गोपन देखिएको उल्लेख गर्दै वस्तु खस्ने जोखिम रहेको चेतावनी दिएको थियो। साथै, भूकम्पीय सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउन तत्काल पुनर्निर्माण आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको थियो।

तल्लो सदनका एक अधिकारीका अनुसार, “यदि राजधानीमुनि नै ठूलो भूकम्प आयो भने पनि देशको प्रमुख राजनीतिक कार्यहरू निरन्तर सञ्चालन हुनैपर्छ,” भन्ने उद्देश्यले यो परियोजना अघि बढाइएको हो।