टोकियो, जापान ।

सर्वोच्च अदालतको २ दिन अघिको आदेशपछि स्वदेश फर्कने तयारीमा रहेर पनि टिकट रद्द देखि बिदाई कार्यक्रमहरु स्थगित गरेका ११ देशका राजदूतहरुलाई फेरी अर्को झड्का लागेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि ११ राजदूत फिर्ता बोलाएर परराष्ट्रमा खटाउने परराष्ट्रको परिमार्जित निर्णयले पदमा बसिरहन नैतिक संकट समेत सिर्जना गरिदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले ११ देशका लागि कार्यरत राजदूत फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको अर्को दिन परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्णय ‘परिमार्जन’ गर्दै उनीहरूलाई पुनस् फिर्ता बोलाएको हो ।

स्वदेश फिर्ताको पूर्ववत् निर्देशन कायमै राख्दै सरकारले उनीहरूलाई परराष्ट्रमा खटाउने निर्णय लिएको छ । यसले फिर्ता बोलाइएको राजदूतहरूलाई पदमा बसिरहन नैतिक दबाब परेको छ । सर्वोच्चको आदेश लगत्तै जापानबाट नेपाल फिर्ता हुन लागेको राजदूत दुर्गा बहादुर सुवेदीको बिदाई कार्यक्रम स्थगित गरिएको थियो भने नेपाल फर्कने कार्यतालिका समेत रद्द भएको बताईन्छ । तर हिजो सरकारले गरेको अर्को निर्णयपछि भने अब जापान सहित ११ वटै देशका राजदूतहरुलाई नेपाल फर्कनैपर्ने बाध्यता, दबाव र नैतिक संकट सबै थपिएको छ ।

३० असोजमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले केपी ओली सरकारले राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्त गरेका ११ राजदूतलाई २० कात्तिकभित्र स्वदेश फर्किन निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । 

सरकारको निर्णयविरुद्ध राजदूतहरूका तर्फबाट परेको रिटमा सर्वोच्चले आइतबार मात्रै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि सरकारले ती राजदूतहरूलाई बाध्यात्मक बहिर्गमन गराउने गरी काठमाडौं बोलाएर परराष्ट्रमा खटाउने निर्णय लिएको हो ।

अदालतको आदेशपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सोमबार परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा गरेको निर्णयअनुसार उनीहरूलाई स्वदेश फर्केर परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहेर कामकाज गर्ने गरी फिर्ता आउन भनिएको छ । परराष्ट्रको सामान्य प्रशासन महाशाखाले राजदूतहरूलाई पत्र पठाएर फिर्ता हुन र उपनियोग प्रमुखहरूलाई कार्यवाहक राजदूतका रूपमा काम गर्न भनेको छ ।

‘महामहिमज्यूलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा रही कामकाज गर्ने गरी नेपाल बोलाउने २०८२ कात्तिक १७ मा निर्णय (सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय) भएको व्यहोरा जानकारी एवं आवश्यक कार्यार्थ अनुरोध छ,’ परराष्ट्रको सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव सुरेन्द्रकुमार यादवद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ, ‘साथै, नेपाल आउनका लागि महामहिमज्यूको नाममा यसअघि जारी भएको हवाई टिकट नै प्रयोग गरी २०८२ कात्तिक २० गतेभित्र मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न आइपुग्नुहुनसमेत सोही निर्णयअनुसार सादर अनुरोध छ ।’ 

परराष्ट्रले ११ देशका नेपाली राजदूतावासलाई बोधार्थ र कार्यार्थ भनेको छ । ‘माथि उल्लेखित मितिमा सम्बन्धित नियोगका महामहिम राजदूतज्यू नेपाल प्रस्थान गरेपश्चात् तत्तत् नियोगमा कार्यरत उपनियोग प्रमुखले कार्यवाहक राजदूत भई कामकाज गर्नुहुन सोही निर्णयअनुसार अनुरोध छ’ परराष्ट्रले पठाएको चिठीमा भनिएको छ ।

सरकारले काठमाडौं बोलाएका राजदूतहरूमा नरेशविक्रम ढकाल– साउदी अरेबिया, धनप्रसाद पण्डित– इजरायल, शनिल नेपाल– स्पेन, डा. शैल रूपाखेती– जर्मनी, लोकदर्शन रेग्मी– अमेरिका, चन्द्रकुमार घिमिरे– बेलायत, जंगबहादुर चौहान– रुस, रमेशचन्द्र पौडेल– कतार, डा. कृष्णप्रसाद ओली– चीन, डा.नेत्रप्रसाद तिमल्सिना– मलेसिया र डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी–जापान छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले १४ साउन ०८१ मा सिफारिस गरेका १० जना र त्यसअघिको सरकारले सिफारिस गरेका एकजना गरी ११ जना राजदूत फिर्ता हुने क्रममा छन् । एमाले र कांग्रेसको भागबन्डामा नियुक्त भएका अन्य ६ राजदूतलाई यो सरकारले यथावत् राखेको छ ।

प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनालले सरकारले फिर्ता गरेका राजदूतहरूले देशको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने बताएका छन् । ‘सरकारले राजनीतिक नियुक्ति भएका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउनुको अर्थ हो सरकारलाई यी राजदूतमा विश्वास छैन,’ खनालले सोमबार एक्समा लेखेका छन्, ‘अर्थात् यी राजदूतले सरकारको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् ।