टोकियो, जापान ।

जापान सरकारले विदेशी नागरिकसँग सम्बन्धित 在留手続 (Residency procedures)” को शुल्क उल्लेखनीय रूपमा बढाउने अन्तिम तयारी गरेको छ। जापान आप्रवासन सेवा एजेन्सी 出入国在留管理庁 ले अप्रिल १७ मा प्रतिनिधि सभाको कानुन समितिमा प्रस्तुत गरेको प्रस्तावअनुसार, नयाँ शुल्क संरचनाको रूपरेखा सार्वजनिक गरिएको छ ।

नयाँ शुल्कको प्रस्तावित संरचना

नयाँ प्रस्ताव अनुसार, बसोबास अनुमति (在留許可) को अवधि अनुसार शुल्क यसरी निर्धारण गरिने भएको छ ।

१ वर्षको अनुमति: करिब ३०,००० येन

३ वर्षको अनुमति: करिब ६०,००० येन

५ वर्षको अनुमति: करिब ७०,००० येन

३ महिना वा सोभन्दा कम: करिब १०,००० येन

स्थायी बसोबास (永住許可): करिब २००,००० येन

हालको अवस्थामा भने,

बसोबास स्थिति परिवर्तन वा अवधि थप (renewal) गर्दा ६,००० येन

स्थायी बसोबास अनुमति लिँदा १०,००० येन मात्र लाग्ने गरेको छ।

जापानमा बसोबास गरिरहेका विदेशी नागरिक—विशेषगरी नेपाली समुदाय—का लागि अब बसाइँसम्बन्धी प्रक्रिया झन् महँगो हुने संकेत देखिएको छ। 出入国在留管理庁 ले प्रस्तुत गरेको नयाँ प्रस्तावले 在留手続 (Residence procedures)” को शुल्कमा ठूलो वृद्धि गर्ने योजना सार्वजनिक गरेसँगै, जापानमा रहेका आप्रवासीहरूको दैनिकीमा यसको प्रभावबारे बहस सुरु भएको छ।

जापानमा बस्ने नेपालीका लागि नयाँ चुनौती

टोकियो, ओसाका, नागोया जस्ता सहरहरूमा काम, अध्ययन र व्यवसाय गर्दै आएका हजारौं नेपालीहरू प्रत्येक वर्ष भिसा नवीकरण (renewal) वा स्टाटस परिवर्तन (change of status) प्रक्रिया पूरा गर्न बाध्य हुन्छन्। 

अहिलेसम्म यो प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा सस्तो—करिब ६,००० येन—मा सम्भव थियो। तर नयाँ प्रस्ताव लागू भएमा यही शुल्क ३०,००० येनदेखि ४०,००० येनसम्म पुग्न सक्छ।

३ वर्षको बसोबास अनुमति लिन चाहनेहरूका लागि त झन् करिब ६०,००० येन खर्चिनुपर्ने देखिएको छ। स्थायी बसोबास (PR) को शुल्क पनि २००,००० येनसम्म पुग्ने संकेत दिइएको छ।

“कमाइभन्दा कागजमा खर्च बढी हुने अवस्था !”

यो प्रस्तावबारे टोकियो क्षेत्रमा काम गरिरहेका एक नेपाली कामदार भन्छन्:

“हामीले यहाँ कमाएर घर पठाउने पैसा नै मुश्किलले पुग्छ। अब भिसा नवीकरणमै ३०–४० हजार येन खर्च गर्नुपर्‍यो भने झन् गाह्रो हुन्छ।”

विद्यार्थीहरूका लागि पनि अवस्था सहज छैन। धेरै नेपाली विद्यार्थी पार्टटाइम काम गरेर आफ्नो खर्च धानिरहेका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा बारम्बार बढ्ने प्रशासनिक शुल्कले उनीहरूको आर्थिक सन्तुलन बिग्रिन सक्ने देखिन्छ।

जापान सरकारको तर्क: चुस्त व्यवस्थापन र राजस्व

सरकारको पक्षको तर्क भने फरक छ। 出入国在留管理庁 का अधिकारीहरूका अनुसार, बढ्दो विदेशी जनसंख्या व्यवस्थापन गर्न प्रशासनिक खर्च पनि बढेको छ। त्यसैले शुल्क वृद्धि आवश्यक छ ।

सरकारले अनुमान गरेको छ कि यो शुल्क वृद्धि लागू भएपछि सन् २०२७ सम्ममा ६९० अर्बदेखि ९२० अर्ब येनसम्म राजस्व उठ्न सक्छ।

कानुनी प्रक्रिया र समयरेखा

यो प्रस्ताव 入管難民法改正案 अन्तर्गत अघि बढाइएको हो। यदि संसदबाट पारित भयो भने, सन् २०२६ भित्रै नयाँ शुल्क लागू हुने सम्भावना छ।

नेपाली समुदायमा बढ्दो चिन्ता

जापानमा बस्ने नेपालीहरूको संख्या पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र रूपमा बढेको छ। कामदार, विद्यार्थीदेखि साना व्यवसायीसम्म फैलिएको यो समुदायका लागि भिसा प्रक्रिया अनिवार्यता हो। त्यसैले शुल्क वृद्धि अन्य बिदेशिहरुलाई जस्तैगरि सीधा उनीहरूको जीवनस्तरमा असर पार्ने विषय बनेको छ।

धेरैले यसलाई “अप्रत्यक्ष आर्थिक दबाब” को रूपमा पनि हेरिरहेका छन्।

केही सामाजिक तथा बिदेशीप्रति सकारात्मक देखिएका सांसद सहितको अभियन्ता समुहहरूले भने सरकारसँग विदेशी कामदारको योगदानलाई ध्यानमा राखेर निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।

जापानले विदेशी कामदार र विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने नीति लिएको भए पनि, यस्ता शुल्क वृद्धिले उनीहरूको बसाइँ झन् कठिन बनाउने जोखिम छ। नेपाली समुदायका लागि यो केवल प्रशासनिक परिवर्तन मात्र होइन—यो उनीहरूको दैनिक जीवन, बचत र भविष्यसँग जोडिएको विषय बनेको छ।

यो प्रस्ताव लागू भएमा जापानमा बसोबास गरिरहेका विदेशी नागरिकहरू—विशेष गरी कामदार, विद्यार्थी तथा व्यवसायीहरू—माथि आर्थिक भार उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने छ।