टोकियो, जापान ।

सानाए ताकाइची प्रधानमन्त्री बनेपछि बिदेशीहरुप्रति कडा अध्यागमन नियम सहित प्रवेशमा समेत कडाई गर्दै आएको जापानले भिषा नविकरणलाई थप कडाई गर्ने तयारी गरेको छ ।

जापान सरकारले विदेशी नागरिकहरूको लागि भिसा नवीकरण प्रक्रियालाई अझ कडा बनाउने गरी नियमहरू पुनरावलोकन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ योजना अन्तर्गत सरकारले 'माइ नम्बर' प्रणालीको प्रयोग गरी विदेशीहरूले तिर्नुपर्ने कर र सामाजिक सुरक्षा शुल्क तिरेरनतिरेको जानकारी राष्ट्रिय र स्थानीय सरकारहरू आदानप्रदान गर्ने भएको छ ।

अर्थात् कोहिपनि बिदेशी नागरिकले तिनुपर्ने सरकारी शुल्क तिरे नतिरेको अब वडा कार्यालय देखि अध्यागमन लगायत सरकारी निकायले एकसाथ हेर्नसक्नेछन् । जुन यसअघि सबै तथ्यांकहरु एकआपसमा साझा गरिएको थिएन ।

यदि कुनै विदेशीले शुल्क तिरेको छैन भने उनीहरूको जापानमा बस्ने अनुमतिको नवीकरण समेत रोक्नसक्ने समाचारमा उल्लेख छ ।

बिदेशीहरुमाथि नयाँ नियम सहितको कडाईलाई जापानी अधिकारीहरुले जापानमा व्यवस्थित सह अस्तित्वको वातावरण बनाउनु रहेको तर्क गर्दै आएका छन् ।

योमिउरी सिन्बुनमा प्रकाशित समाचार अनुसार स्वास्थ्य सेवाको शुल्क नतिरी देश छाड्ने समस्यालाई रोक्न अब जापान आउनुअघि नै विदेशीहरूलाई निजी स्वास्थ्य बीमा गर्न अनिवार्य गरिने तयारी समेत सरकारको छ ।

यो नयाँ प्रणाली २०२७ देखि लागू हुने अपेक्षा छ र सरकारले सन् २०२६ को जनवरीसम्ममा यस सम्बन्धी आधारभूत नीतिहरूलाई अन्तिम रुप दिने योजना बनाएको छ ।