(Japan) 1 st August | 2026 | Saturday | 9:07:31 PM || (Nepal) 5:52:31 PM
 
 

जापानीहरु महिला सम्राटको पक्षमा, नयाँ सर्वेक्षणमा ८० प्रतिशतभन्दा बढीको समर्थन

  POSTED ON : Sunday, 02 August, 2026 | Views : 158

जापानीहरु महिला सम्राटको पक्षमा, नयाँ सर्वेक्षणमा ८० प्रतिशतभन्दा बढीको समर्थन


टोकियो, जापान ।

जापानमा पहिलो पटक महिला सम्राट बन्न पाउने व्यवस्थाको पक्षमा जनसमर्थन उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिएको छ । दुई प्रमुख राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरेका ताजा जनमत सर्वेक्षण अनुसार अधिकांश जापानी नागरिकले महिला सम्राटलाई स्वीकार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

क्योदो न्यूजले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो सर्वेक्षणमा ८१ प्रतिशत उत्तरदाताले महिलालाई जापानको सम्राट बन्न अनुमति दिनुपर्ने बताएका छन् । यस्तै, निक्केईले गरेको छुट्टै सर्वेक्षणमा यो समर्थन अझ बढी देखिएको छ, जहाँ ८४ प्रतिशत उत्तरदाताले महिला सम्राटको पक्षमा मत दिएका छन् ।

यी दुवै सर्वेक्षणले जापानको शाही उत्तराधिकारी प्रणालीमा सुधारको पक्षमा जनमत बलियो बन्दै गएको संकेत गरेका छन् ।

हाल जापानको शाही परिवारमा उत्तराधिकारीको अधिकार केवल पुरुष सदस्यलाई मात्र दिइएको छ । विद्यमान इम्पेरियल हाउस ऐन अनुसार महिलाले सम्राटको पद सम्हाल्न पाउँदैनन् । यसका कारण शाही परिवारमा उत्तराधिकारीको संख्या लगातार घट्दै गएको विषय लामो समयदेखि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको छ ।

वर्तमानमा सिंहासनका उत्तराधिकारीमध्ये प्रमुख नामहरूमा युवराज फुमिहितो ९प्रिन्स अकिशिनो०, उनका छोरा प्रिन्स हिसाहितो र सम्राट नारुहितोका काका प्रिन्स हिताची रहेका छन् । तर शाही परिवारमा पुरुष सदस्यको संख्या सीमित हुँदै जाँदा भविष्यको उत्तराधिकारलाई लिएर चिन्ता बढिरहेको छ ।

विशेषगरी सम्राट नारुहितोकी एक मात्र सन्तान राजकुमारी आइको अत्यधिक लोकप्रिय भए पनि वर्तमान कानुनका कारण उनी सिंहासनमा बस्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित छिन् । जनमत सर्वेक्षणहरूले भने आइकोजस्ता महिला सदस्यलाई पनि उत्तराधिकारी बन्न दिने पक्षमा नागरिकहरूको समर्थन बढ्दो रहेको देखाएका छन् ।

जापान सरकारले शाही उत्तराधिकार प्रणालीबारे विभिन्न विकल्पमा छलफल गरिरहेको भए पनि हालसम्म महिला सम्राटलाई अनुमति दिने कानुनी संशोधनको निर्णय भने भएको छैन । सत्तारुढ दलभित्र यस विषयमा मत विभाजन रहँदा सुधार प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

ताजा सर्वेक्षणका नतिजाले भने जापानी समाजमा परम्परागत शाही उत्तराधिकार प्रणाली परिवर्तन गरी लैङ्गिक समानतामा आधारित व्यवस्था अपनाउनुपर्ने माग थप बलियो बन्दै गएको संकेत गरेका छन्।