काठमाडौं, नेपाल ।

फागुन २१ मा घोषित निर्वाचनमा प्रवासमा रहेका नेपालीहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने उम्मेदवारका लागि मतदान गर्न नपाउने भएका छन् ।

प्रवासमा रहेका नेपालीहरुलाई मताधिकार दिनेगरी कानुन संशोधनका लागि गृह मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावमा विभिन्न चरणको छलफलपछि सरकार यस्तो निचोडमा पुगेको हो ।

घोषित मितिमै हुने निर्वाचनका लागि तत्काल समानुपातिकमा मात्रै मताधिर दिन सकिने विषय निचोड नजिक पुगेको गृहमन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बताए ।

‘प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीमा मताधिकार दिनेबारे गृहकार्य सुरु गरिएको हो,’ प्रवक्ता काफ्लेले सिधाकुरासँग भने, ‘तर, तत्काल समानुपातिकमा मात्रै मताधिकार दिन सकिने अवस्था देखिएको छ । तर यो नै अन्तिम निचोड भने होइन ।’ 

मताधिकारको व्यवस्थाका लागि निर्वाचन कानुन संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगमा पठाएको र आयोगसँग निरन्तर संवाद भइरहेको उनले बताए ।

प्रवक्ता काफ्लेकाअनुसार निर्वाचन आयोगले कानुनको मस्यौदामा अझै लिखित धारणा पठाई सकेको छैन । उसले कानुन संशोधनको मस्यौदा पठाउने वित्तिक्कै आगामी चुनावमा कार्यन्वयन गर्नेगरी अध्यादेशका लागि अघि बढ्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई फागुन २१ मै हुने निर्वाचनमा सहभागी हुने व्यवस्था मिलाउनका लागि छलफल तिब्र पारेको छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयले कुन कुन देशमा कसरी मतदानको व्यवस्था गर्न सकन्छ भन्नेबारे नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँग परामर्श गरिरहेको जनाएको छ । झण्डै दुुई साता अघि नै विशेष अध्यायनसहितको रिर्पोट दिन प्रतिष्ठानलाई भनिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । 

गत साता गृह मन्त्रालयले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीमा आधारित निर्वाचनका लागि प्रवासमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिनेगरी कानुन बनाउने प्रस्तावको मस्यौदा निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको थियो ।

लगत्तै निर्वाचन आयोगले कानुनी, राजनीतिक र व्यवहारिक पाटोबारे सरोकारवालासँग छलफल थालेको थियो ।

गृह मन्त्रालयले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने गरी चार ऐन संशोधनको मस्यौदा निर्वाचन आयोगमा पठाएको थियो । 

मन्त्रालयकाअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, मतदाता नामावली ऐन र निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन संशोधन गर्न खोजिएको हो । सम्बन्धित कानुन संशोधनबारे छलफल गहन भइरहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । 

आयोगकाअनुसार विभिन्न चरणको छलफलमा घोषित मितिमै हुने निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा मतदान गर्न देश बाहिर रहेको नेपालीका लागि सहज देखिएको छैन । तत्कालका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मात्रै सहभागी हुनेगरी व्यवस्था गर्न सकिन्छकी भन्ने देखिएको आयोगका प्रवक्ता एवम् सहसचिव नारायण प्रसाद भट्टराईले बताए । 

‘तत्कालका लागि समानुपातिक मतदानमा मात्रै सहभागी गराउन सकिन्छ की भन्ने देखिएको छ,’ प्रवक्ता भट्टराईले सिधाकुरासँग भने,  ‘गृह मन्त्रालय सहितका सारोकारवालासँग आयगको कानुन विभागले छलफल र परामर्श गरिरहेको छ ।’ 

यता, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले पनि विशेष समिति बनाएर प्रवासमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनेगरी काम गरिरहेको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न भन्दै यसबारेको अध्ययनका लागि पत्राचार भएको प्रतिष्ठानका सूचना अधिकारी कृष्ण प्रसाद वि.क.ले सिधाकुरालाई बताए । ‘प्रतिष्ठानले अध्यायन गर्दैछ । निचोड आएपछि सरकारलाई अवगत गराउने छौँ,’ सूचना अधिकारी वि.क.ले सिधाकुरासँग भने । 

यस अघि नै सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन सरकारको नाममा परमादेश जारी गरिसकेको छ । तर, यसअघिको सरकारले यसलाई टार्दै आएको थियो ।

जेनजी आन्दोलनपछिको सरकारले भने नयाँ निर्वाचन तोकिसकेको अवस्थामा पनि कानुन संशोधन गरेर प्रवासमा रहेका नेपालीलाई मतादानको अधिकार दिन पहल थालेको छ ।