.jpg)
टोकियो, जापान ।
सरकारले गत असोज ३० गते विभिन्न ११ देशका राजदूतहरू फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा आज आईतबार अन्तरिम आदेश दिएको छ । यो आदेशसँगै विभिन्न ११ देशबाट नेपाल फर्कने तयारीमा रहेका राजदूतहरुलाई राहत मिलेको छ ।
जेन्जी आन्दोलनपछि बनेको शुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले केपी ओली सरकारले राजनीतिक रुपमा नियुक्त गरेका ११ देशका राजदूतलाई आगामी नोभेम्वर ६ तारिख भित्र नेपाल फिर्ता भएर हाजिर हुन निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारको आदेशपछि जापानका लागि नेपाली महामहिम राजदूत डा. दूर्गा बहादुर सुवेदी पनि नेपाल फर्कने तयारीमा रहनुभएको छ ।
विशेष श्रोतका अनुसार नेपाल फर्कनको लागि राजदूत सुवेदीले नोभेम्बर ५ तारिखको टिकट समेत खरिद गरिसक्नुभएको छ ।
यस बाहेक राजदूत सुवेदीले नेपाल फर्कने भएपछि जापान स्थित सरोकारवाला निकायमा आफु नेपाल फर्कन लागेको जानकारी समेत गराईसक्नुभएको छ भने जापान स्थित गैर आवासीय नेपाली संघ जापानले भोली अर्थात् नोभेम्वर ३ तारिख बिदाई कार्यक्रम नै कायोजना गरेको छ ।
सर्वोच्चको राजदूत सुवेदी सहित ११ राजदूतलाई राहत हुनेगरि आएको अन्तरिम आदेशसँगै अब बिदाई कार्यक्रम के हुने भन्ने अन्योल देखिएको छ । साथै राजदूत सुवेदी तत्काल नेपाल फर्कने नफर्कने समेत अन्यौलमा पर्ने देखिन्छ ।
सरकारले फिर्ता बेलाएका राजदूतहरुमा चीनका प्रा.डा. कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका डा. शैल रुपाखेती, इजरायलका प्रा. धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनका सनिल नेपाल, संयुक्त अधिराज्य बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, संयुक्त राज्य अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी छन्।
