टोकियो, जापान ।

जापान सरकारले विदेशी पेशागत कामदारलाई दिइने “技術・人文知識・国際業務（技人国）” गिजिनकोकू (नेपाली समुदायमाझ ब्याचलर भिसा पनि भन्ने गरिन्छ) भिसा प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा कडाइ बनाउने तयारी गरेको छ। 共同通信 लगायतका जापानी सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित गरेको समाचार आधारमा, अब जापानी भाषा प्रयोग हुने काममा संलग्न हुने विदेशीहरूले अनिवार्य रूपमा भाषा क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्ने नीति ल्याउन लागिएको हो ।

सरकारी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित विवरणअनुसार, यसअघि “技人国” भिसाका लागि मुख्यतः शैक्षिक योग्यता (विश्वविद्यालय 'स्नातक/ब्याचलर' स्तर वा सो सरह) तथा कार्य अनुभवलाई मात्र आधार मानिन्थ्यो । तर नयाँ निर्देशिका अनुसार जापानी भाषा ज्ञानलाई पनि महत्वपूर्ण मापदण्डका रूपमा समावेश गरिनेछ ।

भाषा क्षमतामा कडाइ

नयाँ व्यवस्था अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय भाषा मापन प्रणाली CEFR अनुसार कम्तीमा “B2” स्तरको जापानी भाषा क्षमता आवश्यक पर्नेछ। यो स्तर जापानी भाषा प्रवीणता परीक्षा Japanese Language Proficiency Test (JLPT) को “N2” बराबर मानिन्छ।

यसको अर्थ, जापानी कम्पनीमा काम गर्न चाहने विदेशीहरूले अब दैनिक कार्य सम्पादन गर्न सक्ने उच्च स्तरको भाषा सीप देखाउनुपर्नेछ ।

किन ल्याइँदैछ यस्तो नीति :

सरकारले यो कदम चाल्नुको मुख्य कारण “技人国” भिसामा प्रवेश गरेर केही विदेशीहरू वास्तविक पेशागत कामभन्दा फरक, कानुनले निषेध गरेको साधारण (unskilled)  श्रममा संलग्न हुने समस्या देखिनु हो । यस्तो दुरुपयोग रोक्न र प्रणालीलाई पारदर्शी तथा विश्वसनीय बनाउन भाषा क्षमता अनिवार्य बनाउने निर्णय गरिएको हो ।

कसलाई लागू हुनेछ ?

यो नयाँ नियम विशेषगरी

नयाँ रूपमा जापान प्रवेश गर्ने आवेदकहरू

जापानी भाषा प्रयोग हुने पेशामा काम गर्न चाहनेहरूमा लागू हुनेछ।

तर, जापानमै अध्ययनरत विद्यार्थीहरू जसले भिसा परिवर्तन गरी “技人国” लिन चाहन्छन्, उनीहरूलाई भने प्रारम्भिक चरणमा यो नियमबाट छुट दिइने बताइएको छ। साथै जापामा यसअघि यो भिषामा आइसकेकाहरुको हकमा पनि यसलाई अनिवार्य बनाइने हो वा होईन अहिले स्पष्ट विवरणहरु बाहिर आइसकेको छैन ।

कम्पनीहरूका लागि पनि कडाइ

नयाँ निर्देशिकामा अर्को महत्वपूर्ण प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ। यदि कुनै कम्पनी वा रोजगारदाताले :

श्रमिकमाथि हिंसा

तलब समयमा भूक्तान नगर्ने

जस्ता गम्भीर श्रम उल्लंघनका कारण “技能実習” वा “特定技能” कार्यक्रमअन्तर्गत ५ वर्षसम्म विदेशी कामदार भर्ना गर्न प्रतिबन्ध भोगेको छ भने, त्यस्ता कम्पनीलाई “技人国” भिसामार्फत पनि कामदार ल्याउन अनुमति दिइने छैन ।

यो नियम कहिलेदेखि लागू हुन्छ ?

जापान सरकारले यसै महिनाको अप्रिल मध्यतिर निर्देशिका संशोधन गरी यो नयाँ नीति लागू गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ। यससँगै भिसा परीक्षण प्रक्रिया थप कडाइका साथ लागू गरिनेछ।

...

यो नयाँ नीति लागू भएपछि जापानमा काम गर्न चाहने विदेशीहरूका लागि भाषा सीप अझै महत्वपूर्ण बन्नेछ । विशेषगरी नेपाली लगायत विदेशी कामदारहरूले जापानी भाषा अध्ययनमा थप ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा रोजगारको गुणस्तर सुधार्ने र कामदार–नियुक्त गर्ने कम्पनीको सम्बन्धलाई व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।