टोकियो, जापान ।

जापानमा स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने तयारी गरिएको छ, जसले विशेषगरी विदेशमा काम गर्ने परिवारहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने देखिएको छ। जापानको अर्थ मन्त्रालयले अघि सारेको नयाँ प्रस्तावअनुसार अबसम्म निःशुल्क रूपमा स्वास्थ्य बीमाको सुविधा लिइरहेका आश्रित परिवार सदस्यहरूले पनि अनिवार्य रूपमा छुट्टै बीमा शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुनसक्छ।

हालको प्रणालीअनुसार कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीका श्रीमानरश्रीमती, छोराछोरी वा आमाबुबा जस्ता आश्रित सदस्यहरूले निश्चित आम्दानीभन्दा कम भएको अवस्थामा कुनै अतिरिक्त शुल्क नतिरी स्वास्थ्य बीमाको सुविधा पाइरहेका छन्। तर मन्त्रालयले यस व्यवस्थालाई समयअनुकूल नभएको भन्दै पुनरावलोकन गर्न खोजेको हो। विशेषगरी जापानमा संयुक्त परिवारको संख्या घट्दै जानु, एकल परिवारको वृद्धि हुनु, र दम्पती दुवैले काम गर्ने प्रवृत्ति बढ्नुजस्ता सामाजिक परिवर्तनलाई आधार बनाएर यस्तो प्रस्ताव अघि सारिएको हो।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार मार्च २०२४ सम्म जापानमा करिब २ करोड ९७ लाख मानिसहरू आश्रित सदस्यका रूपमा स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध छन्, जुन कुल बीमा लाभग्राहीहरूको झण्डै ४० प्रतिशत हो। यो ठूलो सङ्ख्याले वर्तमान प्रणालीमा आर्थिक दबाब बढाइरहेको सरकारको निष्कर्ष छ। यदि आश्रित सदस्यहरूलाई पनि छुट्टै शुल्क तिर्न लगाइयो भने बीमा कोषमा थप आम्दानी हुने र दीर्घकालीन रूपमा प्रणालीलाई दिगो बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यससँगै वृद्धवृद्धाका लागि स्वास्थ्य सेवामा लाग्ने व्यक्तिगत खर्च पनि बढाउने तयारी गरिएको छ। हाल ७० वर्षभन्दा माथिका नागरिकहरूले अस्पतालमा उपचार गर्दा कम दरमा शुल्क तिर्दै आएका छन्, तर प्रस्तावअनुसार यो दर बढाएर ३० प्रतिशतसम्म पु¥याउने योजना रहेको छ। यसले वृद्ध जनसंख्या बढ्दो रहेको जापानमा स्वास्थ्य सेवा खर्च नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।

सरकारले आगामी जुन महिनाको सुरुवातसम्ममा यस विषयमा अन्तिम सुझाव तयार पार्ने र त्यसपछि औपचारिक निर्णय लिने तयारी गरेको छ। यद्यपि, यस प्रस्तावप्रति विभिन्न पक्षबाट चासो र बहस सुरु भइसकेको छ। केहीले यसलाई आवश्यक सुधार भनेका छन् भने कतिपयले परिवारको आर्थिक बोझ बढाउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

यदि यो नियम लागू भयो भने जापानमा परिवारसहित बसोबास गरिरहेका नेपाली कामदारहरूलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ। हाल धेरै नेपालीहरूले आफ्ना परिवारलाई आश्रितका रूपमा राखेर न्यून खर्चमा स्वास्थ्य सेवा लिँदै आएका छन्। नयाँ व्यवस्थाले भने प्रत्येक सदस्यका लागि छुट्टै बीमा शुल्क तिर्नुपर्ने हुँदा मासिक खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्नेछ। यसले विशेषगरी मध्यम र न्यून आम्दानी भएका परिवारहरूको आर्थिक व्यवस्थापनमा थप चुनौती सिर्जना गर्ने अनुमान गरिएको छ।