टोकियो, जापान ।

जापान सरकारले आगामी करिब पाँच वर्षका लागि लागू हुने नयाँ आप्रवासन नियन्त्रण तथा बसोबास व्यवस्थापन आधारभूत योजना सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ योजनाले विदेशी नागरिकमाथिको निगरानी थप कडा बनाउने, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउने र नियम उल्लंघन गर्नेहरूविरुद्ध कडा कारबाही गर्ने नीति अघि सारेको छ ।

शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको योजना अनुसार जापानमा विदेशी बासिन्दाको संख्या अहिलेसम्मकै उच्च स्तरमा पुगेको, श्रमिक अभाव बढ्दै गएको तथा दक्ष जनशक्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा तीव्र बनेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर नयाँ रणनीति ल्याएको हो ।

न्यायमन्त्री हिरोशी हिरागुचीले विदेशी नागरिकको मानव अधिकारलाई सम्मान गर्दै आवश्यक सुधार लागू गरिने दाबी गरेका छन् ।

सन् २०२८ देखि जेष्टा भनिने जापान इलेक्ट्रोनिक्स सिस्टम फर ट्राभल अजोराईजेसन लागू गरिने, जसबाट जापान प्रवेशअघि नै यात्रुहरूको डिजिटल पूर्व-जाँच हुनेछ।

सन् २०२७ देखि माइ नम्बर प्रणालीसँग आप्रवासन सम्बन्धी विवरण जोडेर विदेशीको बसोबास अवस्था निगरानी गरिने छ ।

बसोबास अनुमतिको दुरुपयोग गर्नेहरू पहिचान गर्न डेटा विश्लेषण र डिजिटल प्रविधिको व्यापक प्रयोग गरिने छ ।

स्थायी बसोबास सम्बन्धी मापदण्ड पुनरावलोकन गरिने र पीआर रद्द हुन सक्ने अवस्थाबारे स्पष्ट मापदण्ड सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।

भिसा तथा बसोबाससम्बन्धी आवेदन शुल्क बढाइने र आप्रवासन निकायमा थप जनशक्ति तथा स्रोतसाधन उपलब्ध गराइने भएको छ ।

यसैगरि अवैध बसोबासविरुद्ध थप कडाइ गरिने भएको छ ।

सरकारले अवैध बसोबास नियन्त्रणलाई थप विस्तार गर्दै :

अवैध रूपमा बसोबास गर्ने विदेशीको छिटो निष्कासन,

निगरानी तथा छापा अभियान तीव्र बनाउने,

डिजिटल उपकरण प्रयोग गरेर अवैध बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू पहिचान गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने जनाएको छ।

शरणार्थी प्रक्रिया पनि सुधार

योजनामा शरणार्थी तथा पूरक संरक्षण सम्बन्धी आवेदन प्रक्रिया छिटो बनाउन थप कर्मचारी, डिजिटल प्रणाली र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने तथा झुटा आवेदन रोक्न कडा उपाय अपनाइने उल्लेख गरिएको छ ।

यसका साथै विदेशी नागरिकलाई जापानी भाषा, कानुन, सामाजिक नियम र जीवनशैलीबारे प्रशिक्षण दिने परीक्षण कार्यक्रम, एकद्वार परामर्श सेवा तथा स्थानीय र केन्द्रीय सरकारबीच समन्वय पनि सुदृढ गरिने भएको छ ।

सरकारले यस योजनाको मस्यौदामाथि १० दिनको सार्वजनिक परामर्शमा करिब २० हजार सुझाव प्राप्त गरेको जनाएको छ । धेरैले अझ कडा आप्रवासन नियन्त्रणको माग गरेका भने केहीले मानवअधिकारसम्बन्धी चिन्ता पनि व्यक्त गरेका थिए ।