टोकियो, जापान ।

जापान सरकारले स्थायी बसोबास सम्बन्धी नियमहरूमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ । अबदेखि स्थायी बसोबास (PR) पाउन चाहने आवेदकहरूले कम्तीमा पाँच वर्षको भिसा सहित जापानमा बसोबास गरेको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने नयाँ नियम लागू गरिएको छ । यो पुरानो नियम (तीन वर्ष) लाई परिवर्तन गरेर घोषणा गरिएको हो ।

नयाँ नियमका मुख्य बुँदा

पाँच वर्षको भिसा अवधि अब अनिवार्य

यसअघि स्थायी बसोबासको लागि कम्तीमा तीन वर्षसम्म भिसा अवधि पूरा भएको हुनुपर्थ्यो । तर नयाँ दिशानिर्देश अनुरूप यो अवधि पाँच वर्षसम्म भिसा रहँदै जापानमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य शर्त बनाइएको छ ।

साधारण रूपमा यो नियम भर्खरको परिवर्तनको रूपमा लागू भइसकेको छ ।

कर, स्वास्थ्य बीमा र सार्वजनिक दायित्व चेकजाँच कडा

नयाँ नियमअनुसार आवेदकले कर, पेन्सन र राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा जस्ता सार्वजनिक दायित्व समयमै पूरा गरेको हुनुपर्छ ।

पुरानो बक्यौता भुक्तानी गरे पनि ढिलो तिरेको छ भने नकारात्मक मूल्यांकन हुन सक्छ । अर्थात पिआर पाउने सम्भावना रहन्न ।

यो नियम विदेशी आवेदकहरूको सामाजिक र आर्थिक योगदानलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको हो ।

स्थायी बसोबासका आधारभूत शर्तहरू

आधिकारिक रूपमा नयाँ नियमले तलका तीन मुख्य कानुनी आवश्यकताहरू कायम राखेको छ –

सद्भावपूर्ण व्यवहार

आर्थिक आत्मनिर्भरता पर्याप्त आम्दानी

जापानको हित पुग्नेगरि बसोबास

यी आधारभूत शर्तहरू पहिले पनि थिए, तर अब भिसा अवधि र सामाजिक दायित्वमा कडाइ थपिएको छ ।

सामान्यतया स्थायी बसोबासका लागि आवश्यक न्यूनतम बसोबास अवधि १० वर्ष रहेको छ । यसमा पाँच वर्ष काम सम्बन्धी वा वैवाहिक भिसा अन्तर्गत जापानमा निरन्तर बसोबास गरेको हुनुपर्छ ।

बाँकी पाँच वर्ष अन्य अवस्थामा बसोबास गरेको गणना गरिन्छ ।

यसै आधारमा स्थायी बसोबासको योग्यता निर्धारण गरिन्छ ।

अपवाद र विशेष श्रेणी अन्तर्गत उच्च दक्षता भएका निश्चित क्षेत्रका सिमित व्यक्तिहरुले ८० वा सो भन्दा बढी पोइन्ट पाएमा १ वर्षभित्र स्थायी बसोबास आवेदन दिन सक्छन् ।

७० वा बढी पोइन्ट पाएमा ३ वर्षभित्र आवेदन दिन सक्छन्।

यसले उच्च दक्षता भएका कामदारहरूलाई सामान्यभन्दा छिटो पिआर पाउने बाटो खुला गरेको छ ।

जापानले स्थायी बसोबास पाउने प्रक्रियालाई अझ कडा र व्यवस्थित बनाउन नयाँ नियम लागू गरेको बताएको छ ।

यसले विदेशी नागरिकहरूलाई दीर्घकालीन स्थिरता, सामाजिक दायित्व, र आर्थिक कौशल प्रदर्शन गर्ने दिशा अझ स्पष्ट बनाउने अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

विशेष भिसा श्रेणीहरूलाई केही अपवाद दिइए पनि साधारण आवेदकहरूले अब ५० प्रतिशत लामो भिसा अवधि पुरा गर्नु पर्ने र साथमा ५ बर्षको भिषा हुनुपर्ने भएपछि प्रक्रिया अझ चुनौतीपूर्ण भएको छ ।

नयाँ नियम २४ फेब्रुअरी २०२६ देखि लागू घोषणा गरिएको छ ।

सामाजिक बीमा तथा कर नतिर्ने अवस्थामा भिसा नवीकरण रोक्ने वा पिआर समेत पुनः जाँच्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा छ ।

सरकारी तर्क अनुसार जापानले विदेशी नागरिकहरूलाई दीर्घकालीन स्थिरता र सामाजिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रमाणित गर्न चाहेको छ । करिव ३० लाख विदेशीहरू हाल जापानमा बसोबास र काम गर्छन् । तर उनिहरुले जापानीहरुको तुलनामा कर र सोसल भुक्तानीमा ढिलाइ गर्ने गरेको, नियम पालनामा समस्या वा अस्थिर बसोबासका प्रश्नहरू उब्जिएको आरोप सरकारी अधिकारीहरुको छ । यही कारणले सरकारले कडा नियम अपनाएको तर्क गरेको छ ।