टोकियो, जापान ।

बिदेशीहरुमाथि सबै खाले नियममा कडाई गर्दै गएको जापानको ताकाइची सरकारले अब एइज्यु लिने बिदेशीमाथि थप कडा शर्तहरु लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।

जस अन्तर्गत जापान सरकारले यहाँको स्थायी बसोबास (एइज्यु र पर्मानेन्ट रेसिडेन्सी) को अनुमति लिनका लागि जापानी भाषा निश्चित मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्ने बनाउने भएको छ ।

सत्तारुढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीको एक टोलीले सन् २०२७ अप्रिलसम्ममा यसबारे नयाँ प्रस्तावहरू तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । हालसम्म भाषाको दक्षता आवश्यक शर्तका रुपमा राख्न तयार भएपनि कुल स्तरको भाषा भन्ने बारेमा भने बहस चलिरहेको बताइन्छ ।

यसअघिनै जानीजानी कर नतिर्ने वा सार्वजनिक दायित्व पूरा नगर्ने विदेशीहरूको स्थायी बसोबासको अनुमति रद्द गर्न सकिने व्यवस्था नयाँ नियममा राख्ने सहमती जुटिसकेको छ । हाल जापानमा करिब ९ लाख ३० हजार विदेशी नागरिक ुस्थायी बसोबासु गरिरहेका छन्, जुन कुल विदेशी जनसंख्याको केवल २३ प्रतिशत हो ।

अहिलेको नियम अनुसार स्थायी बसोबासका लागि कम्तीमा १० वर्ष जापानमा बसेको हुनुपर्ने र पर्याप्त आर्थिक स्रोत भएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

प्रस्तावित परिवर्तनहरूमा भाषाका साथै सामुदायिक नियमहरू सिक्ने कार्यक्रममा सहभागिता र न्यूनतम आम्दानीको सीमा बढाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।

यसका साथै, विदेशी विद्यार्थीहरूले गर्ने पार्ट टाइम काममा पनि कडा निगरानी राख्ने र उनीहरूको शैक्षिक प्रदर्शनका आधारमा मात्र कामको अनुमति तयारी जापानको छ ।

दक्ष कामदारको भिसा लिएर अदक्ष श्रममा संलग्न हुने क्रम बढेपछि सरकारले म्यानपावर एजेन्सी र रोजगारदाताहरूको अनुगमनलाई समेत तीव्र पार्ने भएको छ । यी नयाँ नियमहरूले जापानमा रहेका र भविष्यमा जापान आउन चाहने हजारौँ नेपाली कामदार तथा विद्यार्थीहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

यसबारे थप विस्तृत योजनाहरू सन् २०२७ को अध्यागमन ऐन संशोधनपछि बाहिर आउनेछ ।