टोकियो, जापान ।

जापानको शिजुओका प्रिफेक्चरका गभर्नर यासुतोमो सुजुकीले विदेशी कामदार स्वीकृति सम्बन्धी केन्द्र सरकारको पछिल्लो नीतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै वास्तविक अवस्था हेरेर लचक नीति लिन आग्रह गर्नुभएको छ । 

विदेशी नागरिकको स्वीकार्यता तथा बहुसांस्कृतिक समाज निर्माण सम्बन्धी राष्ट्रिय गभर्नर संघको परियोजना टोलीको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गभर्नर सुजुकीले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । उक्त परियोजना टोली सन् २०२४ मा गठन गरिएको थियो र यसको नेतृत्व सुजुकीले गरिरहनुभएको छ ।

बैठकमा प्रस्तुत गरिएको सुझाव प्रतिवेदनमा यस वर्ष अप्रिलमा ‘निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार नम्बर १’अन्तर्गत बाहिरबाट ल्याइने विदेशी कामदारको ‘बाह्य भोजन सेवा’ (रेष्टुरेन्ट तथा खाद्य सेवा) क्षेत्रमा तोकिएको ५० हजार जनाको सीमा पुग्ने अनुमान भएपछि नयाँ भर्ना प्रक्रिया मूलतः रोकिएको विषय समेटिएको छ ।

गभर्नर सुजुकीले कुनै क्षेत्रको आवश्यकता र स्थानीय व्यवसायको अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै एकैपटक विदेशी कामदारको स्वीकार्यता रोक्नु उचित नहुने बताउनुभयो ।

“स्वचालित ढंगले स्वीकार्यता बन्द गर्नुको सट्टा स्थानीय स्तरको वास्तविक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर लचक ढंगले निर्णय गर्न आवश्यक छ । यदि केन्द्र सरकारले अचानक यस्तो प्रक्रिया रोकिदियो भने व्यवसायिक क्षेत्रमा विभिन्न समस्या र असर देखिन सक्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

परियोजना टोलीले तयार पारेको सुझावमा बहुसांस्कृतिक सहअस्तित्व सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्न, सम्बन्धित आधारभूत कानुन निर्माण गर्न तथा विदेशी नागरिकसम्बन्धी नीतिको समन्वय गर्ने केन्द्रीय निकाय स्थापना गर्न पनि माग गरिएको छ ।

त्यस्तै केही विदेशी नागरिकद्वारा कानुन तथा सामाजिक नियम उल्लंघन भएका घटनामा केन्द्र सरकारले स्पष्ट जिम्मेवारी सहित प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।

बैठकको अन्त्यमा गभर्नर सुजुकीले सुझाव प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन स्वीकृति प्राप्त गर्नुभएको थियो । छलफलबाट प्राप्त सुझावहरू समेटेर उक्त प्रतिवेदन यसै गर्मीयाममा बस्ने राष्ट्रिय गभर्नर संघको बैठकमा पेश गरिने जनाइएको छ ।

जापानमा बढ्दो श्रमिक अभावका बीच विदेशी कामदारमाथिको निर्भरता बढिरहेका बेला केन्द्र सरकारको भिसा तथा श्रम नीतिले स्थानीय उद्योग–व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले यस विषयले विशेष चासो पाएको छ ।