काठमाडौं, नेपाल ।

अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेकपा समाजवादी पार्टिका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले १८ करोड बढि भ्रष्टाचार गरेको ठहर सहित मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारको प्रमाण अनुसार सरकारी जग्गा बेचि खाने भ्रष्टहरुको सुचीमा मृत्यु भइसकेका पूर्व मुख्य सचिव देखि तत्कालिन मन्त्री प्रेमबहादुर सिंह समेत भ्रष्टाचारमा संलग्न पाइएको छ ।

अख्तियारको अनुसन्धानमा यि हुन् ९३ जना सरकारी जग्गा बेचिखाने भ्रष्टहरु !

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले पतञ्जली जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा अनियमितता गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा पेस गरेको हो ।

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिदबिक्री गर्न दिई सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना र हानि–नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप उनीहरूमाथि लागेको छ । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि नेपालको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको छ ।

• तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल
• तत्कालीन कानुन तथा न्याय मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिका तत्कालीन संयोजक प्रेमबहादुर सिंह
• तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री स्वर्गीय डम्बर श्रेष्ठ र निजको छोरा सन्तोष श्रेष्ठ
• तत्कालीन मुख्यसचिव स्वर्गीय माधवप्रसाद घिमिरे र उनकी श्रीमती कमला घिमिरे
• तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त, सहसचिवहरू जीतबहादुर थापा र लालमणि जोशी सहित मन्त्रालयका अधिकारीहरू
• मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलान्चोकका तत्कालीन मालपोत अधिकृत प्रेमबहादुर देसार सहित  मालपोत र गुठी कार्यालयका अधिकारीहरू
• तत्कालीन सनराईज ब्याङ्क लिमिटेडका नायब महाप्रबन्धक बलराम विष्ट सहितका कर्मचारी
• पतञ्जलि योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाल र उक्त कम्पनीका मुख्य भई कामकाज गर्ने संस्थापक सदस्य शालिग्राम सिंह
• जग्गा खरिद गर्ने आठ जना व्यक्तिहरू

माधव नेपालको सांसद पद स्वत: निलम्बन

एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता माधवकुमार नेपालको सांसद पद स्वतस् निलम्बनमा परेको छ। अख्तियारले पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको पद स्वतस् निलम्बनमा परेको हो । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ अनुसार नेपालको सांसद पद स्वतस् निलम्बन भएको हो ।

यस्तो छ माधव नेपाल भ्रष्टाचार मुद्दामा जोडिएको पतञ्जलि जग्गा प्रकरणको नालीबेली

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पतञ्जलिका नाममा हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न र किनेको दुई महिना नबित्दै गैरकानुनी रूपमा हाउजिङ कम्पनीलाई बेच्ने स्वीकृति दिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । बिहीबार अख्तियारले पतञ्जलि जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा अनियमितता गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरेसँगै उनको सांसद पद निलम्बन भएको छ । 

२०६६ सालमा भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले काभ्रेको बनेपामा ५ सय ९३ रोपनी जग्गा खरिद गरी ३ सय ५३ रोपनी १५ आना पतञ्जलिका तत्कालीन नेपाल प्रमुख शालिग्राम सिंहले काष्ठमण्डप हाउजिङ कम्पनीलाई २०६७ साल असार ११ मा बेचेका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले २०६६ साल माघ १८ गतेको मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकबाट हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्न दिने निर्णय गराएका थिए । उक्त जग्गा किनेको दुई महिना नपुग्दै २०६६ साल चैत ६ गते मन्त्रिपरिषद्‌बाट बेच्न स्वीकृति दिलाएका थिए । 

सरकारबाट ८ सय १५ रोपनी जग्गा किन्न स्वीकृति पाएपछि पतञ्जलिले बनेपाको नासिकास्थान, साँगा, महेन्द्रज्योति र चलाल गणेस्थान क्षेत्रमा गरी ५ सय ९३ रोपनी ५ आना ३ पैसा जग्गा किनेको थियो । हदबन्दी छुटमा खरिद गरेको जग्गा बेच्न अनुमति माग्दै पतञ्जलि नेपालका अध्यक्ष सिंहले २०६६ साल फागुन १७ गते निवेदन दिएका थिए । 

हदबन्दी छुटमा खरिद गरेको जग्गा बेच्न अनुमति माग्दै पतञ्जलिले निवेदन दिएपछि उक्त निवेदन कानुनबमोजिम छ/छैन भनेर जिल्ला मालपोत कार्यालय र भूमिसुधार विभागबाट राय नै नलिएर बेच्न दिइएको थियो । पछि निर्णय कार्यान्वयनका लागि मात्र मालपोत कार्यालय र भूमि व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिइएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुनविपरीत भएको भन्दै विभागका तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँले ‘कार्यान्वयन गर्न नसकिने’ भन्दै फाइल मन्त्रालयमै फर्काइदिएका थिए । बानियाँ कार्यान्वयन गर्न नसकिने भनेपछि उनलाई महानिर्देशकबाट नै हटाइएका थिए । 

नेपालमा पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी गैरनाफामूलक ट्रस्टका रूपमा दर्ता छ  । २० पुस २०६४ मा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता पतञ्जलि काठमाडौं बौद्ध ठेगाना छ । यसका योगी रामदेव, बालकृष्ण आचार्य, शालिग्राम सिंह, राजेन्द्र सिंह र उमेश सर्राफ सञ्चालक छन् । 

२०८१ सालमा विभिन्न समयमा हदबन्दी छुट जग्गा किनबेच निर्णयमा संलग्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग अख्तियारले बयान लिएको थियो ।

...

सरकारी जग्गा बेचेर भ्रष्टाचार गर्न यसरी भएको थियो द्रुतगतिमा निर्णय

–२०६४ पुस २० : काठमाडौं बौद्ध ठेगाना राखेर पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी दर्ता

–२०६६ माघ १८ : माधवकुमार नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्‌द्वारा ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा खरिद गर्न पतञ्जलीलाई स्वीकृति

–२०६६ फागुन १७ : पतञ्जलीका नेपाल प्रमुख शालीग्राम सिंहद्वारा हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न पाउन स्वीकृति माग्दै भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठलाई निवेदन

–२०६६ चैत ३ : ‘प्रधानमन्त्री नेपालको निर्देशानुसार’ भन्दै मन्त्री श्रेष्ठद्वारा पतञ्जलीले हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न पाउने मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव

–२०६६ चैत ६ : पतञ्जलीले हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्ने पाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

–२०६६ चैत १७ : निर्णय गैरकानुनी भन्दै भूमिसुधार विभागका महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँद्वारा कार्यान्वयन गर्न नसकिने जवाफ दिएर मन्त्रालयलाई पत्र

–२०६६ चैत १८ : तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालद्वारा पतञ्जलीले धुलिखेलमा ८८ रोपनी जग्गा किनेर त्यसमा बनाउन लागेको संरचनाको शिलान्यास

–२०६६ चैत २६ : हदबन्दी छुट जग्गा बिक्री गर्ने स्वीकृतिलाई चुनौती दिएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्द्वारा महानिर्देशक बानियाालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय

–२०६६ चैत २७ : बानियाालाई हटाएर मन्त्रालयका सहसचिव जितबहादुर थापालाई विभागका महानिर्देशकको जिम्मेवारी

–२०६६ चैत २७ : जिम्मेवारी सम्हालेकै दिन थापाद्वारा हदबन्दी छुट जग्गा बिक्रीका लागि स्वीकृति दिन मालपोत कार्यालय काभ्रेलाई पत्र

–२०६७ असार ११ : पतञ्जलीद्वारा काष्ठमण्डप बिजिनेस होम्स प्रालिलाई ३५३ रोपनी १५ आना जग्गा बिक्री

–२०८१ साउन–चैत : हदबन्दी छुट जग्गा किनबेच निर्णयमा संलग्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललगायतसँग अख्तियारको बयान