(Japan) 31 st May | 2026 | Sunday | 2:37:04 AM || (Nepal) 11:22:04 PM
 
 

जापानको शरणार्थी आवेदनमा कडाई-दुई पटक अस्विकृत भए देश निकाला हुने, यस्तो छ नयाँ विधेयक

  POSTED ON : Saturday, 29 April, 2023 | Views : 2870

जापानको शरणार्थी आवेदनमा कडाई-दुई पटक अस्विकृत भए देश निकाला हुने, यस्तो छ नयाँ विधेयक


टोकियो, जापान ।

जापानको तल्लो सदन समितिले शरणार्थी स्थितिको जाँच गर्ने प्रक्रियालाई परिमार्जन गर्दै आप्रवासी कानूनलाई संशोधन गर्ने विवादास्पद विधेयकलाई अनुमोदन गरेको छ ।

शुक्रबार न्यायिक मामिला समिति मार्फत सञ्चालक लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी, यसको गठबन्धन साझेदार कोमेइतो र दुई विपक्षी दलहरू निप्पोन इसिन जापान इनोभेसन पार्टी र डेमोक्र्याटिक पार्टी फर द पीपलको समर्थनमा सफा पास गरेको हो ।

नयाँ कानून अन्तर्गत, शरणार्थी स्थितिको लागि दुई पटक भन्दा बढी आवेदन दिने विदेशीहरूलाई बाध्यकारी कारणहरू प्रस्तुन गर्न नसकेमा निर्वासनबाट छुट दिइने छैन । अर्थात सामान्यत दुई पटक शरणार्थी आवेदन दिएर स्विकृत नभएमा जापानबाट निकाला गरिनेछ ।

हालको कानूनले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई जतिपटक शरणार्थी आवेदन दिएको भएपनि आवेदनको समयमा देश निकाला गर्नबाट रोक्दछ ।

सरकारले नियमको फाइदा उठाएर केही व्यक्तिले घर फिर्ता नपठाउन बारम्बार दाखिला गर्ने गरेको बताउने गरेको छ ।

हाल निर्वासनको सामना गरिरहेका विदेशी नागरिकहरू सैद्धान्तिक रूपमा हिरासतमा छन् । कानूनले उनीहरूलाई अध्यागमन अधिकारीहरूले मान्यता पाएका समर्थकहरूको निगरानीमा अध्यागमन हिरासत सुविधा बाहिर बस्न अनुमति दिन्छ।

विधेयकमा भएको संशोधनले शरणार्थी मान्यता प्रक्रियालाई उचित रूपमा ह्यान्डल गर्नका लागि कर्मचारीहरूलाई विशेषज्ञता प्राप्त गर्न तालिम दिन अध्यागमन अधिकारीहरूलाई आह्वान गरेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी संवैधानिक लोकतान्त्रिक पार्टी र जापानी कम्युनिष्ट पार्टीले विधेयकको विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।

सीडीपीले पहिले शरणार्थी स्थितिको लागि स्क्रीनिंग प्रक्रियामा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न तेस्रो पक्ष निकाय सुरु गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सत्तारुढ दलको प्रस्तावित संशोधनले माग पूरा नभएको उक्त दलको भनाइ छ ।

विधेयकबाट तेस्रो पक्ष राख्ने विषयलाई हटाइएको छ ।

सरकारले अध्यागमन नियन्त्रण तथा शरणार्थी मान्यता ऐनलाई परिमार्जन गर्न दुई वर्षअघि विधेयक पेस गरेको थियो । तर अघिल्लो विधेयकलाई विपक्षी गुटले थप आधारभूत सुधारहरू खोज्ने आलोचना र अध्यागमन हिरासत केन्द्रमा श्रीलंकाली महिलाको मृत्यु पछि खारेज गरिएको थियो ।

संशोधित कानून मेको शुरुमा पूर्ण तल्लो सदनबाट पारित हुने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसपछि माथिल्लो सदनमा जानेछ । त्यहाँबाट पनि पारित भएपछि लागू हुनेछ ।

सरकारले यस विधेयकलाई जुलाई भित्रमा लागू गर्ने योजना बनाएको छ ।