टोकियो, जापान ।

जापान अध्यागमन एजेन्सीका अनुसार सन् २०२५ मा अध्यागमन अधिकारीको निगरानी सहित जबर्जस्ती देश निकाला गरिएका विदेशी नागरिकको संख्या ३१८ पुगेको छ, जुन अहिलेसम्मकै उच्च हो। स्वेच्छाले जापान नछोड्ने अवैध बसोबासकर्ताहरूको संख्या बढ्दै गएपछि यस्तो कदम तीव्र बनाइएको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

भिषा कडाइ बढेसँगै जापानबाट निकाला संख्यामा वृद्धि

अध्यागमन निकायले अवैध रूपमा बसिरहेका विदेशीलाई सक्रिय रूपमा देश निकाला गर्ने नीति अघि बढाएको कारण यस्तो संख्या बढेको ठानिएको छ । तथ्यांक अनुसार, २०१८ मा यस्तो जबर्जस्ती निष्कासन २१६ थियो भने कोभिड १९ महामारीका कारण २०२१ मा यो संख्या घटेर १५ मा झरेको थियो। त्यसपछि पुनः वृद्धि हुँदै २०२३ मा ११९, २०२४ मा २४९ र २०२५ मा ३१८ पुगेको हो ।

हानेडा विमानस्थलबाट सबैभन्दा धेरै निष्कासन

हानेदा बिमानस्थलमा मार्च ११, २०२६ मा गरिएको एक निष्कासन घटनाले यस विषयलाई थप चर्चामा ल्याएको छ। टोकियो क्षेत्रीय अध्यागमन कार्यालयमा एक पूर्वी एसियाली पुरुषले आफूलाई जबर्जस्ती देश निकाला गरिने जानकारी पाएपछि तीव्र विरोध जनाएका थिए ।

उनी पटक–पटक अवैध रूपमा जापान प्रवेश र बसोबास गरेको आरोपमा २०२२ मा चौथोपटक देश निकाला आदेश पाएका थिए । तर, जापानी श्रीमतीसँग बस्न चाहेको भन्दै उनले स्वेच्छाले फर्कन अस्वीकार गरेका थिए । अन्ततः अध्यागमन निकायले यसलाई “गम्भीर उल्लङ्घन” मानेर उनलाई सुरक्षा अधिकारीको घेरामा राखी हानेडा विमानस्थलमार्फत स्वदेश फर्काएको थियो। सोही दिन अर्की एक महिलालाई पनि निष्कासन गरिएको थियो ।

कुल निष्कासन र स्वेच्छिक फिर्ती

जापानको आप्रवासन नियन्त्रण र शरणार्थी मान्यता ऐन अनुसार २०२५ मा कुल ७,५६३ विदेशीलाई देश निकाला गरिएको थियो। तीमध्ये करिब ९० प्रतिशतले आफ्नै खर्चमा स्वेच्छाले देश फर्किएको अध्यागमन निकायले जनाएको छ।

तर, परिवार, वैवाहिक सम्बन्ध वा अन्य कारण देखाउँदै केही व्यक्तिहरू स्वेच्छिक फिर्ती अस्वीकार गर्ने भएकाले उनीहरूलाई सरकारी खर्चमा जबर्जस्ती पठाइने गरिएको छ । राष्ट्रियताका आधारमा हेर्दा टर्कीका नागरिक ७१ जनासहित सबैभन्दा बढी रहेका छन् भने फिलिपिन्सका ४६ जना छन् ।

‘शून्य अवैध बसोबास’ लक्ष्य

जापान सरकारले “समावेशी समाज” निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित अवैध बसोबासकर्ताको संख्या शून्यमा झार्ने योजना अघि सारेको छ। जनवरीसम्म करिब ६८,५०० विदेशी अवैध रूपमा बसिरहेको अनुमान गरिएको छ।

यस लक्ष्य अनुसार, सरकार सन् २०२७ सम्म जबर्जस्ती निष्कासनको संख्या ५०० पुर्‍याउने तयारीमा रहेको छ। एक अधिकारीका अनुसार, “नियम नमान्ने विदेशीमाथि कडा कारबाही गर्नु स्वाभाविक हो।”

मानवअधिकारसम्बन्धी चिन्ता

यद्यपि, जापान बार एसोसिएसनहरूको महासंघले भने यस नीतिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। संस्थाले सन् २०२५ जुलाईमा जारी गरेको वक्तव्यमा शरणार्थी हुनुपर्ने व्यक्तिहरू समेत गलत रूपमा निष्कासनमा पर्न सक्ने र यसले विदेशीप्रति भेदभाव तथा पूर्वाग्रह बढाउन सक्ने चेतावनी दिएको थियो।

मानव अधिकार वकिल काजुया नामेरिकावाले प्रत्येक केस छुट्टै रूपमा मूल्यांकन गरेर मात्र निष्कासन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

विशेषगरी, अभिभावकको कानुनी अवस्थाका कारण बालबालिकाहरू समेत जापान छोड्न बाध्य हुने अवस्थालाई लिएर बिदेशीमाझ चिन्ता बढ्दै गएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कारबाही नगरे अन्य वैध रूपमा बसिरहेका विदेशीहरू पनि नकारात्मक दृष्टिले हेरिन सक्ने जोखिम हुन्छ। त्यसैले सरकारले कडा नीति लागू गर्दा मानवअधिकारको पूर्ण सम्मान गर्दै पारदर्शी रूपमा निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।