टोकियो, जापान ।
जापानमा विदेशी कामदारहरूलाई आकर्षित गर्न नयाँ प्रणाली सिर्जना गर्ने विधेयक जापानको संसदले पारित गरेको छ ।
नयाँ विधेयकले विदेशी बासिन्दाले जानाजानी आफ्नो कर नतिरेको खण्डमा स्थायी बसोबास एईजुको स्थिति समेत खारेज गर्न अनुमति अधिकारीहरुलाई दिएको छ । प्रतिनिधिसभाको न्यायिक मामिला समितिले मे १७ मा यो नयाँ विधेयक पारित गरेको हो ।
यसले काउन्सिलरहरूको सभामा जानु अघि अर्को हप्ताको शुरुवातमा तल्लो सदनमा पारित गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।
जापानको अध्यागमन र विदेशी प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कानूनलाई परिमार्जन गर्ने विधेयकले हालको प्राविधिक आन्तरिक तालिम कार्यक्रमलाई प्रतिस्थापन गर्न विदेशी कामदार प्रशिक्षण प्रणाली स्थापना गर्नेछ ।
लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी (एलडीपी) र कोमेइतोको सत्तारुढ गठबन्धन र विपक्षी कन्स्टिट्युशनल डेमोक्रेटिक पार्टी अफ जापान (सीडीपी) र निप्पोन इसिन (जापान इनोभेसन पार्टी) बीचको संशोधन परामर्शपछि पूरक प्रावधान सहित समितिले यो विधेयक अनुमोदन गरेको हो ।
नयाँ विदेशी कामदार प्रशिक्षण प्रणालीले अदक्ष विदेशी कामदारहरूलाई स्वीकार गरेर 'मानव संसाधनको विकास र सुरक्षित गर्ने' लक्ष्य राखेको छ, उनीहरूलाई तीन वर्षमा श्रेणी 'आई', निर्दिष्ट दक्ष कामदारूको स्तरमा कुल अधिकतम अवधिको निवास स्थिति अन्तर्गत प्रशिक्षण दिने लक्ष्य राखेको छ । जसको अवधि पाँच बर्ष रहेको छ ।
यदि यी कामदारहरूले उन्नत सीपहरू आवश्यक पर्ने श्रेणी 'आईआई' को लागि परीक्षा उत्तीर्ण गरेमा उनीहरूलाई जापानमा अनिश्चितकालका लागि काम गर्न र अन्ततः स्थायी बासिन्दा बन्ने सम्भाव्यताका साथ आफ्नो परिवार ल्याउन अनुमति दिनेछ ।
यद्यपि, विधेयकमा विदेशी नागरिकले जानाजानी कर वा सामाजिक बीमा प्रिमियम तिर्न असफल भएमा उनीहरूको स्थायी बसोबास एईजु भएमा पनि रद्द गर्न अनुमति दिने प्रावधान पनि समावेश गरेको छ ।
छलफलको क्रममा, विपक्षी दलहरूले कानुनी परिवर्तनको औचित्यमा प्रश्न गर्दै, कति स्थायी बासिन्दाहरूले वास्तवमा कर वा सामाजिक बीमा दायित्वहरू पूरा गर्न असफल भएका छन् भन्ने तथ्याङ्क नरहेको भन्दै विधेयकको आलोचना गरेका थिए ।
मे १५ मा तल्लो सदन न्यायिक मामिला समितिको बैठकमा उपस्थित प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले अधिकांश स्थायी बासिन्दा र आफ्नो हिस्सा तिर्ने स्थानीयमा अन्याय भएको बताएका थिए । उनले प्रावधानले थोरै संख्यामा दुर्भावनापूर्ण केसहरूलाई मात्र लक्षित गर्ने र धेरै स्थायी बासिन्दाहरूलाई असर नगर्ने स्पष्टिकरण दिएका थिए ।
छलफलहरूको आधारमा, सत्ताधारी र विपक्षी दलहरूद्वारा सहमत भएका पूरक प्रावधानहरूले स्थायी बासिन्दाहरूको विगतको भुक्तानी अभिलेख, हालको जीवन अवस्था, र स्थायी बसोबास खारेज गर्दा परिस्थितिहरूलाई ध्यानपूर्वक विचार गर्न आह्वान गरिएको छ ।
थप रूपमा, पूरक प्रावधानहरूमा सरकारले नयाँ तालिम प्रणाली अन्तर्गत स्वीकृत विदेशी कामदारहरूलाई सहरी क्षेत्र वा विशिष्ट क्षेत्रमा एकाग्रता हुन नदिन आवश्यक कदम चाल्ने उल्लेख गरेको छ । यसबाहेक, संशोधित कानून लागू भएको तीन वर्षपछि प्रणालीको सञ्चालनको समीक्षा गरिने भएको छ ।
