.jpg)
टोकियो, जापान ।
सानाए ताकाईची नेतृत्वको जापानको सरकारले राष्ट्रवादी छवि देखाउँदै बिपक्षी दलहरुलाई मनाउन बिदेशीहरुमाथि कडा नियम ल्याउने कदम स्वरुप अब बिमा र पेन्सन तिर्न ढिलाई गर्ने वा नतिर्ने बिदेशीहरुको भिषा समेत नबिकरण नगर्ने नीति अघि बढाएको छ ।
जापान सरकारले स्वास्थ्य बिमा वा पेन्सनको पैसा समयमा नतिर्ने विदेशी आवासिय नागरिकहरूलाई कडाई गर्ने तयारी अघि बढाएको जापानी समाचार संस्थाहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
समयमै बिमा र पेन्सनको बक्यौता नतिर्नेहरुको भिषा स्टाटस परिबर्तन गर्न र नवीकरण नगर्नेरनहुने नियम ल्याउने तयारी गरिरहेको बताइएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय र आप्रवासी विभागले भिषाको स्टाटस परिबर्तन र नबिकरण गर्दा आवेदकले पहिला तिरेको बिमा र पेन्सनको रेकर्डलाई पनि परिक्षणको महत्वपुर्ण पाटोको रुपमा हेर्ने योजना बनाएका छन् । यो परिवर्तन सन् २०२७ को जुन महिनादेखि लागू गर्ने सरकारी तयारी छ ।
जापानमा तीन महिना वा त्योभन्दा बढी बस्ने सबै विदेशीले राष्ट्रिय पेन्सन र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनुपर्दछ ।
मार्च २०२५ सम्मको आर्थिक वर्षमा विदेशी बासिन्दाहरूले तिर्नुपर्ने कुल पेन्सन रकमको जम्मा ४९।७ प्रतिशत मात्र तिरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गत बर्ष १५० स्थानीय निकायमा गरिएको सर्वेक्षणले विदेशीहरूले औसतमा आफ्नो स्वास्थ्य बिमाको ६३ प्रतिशत शुल्क तिरेको देखाएको छ ।
कतिपय व्यक्तिहरूले अस्पतालमा उपचार गराइसकेपछि पनि स्वास्थ्य बिमाको पैसा नतिरी जापान छोडेका घटनाहरू पनि पाईएकोले, मन्त्रालयले अप्रिल २०२६ देखि विदेशबाट जापान आउने मानिसहरूलाई स्वास्थ्य बिमाको शुल्क एकैचोटि अग्रिम तिर्न सक्ने विकल्प पनि स्थानीय सरकारहरूलाई दिने योजना बनाएको छ । यद्यपी एकैपटक तिर्नुपर्ने बिमा शूल्क बिकल्प मात्र भएकाले बाध्यता नहुने तर नियमित भने तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था सहितको नियम ल्याउने सरकारी तयारी देखिन्छ ।
