टोकियो, जापान ।

जापानको संसदले आफ्नो आप्रवासन कानुनमा विवादास्पद संशोधन गरेको छ । जसले सिधा भाषामा भन्छ 'दुई पटक शरणार्थी आवेदन स्विकृत भएन भने आवेदकहरु आफ्नो देश फर्कनुपर्छ, यदि नफर्के उनिहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर देश निकाला गरिनेछ ।'

सत्तारुढ गठबन्धनले भने परिवर्तनहरूले विदेशीहरूको अधिकारको रक्षा गर्ने जिकिर गरेको छ । नयाँ प्रणालीको हाल दुरुपयोग हुँदै आएको असिमित शरणार्थी आवेदन दिन पाउने कमजोर प्रणालीलाई बन्द गरिदिनेछ । तर आलोचकहरूले भने सरकारको यो विधेयक शरणार्थी मामलामा जापान एक कदम पछि हटेको बताएका छन् ।

जापानमा दुवै संसदबाट पारित भएपछि अब जापानी अधिकारीहरू शरणार्थी स्थितिको लागि दुई पटक भन्दा बढी आवेदन दिएका शरणार्थीहरूलाई देश निकाला गर्न सक्षम हुनेछन्, यदि उनीहरूले पर्याप्त कारणहरू उपलब्ध गराउन सक्दैनन् भने । तर हालको प्रणाली अन्तर्गत, दुई वा सो भन्दा बढि पटक शरणार्थी आवेदन स्विकृत नभएपनि फेरि आवेदन दिएर प्रक्रियामा रहेका छन् भने उनिहरुलाई देश निकाला गर्नबाट सरकारलाई रोक्छ ।

जापानको सत्ताधारी लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टीका सदस्यहरू र सत्ता साझेदार दलका सांसदहरुले तर्क गरेका छन् कि केही मानिसहरूले निर्वासनबाट बच्न नियम दुरुपयोग गरेका छन् ।

अध्यागमन हिरासत सुविधाहरूमा लामो समयसम्म राख्ने नियमहरुलाई छोट्याउन पनि नयाँ विधेयकमा संशोधन गरिएको छ । जस अनुसार अब हिरासतमा परेका व्यक्तिहरूको प्रत्येक तीन महिनामा मुद्दाको समीक्षा गरिनेछ । अधिकारीहरुले निर्वासन प्रक्रिया चलिरहेको बेला हिरासतमा रहेकाहरुलाई अधिकृत ग्यारेन्टरसँग बस्न अनुमोदन दिन सक्नेछ ।

सन् २०२१ मा जापानी अध्यागमन सुविधामा श्रीलङ्काकी महिला विस्मा सन्दमालीको मृत्यु भएपछि यो संशोधन आएको हो । उनको परिवारले हिरासतमा राखिएका कर्मचारीहरूले पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन असफल भएको आरोपमा जापान सरकारसँग क्षतिपूर्ति मागेर मुद्दा लडिरहेका छन् ।

नयाँ कानून लागू हुँदा उनका बहिनीहरू संसद भित्र उपस्थित थिए । उनीहरूले विपक्षी सांसदहरूले आवाज उठाए पनि आम चिन्ताको बाबजुद सरकार अघि बढेकोमा जापान सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

संवैधानिक डेमोक्र्याटिक पार्टीका सदस्यहरूले नयाँ कानूनले आफ्नो देशमा सुरक्षाको सामना गर्ने मानिसहरूलाई खतरामा पार्ने र जापानमा शरणार्थी स्थिति पनि प्राप्त गर्न नसक्ने बताएका छन् ।

उनिहरुले अध्यागमन अधिकारीहरूले राम्रोसँग स्क्रीनिंगहरू सञ्चालन नगरेका कारण जापानले अत्यन्त कमलाई शरणार्थी मान्यता दिएकाले स्वतन्त्र 'वाचडग' स्थापना गर्न आह्वान गरेका छन् ।

तर सरकारी अधिकारीहरू भने कानूनले शरणार्थी आवेदकहरुलाई सुरक्षित गर्ने दावी गर्दै नयाँ कानूनले द्वन्द्व क्षेत्रबाट भागेका तर शरणार्थी मापदण्ड पूरा नगर्नेहरूका लागि नयाँ प्रणाली सिर्जना गर्ने बताउँछन् ।