टोकियो, जापान ।
जापानले सोमबारदेखि संशोधित आप्रवासन नियन्त्रण र शरणार्थी मान्यता ऐन लागू गरेको छ । यसले तीन वा बढी पटक शरणको लागि आवेदन दिएका विदेशी नागरिकहरूलाई उचित आधार नभएमा जापानबाट निकाला गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ ।
अधिकारीहरूले केही विदेशीहरूले शरण दाबी प्रक्रियामा रहेको बेला निलम्बित गर्ने प्रणालीको दुरुपयोग गरेर निर्वासनबाट बच्न प्रयास गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन् ।
परिमार्जित कानूनले निर्वासन सामना गर्नेहरूलाई हिरासतमा मात्र नभई अधिकृत व्यक्तिहरूको निरीक्षणमा हिरासत बाहिर बस्न अनुमति दिन्छ ।
अध्यागमन सेवा एजेन्सीले आफ्नो देशको लागि जापान छोड्न अस्वीकार गर्ने शरणार्थीहरूको लागि लामो समयसम्म नजरबन्दमा राख्दै आएको थियो ।
एजेन्सीले निर्वासन गरिनुपर्ने सबैलाई हिरासतमा राख्नुपर्दा सुरक्षा चाहिनेहरूलाई सुरक्षा गर्न गाह्रो बनाएको बताएको छ ।
यद्यपि, विदेशीहरूलाई समर्थन गर्ने समूहहरूले संशोधित कानूनमा कमीहरू औंल्याइरहेका छन्, जस्तै शरणमागेकाहरुको पर्याप्त पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न असफल भएको बताएका छन् ।
अधिकारवादीहरुले कानूनले जापानमा शरणार्थी मागेका तर निर्वासित गरिंदा आफ्नो देशमा राज्य वा कुनै पक्षबाट जोखिममा पर्नसक्ने सम्भावना रहेको बताएका छन् ।
