टोकियो, जापान ।

जापान पछिल्लो दुई दशकदेखि नेपाली विद्यार्थी, कामदार तथा पर्यटकका लागि अत्यन्त लोकप्रिय गन्तव्य बनेको छ ।

उच्च शिक्षा, सुरक्षित जापानी समाज, व्यवस्थित रोजगार प्रणाली र कम लागतमा राम्रो आम्दानीका कारण हजारौं नेपाली हरेक वर्ष जापान आइरहेका छन् । तर पछिल्लो समय जापान सरकारले आप्रवासन व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउने नाममा भिसा तथा आवास अनुमति सम्बन्धी शुल्क बढाउने र कडाई गर्ने निर्णय गरेपछि यो विषय नेपाली समुदायका लागि चासोको विषय बनेको छ ।

नयाँ कानुनी संशोधन र नीति परिवर्तनका कारण जापानमा बसोबास अनुमति, भिसा नवीकरण, स्टाटस परिवर्तन तथा स्थायी बसोबास सम्बन्धी शुल्क उल्लेख्य रूपमा बढ्ने भएको छ । यसले विशेषगरी जापान जाने तयारीमा रहेका नेपाली विद्यार्थी तथा कामदारलाई आर्थिक रूपमा थप दबाब पर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

जापानमा नेपालीहरूको बढ्दो आकर्षण

पछिल्लो दशकमा जापान नेपालीहरूको प्रमुख वैदेशिक गन्तव्यमध्ये एक बनेको छ। शिक्षा तथा रोजगारीका अवसरका कारण बर्षेनी दशौं हजार नेपाली युवा जापान आएको यहाँको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ ।

विशेषगरी निम्न कारणले जापान नेपालीहरूका लागि आकर्षक मानिन्छ

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा प्रणाली

पार्ट–टाइम कामको अवसर

सुरक्षित समाज र उच्च जीवनस्तर

दीर्घकालीन बसोबासको सम्भावना

जापानको श्रमिक अभाव

जापानमा वृद्ध जनसंख्या बढ्दै गएको र कामदार अभाव तीव्र भएको कारण विदेशी कामदारप्रति जापान सरकार पनि केही हदसम्म सकारात्मक देखिएको छ । तर त्यही समयमा आप्रवासन व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन नियम र शुल्कमा परिवर्तन गरिरहेको छ ।

हालको जापान भिसा शुल्क संरचना

नेपालबाट जापान आउने व्यक्तिहरूले भिसा आवेदन गर्दा विभिन्न प्रकारका शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । हाल प्रचलित भिसा शुल्क धेरै महँगो नभए पनि प्रक्रिया सम्बन्धी अन्य खर्च जोडिँदा कुल लागत उल्लेख्य हुन्छ ।

हाल सामान्यतया लाग्ने भिसा शुल्क यसप्रकार छ :

सिंगल इन्ट्री भिसा : करिब ३,००० जापानी येन

मल्टिपल इन्ट्री भिसा : करिब ६,००० जापानी येन

ट्रान्जिट भिसा : करिब ७०० जापानी येन

नेपालबाट आवेदन गर्दा भिसा आवेदन प्रक्रिया व्यवस्थापन गर्ने सेवा प्रदायक कम्पनी मार्फत आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि अतिरिक्त सेवा शुल्क पनि लाग्छ ।

भिसा स्वीकृत नभएमा भिसा शुल्क फिर्ता हुन सक्ने भए पनि सेवा शुल्क भने फिर्ता नहुने व्यवस्था छ।

२०२५ देखि लागू भएको शुल्क वृद्धि

जापान सरकारले १ अप्रिल २०२५ देखि केही आवास अनुमति सम्बन्धी आवेदन शुल्क बढाइसकेको छ ।

नयाँ शुल्क संरचना अनुसारः

स्टाटस अफ रेसिडेन्स परिवर्तन शुल्क

पहिले : ४,००० येन

अहिले : ६,००० येन

बसोबास अवधि नवीकरण शुल्क

पहिले : ४,००० येन

अहिले : ६,००० येन

स्थायी बसोबास (Permanent Residency) आवेदन शुल्क

पहिले : ८,००० येन

अहिले : १०,००० येन

यो शुल्क वृद्धि २०२५ अप्रिलपछि दर्ता भएका आवेदनहरूमा लागू गरिएको हो।

यद्यपि स्थायि बसोबास बाहेक यो वृद्धि अत्यधिक ठूलो नभए पनि आगामी वर्षहरूमा अझ ठूलो परिवर्तन आउने संकेत सरकारले दिएको छ ।

आगामी वर्षमा ठूलो शुल्क वृद्धि सम्भावना

जापान सरकारले हाल आप्रवासन कानुन संशोधन मार्फत शुल्कको माथिल्लो सीमा उल्लेख्य रूपमा बढाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

प्रस्तावित संशोधन अनुसार सरकारले भिसा तथा आवास अनुमति सम्बन्धी शुल्कको कानुनी सीमा धेरै गुणा बढाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने योजना बनाएको छ ।

संभावित परिवर्तन यसप्रकार हुन सक्छः

भिसा स्टाटस परिवर्तन वा नवीकरण शुल्कको सीमा

हाल :  १०,००० येन

प्रस्तावित अधिकतम : १,००,००० येन

स्थायी बसोबास आवेदन शुल्कको सीमा

हाल : १०,००० येन

प्रस्तावित अधिकतम : ३,००,००० येनसम्म

यद्यपि यी शुल्क सबै आवेदनमा अनिवार्य रूपमा लागू हुने होइनन् । सरकारलाई आवश्यक अनुसार शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार दिने उद्देश्यले कानुनी सीमा बढाउने प्रस्ताव गरिएको हो । यो शूल्क बढाउने घोषणा भइसकेको वा लागू भएको भन्ने हालसम्मका हल्लाहरुमा कुनैपनि सत्यता छैन । तर निकट भविष्यमा कुनैपनि समयमा जापान सरकारले चाहेमा बढ्न भने सक्छ ।

किन बढाइँदैछ भिसा शुल्क ?

जापान सरकारले भिसा शुल्क वृद्धि गर्नुका पछाडि केही प्रमुख कारणहरू रहेको जिकिर गरेको छ ।

१. विदेशी नागरिकको संख्या वृद्धि

पछिल्लो वर्षहरूमा जापानमा बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।

विदेशी विद्यार्थी, कामदार तथा दीर्घकालीन बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको संख्या बढ्दा प्रशासनिक व्यवस्थापन खर्च पनि बढेको छ। अर्थात् प्रशासनिक खर्च भिषा नविकरण मार्फत भर्पाइ गराउने योजना जापानको देखिन्छ ।

२. आप्रवासन व्यवस्थापन सुदृढ बनाउने योजना

सरकारले आप्रवासन प्रणालीलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउन डिजिटल प्रणाली, सुरक्षा जाँच तथा प्रशासनिक संरचना विस्तार गरिरहेको छ।

यसका लागि अतिरिक्त स्रोत आवश्यक भएकाले शुल्क वृद्धि गरिएको बताइएको छ ।

३. अवैध बसोबास नियन्त्रण

केही विदेशी नागरिकहरू भिसा अवधि सकिएपछि पनि अवैध रूपमा बस्ने समस्या देखिएको छ । तर जापानमा गरिएको अत्यधिक बिदेशी अवैध बसोबास रहेको भनि सामाजिक सञ्जालमा गरिएको जस्तो अनर्गल प्रचारमा सत्यता छैन । किनभने विश्वका विकसित जि सेभेन देशहरुको तुलनामा जापानमा न्यून संख्यामा मात्र अबैध रुपमा बसेका बिदेशीहरु रहेका छन् ।

शुल्क वृद्धि र कडा प्रक्रिया लागू गरेर यस्तो समस्या नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य पनि रहेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

नयाँ डिजिटल प्रवेश प्रणालीको तयारी

जापान सरकारले भविष्यमा विदेशी यात्रुहरूका लागि नयाँ डिजिटल पूर्व–जाँच प्रणाली लागू गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ।

यो प्रणाली अमेरिकाको इएसटिए भनिने प्रणाली जस्तै हुने अनुमान गरिएको छ।

यस प्रणालीअन्तर्गत :

जापान प्रवेश गर्नुअघि अनलाइन अनुमति लिनुपर्ने

यात्रुहरूले डिजिटल आवेदन भर्नुपर्ने

सुरक्षा तथा पृष्ठभूमि जाँच हुने

सम्भवतः अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

सरकारले यस्तो प्रणाली २०२८ सम्म लागू गर्ने लक्ष्य राखेको बताइएको छ।

नेपाली विद्यार्थीलाई पर्नेछ असर

जापान नेपाली विद्यार्थीहरूको लागि प्रमुख अध्ययन गन्तव्य हो । न्यून लगानी, प्रवेशमा सहजता, अध्ययनसँगै कामको मौका, अध्ययनपछि रोगजारको उच्च सम्भावना तथा दिर्घकालीन बसोबासको समेत अवसर हुने भएकाले नेपाली विद्यार्थीहरु जापान आउन चाहेको देखिन्छ ।

भिसा शुल्क वृद्धि र नियम कडाइका कारण निम्न असर देखिन सक्छः

१. अध्ययन खर्च वृद्धि

भिसा प्रक्रिया महँगो हुँदा जापान अध्ययनका लागि जाने कुल खर्च बढ्न सक्छ।

२. भिसा नवीकरण महँगो हुन सक्छ

विद्यार्थीहरूले जापानमा बस्दा नियमित रूपमा भिसा नवीकरण गर्नुपर्छ। शुल्क बढेमा यो प्रक्रिया अहिलेको भन्दा झण्डै १० गुणा महँगो हुन सक्छ।

३. स्थायी बसोबास प्रक्रिया महँगो

दीर्घकालीन रूपमा जापान बस्न चाहने नेपालीहरूका लागि स्थायी बसोबास आवेदन खर्च उल्लेख्य बढ्न सक्छ।

कामदार र प्रशिक्षार्थीलाई प्रभाव

जापानमा धेरै नेपाली टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ प्रोग्राम तथा अन्य श्रम कार्यक्रम मार्फत पनि आइरहेका छन् ।

भिसा शुल्क वृद्धि हुँदा कम्पनी वा श्रमिक दुबैलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थपिनेछ ।

तर जापानमा श्रमिक अभाव अझै गम्भीर भएकाले विदेशी कामदारको माग भने घट्ने सम्भावना कम रहेको विश्लेषण गरिएको छ।

जापानमा नेपाली समुदाय

जापानमा हाल करिव तीन लाखको संख्यामा नेपाली बसोबास गरिरहेका छन्।

टोकियो, ओसाका, नागोया, फुकुओका लगायतका शहरमा नेपाली विद्यार्थी, व्यवसायी तथा कामदारको ठूलो समुदाय रहेको छ।

नेपाली रेस्टुरेन्ट, व्यापार, शिक्षा र सांस्कृतिक गतिविधिमा नेपालीहरूको सक्रियता पनि बढ्दै गएको छ।

यस कारण जापानमा हुने कुनै पनि आप्रवासन नीति परिवर्तन नेपाली समुदायका लागि चासोको विषय बन्ने गरेको छ।

निष्कर्ष

जापान सरकारले आप्रवासन प्रणालीलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउन भिसा तथा बसोबास अनुमति सम्बन्धी शुल्क संरचनामा क्रमिक परिवर्तन गरिरहेको छ।

हाल लागू भएका शुल्क वृद्धि तुलनात्मक रूपमा सीमित भए पनि आगामी वर्षहरूमा कानुनी सीमा धेरै गुणा बढाउने प्रस्तावले भविष्यमा भिसा प्रक्रिया महँगो हुन सक्ने संकेत दिएको छ।

यसले जापान आउन चाहने नेपाली विद्यार्थी, कामदार तथा पर्यटकलाई अतिरिक्त आर्थिक जोहो गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ।

यद्यपि जापानमा श्रमिक अभाव र विदेशी विद्यार्थीको आवश्यकता अझै कायम रहेकाले नेपालीहरूका लागि जापानको आकर्षण भने तत्काल कम हुने सम्भावना देखिँदैन।

आगामी वर्षहरूमा जापानको आप्रवासन नीति कसरी परिवर्तन हुन्छ भन्ने विषय नेपाली समुदायका लागि महत्वपूर्ण रहनेछ ।